उल्हासनगर : जिल्हा महिला बालविकास विभागातर्फे उल्हासनगर येथे बालकांचे निरीक्षण गृह, अपंग बालकांचे बालगृह, मुलांचे वसतिगृह, महिलांसाठी आधारगृह चालविण्यात येते. यासर्व ठिकाणचे मागील काही महिन्यांचे सुमारे तीन लाख रुपयांहून अधिकचे विद्युत देयक थकल्याने महावितरणातर्फे यासर्व इमारतींचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या गृहांमध्ये राहणाऱ्या बालकांची आणि महिलांची एकुण संख्या ही सुमारे ३५० ते ४०० इतकी आहे. या गृहांमध्ये सर्व बालक आणि महिला शासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे आठ दिवसांपासून अंधारात राहत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने बालगृह तसेच निरीक्षणगृह तसेच वसतिगृह चालविण्यात येतात. यातील काही वसतिगृह ही शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने चालविली जातात. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात शासनमान्य २८ बालगृह आहेत. यातील अधिकतर बालगृहे ही सामाजिक संस्थांच्या वतीने चालविली जातात. तसेच यांचा खर्च देखील संबंधित सामाजिक संस्थांच्या वतीने उचलण्यात येतो. यात निराधार, एकल पालक, रस्त्यावरील, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मुलांचा सांभाळ कारण्यात येतो. तसेच अत्याचार पिडीत, निराधार, गरजू महिलांना शासनाच्या वतीने महिलांच्या शासकीय आधारगृहात आश्रय दिला जातो. उल्हासनगर येथे जिल्हा प्रशासनातर्फे बालकांचे निरीक्षणगृह, अपंग बालकांचे बालगृह, मुला – मुलींचे बालगृह आणि महिलांचे सुधारगृह चालविण्यात येते.
हेही वाचा : क्रेडिट कार्डवरील खर्च मर्यादा वाढवून देतो सांगून डोंबिवलीत महिलेची फसवणूक
हे सर्व गृह पूर्णपणे शासनाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे त्यांच्या जेवणाचा खर्च, वीज देयक तसेच इमारतीची देखभाल आणि इतर सोयीसुविधा यासाठी लागणारा खर्च हा राज्यशासनातर्फे करण्यात येतो. या बालगृहांमध्ये तसेच निरीक्षण गृहांमध्ये सुविधांची मोठ्या प्रमाणात वानवा असल्याचे देखील मागील काही दिवसांपूर्वी निदर्शनास आले होते. तर सद्यस्थितीत या इमारतींचे मागील काही महिन्यांचे सुमारे तीन लाख रुपयांहून अधिकचे विद्युत देयक थकल्याने महावितरणातर्फे आठ दिवसांपूर्वी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला आहे. या गृहांमध्ये राहणाऱ्या बालकांची आणि महिलांची संख्या ही सुमारे ३५० ते चारशेच्या घरात आहेत. यात दहावर्षाखालील बालकांची संख्या देखील अधिक आहे. त्यामुळे मागील आठ दिवसांपासून यासर्व बालकांनाही अंधारातच राहावे लागत आहे.
हेही वाचा : कल्याण शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय साळवी यांच्यासह २२ शिवसैनिकांवर गुन्हे
शासनातर्फे महावितरणाला विद्युत देयकाची रक्कम मिळाली नसल्याने हा पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. आर्थिक परिस्थिती आणि इतर समस्यांमुळे शासकीय गृहांच्या आश्रयाला आलेल्या मुलांच्या वाट्याला येथे देखील शासनाच्या भोंगळ आणि संतापजनक कारभारामुळे त्रासच सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. या इमारतींमध्ये विद्युत देयक थकल्याने मागील काही दिवसांपासून वीज पुरवठा नसल्याच्या वृत्ताला महिला आणि बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने देखील दुजोरा दिला आहे.
अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अपंग बालकांच्या बालगृहाचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आलेला नाही. तर इतर तीन गृहांचे मार्च महिन्यापासूनचे विज देयक थकले असल्याने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. – विजय दूधभाते, जनसंपर्क अधिकारी, कल्याण परिमंडळ महावितरण
जिल्हा महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने बालगृह तसेच निरीक्षणगृह तसेच वसतिगृह चालविण्यात येतात. यातील काही वसतिगृह ही शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने चालविली जातात. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात शासनमान्य २८ बालगृह आहेत. यातील अधिकतर बालगृहे ही सामाजिक संस्थांच्या वतीने चालविली जातात. तसेच यांचा खर्च देखील संबंधित सामाजिक संस्थांच्या वतीने उचलण्यात येतो. यात निराधार, एकल पालक, रस्त्यावरील, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मुलांचा सांभाळ कारण्यात येतो. तसेच अत्याचार पिडीत, निराधार, गरजू महिलांना शासनाच्या वतीने महिलांच्या शासकीय आधारगृहात आश्रय दिला जातो. उल्हासनगर येथे जिल्हा प्रशासनातर्फे बालकांचे निरीक्षणगृह, अपंग बालकांचे बालगृह, मुला – मुलींचे बालगृह आणि महिलांचे सुधारगृह चालविण्यात येते.
हेही वाचा : क्रेडिट कार्डवरील खर्च मर्यादा वाढवून देतो सांगून डोंबिवलीत महिलेची फसवणूक
हे सर्व गृह पूर्णपणे शासनाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे त्यांच्या जेवणाचा खर्च, वीज देयक तसेच इमारतीची देखभाल आणि इतर सोयीसुविधा यासाठी लागणारा खर्च हा राज्यशासनातर्फे करण्यात येतो. या बालगृहांमध्ये तसेच निरीक्षण गृहांमध्ये सुविधांची मोठ्या प्रमाणात वानवा असल्याचे देखील मागील काही दिवसांपूर्वी निदर्शनास आले होते. तर सद्यस्थितीत या इमारतींचे मागील काही महिन्यांचे सुमारे तीन लाख रुपयांहून अधिकचे विद्युत देयक थकल्याने महावितरणातर्फे आठ दिवसांपूर्वी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला आहे. या गृहांमध्ये राहणाऱ्या बालकांची आणि महिलांची संख्या ही सुमारे ३५० ते चारशेच्या घरात आहेत. यात दहावर्षाखालील बालकांची संख्या देखील अधिक आहे. त्यामुळे मागील आठ दिवसांपासून यासर्व बालकांनाही अंधारातच राहावे लागत आहे.
हेही वाचा : कल्याण शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय साळवी यांच्यासह २२ शिवसैनिकांवर गुन्हे
शासनातर्फे महावितरणाला विद्युत देयकाची रक्कम मिळाली नसल्याने हा पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. आर्थिक परिस्थिती आणि इतर समस्यांमुळे शासकीय गृहांच्या आश्रयाला आलेल्या मुलांच्या वाट्याला येथे देखील शासनाच्या भोंगळ आणि संतापजनक कारभारामुळे त्रासच सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. या इमारतींमध्ये विद्युत देयक थकल्याने मागील काही दिवसांपासून वीज पुरवठा नसल्याच्या वृत्ताला महिला आणि बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने देखील दुजोरा दिला आहे.
अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अपंग बालकांच्या बालगृहाचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आलेला नाही. तर इतर तीन गृहांचे मार्च महिन्यापासूनचे विज देयक थकले असल्याने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. – विजय दूधभाते, जनसंपर्क अधिकारी, कल्याण परिमंडळ महावितरण
