ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबईसह जवळपास सर्वच शहरांना बारवी धरणातून पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर एमआयडीसी प्रशासनाने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र हा प्रस्ताव स्थगीत ठेवून त्यावर निवडणुकांनंतर निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. नव्या वर्षात होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असून संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी दरवाढ करायची अथवा नाही त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
औद्योगिक वापरासह नागरी पिण्याच्या पाण्याची तहान भागविणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पाणी योजनांच्या थकित पाणी बिलाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत असताना या योजनांच्या अद्ययावतीकरणासाठी महामंडळाने मोठा खर्च केला आहे. त्यातच पाणीपट्टी आणि वीज दरांमध्ये वाढ होत असल्याने महामंडळाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे महामंडळाने आपल्या पाणी योजनांचे दर वाढवण्यासाठी प्रस्ताव आणला आहे. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून राज्यभर विकसीत केलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनांचे अद्ययावतीकरण करणे, क्षमता वाढविणे, जलवाहिन्या बदलविणे, नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र बांधणे, जलकुंभ बांधणे, पंपिंग मशिनरी बदलणे इत्यादी कामांवर बराच खर्च करण्यात आला आहे. याशिवाय पाच वर्षांपूर्वीच महामंडळाच्या बारवी धरणाची उंची वाढवून त्याची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यात आली आहे. बारवी पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत १८०० मि.मी. व्यासाच्या मृदु पोलादी जलवाहिन्या बदलणे आणि जलशुध्दीकरण केंद्राच्या अद्ययावतीकरण करण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्व कामांवर महामंडळाचा बराचसा निधी खर्च झालेला आहे.
दरवाढीची तयारी
महामंडळाच्या पाणी दरात गेल्या ११ वर्षात वाढ झालेली नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील तसेच क्षेत्राबाहेरील पाणी वापराचे दर एक मार्च २०१३ पासून लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने १९ मार्च २०२२ च्या परिपत्रकानुसार एक जून २०२२ पासून पाणीपट्टीच्या दरात ९० टक्के वाढ करत पुढे प्रतिवर्ष १० टक्क्यांची वाढ लागू केली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० च्या आदेशान्वये वीजदरात वाढ केली आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजखर्चात सरासरी १० टक्के वाढ दिसून येते. पाण्याचे दर ठरविण्यामध्ये पाणीपट्टी खर्च आणि वीज खर्च हे महत्वाचे घटक आहेत. पाणी, वीज घरात झालेली वाढ आणि पाणी घेणाऱ्या सर्व शासकीय संस्थांकडून मिळणारा दर यात मोठी तफावत असून त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी महामंडळाने पाणी दरात वाढ करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंबंधी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही होऊ शकला नाही.
े
खर्च वाढला, उत्पन्न जैसे थे
महामंडळाच्या पाणीपुरवठा योजनेवरील परिचालन खर्च आणि प्रत्यक्ष येणाऱ्या महसुलातील तुट पाहता त्याचप्रमाणे दायीत्व १० हजार ३३२.५२ कोटी आणि प्रस्तावित दायीत्व ९ हजार ७३९.०४ कोटी असे एकूण २० हजार ०७१.६२ कोटी एवढे दायित्व आहे. महामंडळ करत असलेल्या पाणी पुरवठा दरात महामंडळाने २०१३ पासून दरवाढ केलेली नाही. पाणी पुरवठा दरात प्रामुख्याने पाणी पट्टी आणि वीज दर हे प्रमुख खर्चाचे घटक आहेत. या घटकांचे खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ३५.३६ टक्के अन २५.४४ टक्के असे एकूण ६०.८० टक्के आहे. तसेच पाणी पट्टी व वीज दरवाढ यात दरवर्षी १० टक्के वाढ होत असते. यामुळे २०१३ पासून महामंडळाच्या खर्चात ६७ टक्के वाढ होऊन सुद्धा महसुलात फक्त २७ टक्के वाढ झालेली आहे.
