ठाणे – शासकीय बालगृह आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये गरजू आणि विविध गैरप्रकरणांतून सुटका करण्यात आलेल्या मुलांचा सांभाळ केला जातो. मात्र सरकारी यंत्रणांच्या दिरंगाई कारभारामुळे तब्बल पाच वर्षांहून अधिकच्या काळात जिल्ह्यात बालगृह आणि वसतिगृह सुरू करू इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना बालगृह सुरू करण्याचे प्रमाणपत्रच बहाल करण्यात आलेले नाही. यामुळे संस्थांना गरजू मुलांचा सांभाळ करणे अवघड झाले आहे तर जिल्हा प्रशासनाच्या अडचणीत देखील आता वाढ होऊ लागली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेपत्ता झालेली, एकल पालक, अनाथ तसेच गरजू मुलांचा शासकीय बालगृह आणि स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये सांभाळ केला जातो. शासन नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांद्वारे ही बालगृहे आणि वसतिगृहे चालविली जातात. या बालगृहांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचे काम जिल्हा महिला व बालविकास विभागातर्फे करण्यात येते. जिल्ह्यात सामाजिक संस्थांतर्फे मुलांची राहण्याची, जेवणाची, आरोग्याची तसेच मुलांच्या शिक्षणाचीदेखील सोय करण्यात येते. त्यामुळे ही बालगृहे गरजू मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असतात. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विविध सर्वेक्षणांच्या माध्यमातून गरजू, निराधार मुलांचा मोठा आकडा समोर आला आहे. यामुळे या सर्व मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आणि निवाऱ्यासाठी त्यांना अशा बालगृह आणि वसतिगृहांची नितांत गरज आहे. मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून नव्याने शासकीय बालगृह आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रियाच झाली नसल्याने अनेक गरजू बालके निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाणे : गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्रमुखपदी अमरसिंह जाधव

प्रक्रिया रखडली कुठे ?

जिल्ह्यात सद्दस्थितीत शासनमान्यता प्राप्त असलेली २८ बालगृहे आहेत. यामध्ये सुमारे ७०० मुले निवाऱ्यास आहेत. मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत गरजू आणि निराधार मुलांची संख्या सुमारे २ हजाराच्या घरात आहे. तसेच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अनेक सामाजिक संस्थांकडे देखील गरजू मुलांची मोठी यादी आहे. मात्र शासनमान्यता असलेले प्रमाणपत्रच मिळत नसल्याने सामाजिक संस्था देखील हतबल झाल्या आहेत. यासाठी अनेक सामाजिक संस्थांकडून जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा देखील केला जात आहे. मात्र राज्य शासनाकडून याबाबत कोणतीही हालचाल केलीच जात नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची आणि सर्वच सामाजिक संस्थांची मोठी कोंडी झाली आहे. यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यात गरज असतानाही एकही नवीन बालगृह आणि वसतिगृह सुरु झालेले नाही.

हेही वाचा – कल्याणमध्ये व्हर्टेक्स गृहसंकुलाच्या पंधराव्या, सोळाव्या माळ्याला भीषण आग

जिल्ह्यात नव्याने शासकीय बालगृह आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृह उभारण्याठीची प्रकिया सुरु आहे. यासाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आले आहेत. – महेंद्र गायकवाड, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, ठाणे</p>

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेपत्ता झालेली, एकल पालक, अनाथ तसेच गरजू मुलांचा शासकीय बालगृह आणि स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये सांभाळ केला जातो. शासन नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांद्वारे ही बालगृहे आणि वसतिगृहे चालविली जातात. या बालगृहांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचे काम जिल्हा महिला व बालविकास विभागातर्फे करण्यात येते. जिल्ह्यात सामाजिक संस्थांतर्फे मुलांची राहण्याची, जेवणाची, आरोग्याची तसेच मुलांच्या शिक्षणाचीदेखील सोय करण्यात येते. त्यामुळे ही बालगृहे गरजू मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असतात. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विविध सर्वेक्षणांच्या माध्यमातून गरजू, निराधार मुलांचा मोठा आकडा समोर आला आहे. यामुळे या सर्व मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आणि निवाऱ्यासाठी त्यांना अशा बालगृह आणि वसतिगृहांची नितांत गरज आहे. मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून नव्याने शासकीय बालगृह आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रियाच झाली नसल्याने अनेक गरजू बालके निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाणे : गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्रमुखपदी अमरसिंह जाधव

प्रक्रिया रखडली कुठे ?

जिल्ह्यात सद्दस्थितीत शासनमान्यता प्राप्त असलेली २८ बालगृहे आहेत. यामध्ये सुमारे ७०० मुले निवाऱ्यास आहेत. मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत गरजू आणि निराधार मुलांची संख्या सुमारे २ हजाराच्या घरात आहे. तसेच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अनेक सामाजिक संस्थांकडे देखील गरजू मुलांची मोठी यादी आहे. मात्र शासनमान्यता असलेले प्रमाणपत्रच मिळत नसल्याने सामाजिक संस्था देखील हतबल झाल्या आहेत. यासाठी अनेक सामाजिक संस्थांकडून जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा देखील केला जात आहे. मात्र राज्य शासनाकडून याबाबत कोणतीही हालचाल केलीच जात नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची आणि सर्वच सामाजिक संस्थांची मोठी कोंडी झाली आहे. यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यात गरज असतानाही एकही नवीन बालगृह आणि वसतिगृह सुरु झालेले नाही.

हेही वाचा – कल्याणमध्ये व्हर्टेक्स गृहसंकुलाच्या पंधराव्या, सोळाव्या माळ्याला भीषण आग

जिल्ह्यात नव्याने शासकीय बालगृह आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृह उभारण्याठीची प्रकिया सुरु आहे. यासाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आले आहेत. – महेंद्र गायकवाड, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, ठाणे</p>