ठाणे : राज्य सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या प्रकल्प सुरू आहेत. परंतु या प्रकल्पांमध्ये विविध कामांसाठी कंत्राटदारांची देयके थकविल्याने सोमवारी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने ठाण्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग ते ठाणे जिल्हाधिकार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा काढला होता. या मोर्चामध्ये कंत्राटदार आणि त्यांचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. निषेध व्यक्त करण्यासाठी मोर्चेकऱ्यांनी प्रतिकात्मक तिजोरी देखील आणली होती. अर्थमंत्री अजित पवार या तिजोरीचे दार उघडा, अशी मागणी यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास जलजीवन मिशन, जलसंधारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विकास कामे सध्या ठाणे जिल्ह्यात सुरू आहेत. परंतु अनेक कामांची देयके अद्यापही कंत्राटदारांना पूर्णपणे मिळालेली नाहीत. देयक थकविल्याने अखेर सोमवारी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने बाजारपेठेतील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय ते कोर्टनाका येथील ठाणे जिल्हा कार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा काढला होता. राज्यातील सर्व विभागाकडील कामे मंजूर करण्यापूर्वी त्या कामांना निधीची उपलब्धता असल्याशिवाय शासनाने कामांसाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवू नये अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली.

मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील सर्व कंत्राटदार मेटाकुटीला आले आहेत. अनेकदा निवेदने, निदर्शने केली आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यावेळेस आम्हाला आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी लक्ष द्यावे. तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी आता तरी तिजोरीचे दार उघडावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी केले. कंत्राटदारांचे प्रश्न व अडचणी सोडविण्यासाठी शासन, मंत्री व प्रशासनाकडून सरकारी स्तरावर काहीही प्रयत्न होत नाही असा आरोपही महासंघाने केला.