ठाणे जिल्हा निधीसाठी तहानलेलाच

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी गेल्यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचा आढावा मांडत यंदाचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यानुसार, गेल्यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ९३८ कोटींच्या निधीची तरतुद करण्यात आली होती. यापैकी शासनाकडून ३७५ कोटी २० लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातील ३१० कोटी ६५ लाख रुपये इतका निधी वितरित झाला तर, २५८ कोटी २९ लाखांचा निधी केवळ खर्च झाला आहे. त्याचे प्रमाण ६९ टक्के इतके आहे. जिल्हा वर्षिक आदिवासी उपयोजनाअंतर्गत ८९ कोटी ३७ लाखांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली होती. यापैकी ३९ कोटी १९ लाखांचा निधी प्राप्त होऊन केवळ २६ कोटी ७२ लाखांचा निधी वितरित झाला. यापैकी २६ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला असून त्याचे प्रमाण ६७ टक्के आहे.

जिल्हा वार्षिक अनुसुचित जाती उपयोजनाअंतर्गत १४० कोटींच्या निधीची तरतुद करण्यात आली होती. यापैकी ४६ कोटी २० लाखांचा निधी प्राप्त होऊन केवळ ४१ कोटी ७१ लाखांचा निधी वितरित झाला. यापैकी ४१ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. यंदाच्यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता विविध विभागांनी २४६१ कोटींची मागणी केली आहे. परंतु शासनाकडून ८०५ कोटी ८४ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जिल्हा वर्षिक आदिवासी उपयोजनाअंतर्गत २१९ कोटी २६ लाखांची मागणी विविध विभागांनी केली असली तरी, १०४ कोटी २६ लाखांचा निधी जिल्ह्याला उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत १४० कोटीच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून मागणी इतकाच निधी उपलब्ध होणार आहे. एकूणच तिन्ही योजनांसाठी विविध विभागांकडून २८२० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असतानाही, केवळ १०५० कोटींचा निधीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील निधीत वाढ होण्याऐवजी त्याला कात्री लागताना दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात

ठाणे जिल्हा परिषदेने रस्ते कामांसाठी ९२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केलेली असतानाही गेल्यावर्षी ३२ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला. यंदाच्या वर्षात त्याला आणखी कात्री लागली असून यंदा २६ कोटींचा निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निधीत वाढ होण्याऐवजी कपात होताना दिसून येत असल्याचा मुद्दा मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी उपस्थित केला. शहरी भागात एमएमआरडीए तसेच विविध यंत्रणांमार्फत रस्ते प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. तर, ग्रामीण भागात मोठ्या यंत्रणेमार्फत रस्ते कामे करण्यात येत नसून त्यांना जिल्हा परिषदेच्या निधीशिवाय पर्याय नाही. त्याच निधी कपात होत असल्यामुळे ग्रामीण भागावर अन्याय होत असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. त्यावर लाडकी बहिणी अशा योजना सुरू ठेवण्याबरोबरच विकासकामे करायची आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा निधीत कशाप्रकारे वाढ करता येईल, याचे नियोजन करण्याच्या सुचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२५ -२६ च्या प्रमुख तरतुदी (रु. कोटीमध्ये)

योजना तरतूद

जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान २२ कोटी

महाराष्ट्र विदयुत वितरण कंपनी मर्यादीतला सहायक अनुदान १५ कोटी

साकव बांधकाम ३५० कोटी

ग्रामीण रास्ते २६ कोटी

पर्यटन २३ कोटी

शिक्षण ४० कोटी

आरोग्य ७६ कोटी

महिला व बालकल्याण २४ कोटी

गडकिल्ले २४ कोटी

नगरोत्थान २०० कोटी

पोलीस विभाग २४ कोटी

गतिमान प्रशासन ४० कोटी

नाविन्यपूर्ण योजना २८ कोटी