ठाणे – जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचा समावेश असलेली आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अध्यक्ष असलेली नियोजन समितीची बैठक गेले सात ते आठ महिने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींच्या धामधुमीत होऊ शकलेली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील विविध विकासकांचा आढावा, नव्याने आखलेल्या विकासकामांना मंजुरी, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचे योग्य लेखापरीक्षण यांसारखे अनेक महत्वाचे विषय प्रलंबित आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण, कृषी, आरोग्य, वाहतूक, शासन योजना यांसारख्या विविध विषय मार्गी लागण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जिल्ह्यातील विविध विकासकामे मार्गी लावण्याच्या नियोजनात महत्वाची भूमिका प्रशासनाच्या जिल्हा नियोजन विभागाची असते. यामाध्यमातून जिल्ह्यातील वाहतूक व्यवस्था, कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण व्यवस्था तसेच अनेक पायभूत सुविधांची उभारणी यांसारख्या महत्वाच्या विषयांवर जिल्हा नियोजन विभागाच्या माध्यमातून काम करण्यात येत असते. यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला भरीव निधीची तरतूद करण्यात येत. तसेच या बैठकीत ” आयत्या वेळचे विषय ” या सत्रात जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि खासदार त्यांच्या मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषय, नवीन विकासकामे याबाबत जिल्हा प्रशासनाला अवगत करून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून ही सर्व कामे मार्गी लावण्यासाठीच्या सूचना देत असतात. यामुळे जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्वाची असते. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडत असते. ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री साताऱ्याचे शंभूराज देसाई पालकमंत्री असताना जुलै महिन्याच्या पहिल्याच्या आठवड्यात जिल्हा वार्षिक योजनेची ” धावती ” आढावा बैठक पार पडली होती. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाबाबत आढावा घेऊन सर्व प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र याला आता सात महिन्यांहून अधिकचा कालावधी लोटला असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या विविध सूचनांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे याबाबत सर्वच अनभिज्ञ आहेत.
हेही वाचा – मुंब्रा मराठी माणसाची कान पकडून माफी प्रकरण, अविनाश जाधव म्हणाले आता भोगा…
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील त्यांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे साताऱ्याचे शंभूराज देसाई यांनी ठाण्याच्या पालकमंत्री पदाची धुरा सांभाळली. मात्र आपल्या पालकमंत्री पदाच्या सुमारे सव्वा दोन वर्षाच्या कालावधीत देसाई यांनी जेमतेम वेळेस नियोजन समितीची बैठक घेतली. यामुळे अधिकारी वर्ग देखील निर्ढावला आणि शासनाकडून आलेला निधी अनेकदा खर्चाविना तसाच पडून राहिल्याचे या बैठकांतून समोर आले होते. यामुळे अनेकदा बैठकांमध्ये आमदारांनी तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली होती. यंदाही सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी देण्यात आला असून यातील किती निधी खर्चविना पडून आहे, याची माहिती बैठक झाली नसल्याने समोर आलेली नाही. लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका यांमुळे लागलेल्या आचार संहिता यामुळे ही विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीच्या खर्चावर प्रतिबंध आले होते.
राज्यातील सरकार स्थापन होऊन सुमारे एक महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. तर मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन पंधरा दिवसांहून अधिकचा कालावधीत लोटला आहे. मात्र अद्याप जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाबाबत तिढा सुटला नसल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या अनेक प्रशासकीय बैठका रखडल्या आहेत.
हेही वाचा – मराठी बोलण्यास सांगितल्याने तरुणाला कान पकडून माफी मागण्यास पाडले भाग
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांमुळे लागलेली आचार संहिता यामुळे मागील काही कालावधीत नियोजन समितीच्या बैठका होऊ शकल्या नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीचे योग्य नियोजन व्हावे आणि आता प्रत्येक तीन महिन्यानंतर बैठक होईल, यासाठी आम्ही आग्रही राहू. – संजय केळकर, भाजपा आमदार
