ठाणे : ठाणे तसेच पालघर जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांसाठी पाण्याचा प्रमुख स्त्रोत असणाऱ्या बारवी धरणाचे वाढीव पाणी पुढील दीड वर्ष तरी मिळणे शक्य नाही अशी स्पष्ट भूमीका महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) या दोन्ही जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कळवली आहे. बारवी पाणी पुरवठा विस्तारीकरण योजनेतील अनेक कामे सध्या सुरु आहेत. ही कामे जोवर पुर्ण होत नाहीत तोवर वाढीव पाणी देता येणार नाही अशी एमआयडीसीची भूमीका आहे. यंदा पावसाने लवकर ओढ घेतल्याने बारवीच्या पाण्यावर विसंबून असलेल्या शहरांना नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाणी कपातीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर वाढीव पाणी मिळणार नाही हे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कळवावे असा ठराव एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एकमुखी मान्य करण्यात आला आहे.
राज्यातील सर्वाधिक वेगाने नागरिकरण होत असलेला जिल्हा म्हणून ठाणे आणि पालघर जिल्हा ओळखला जातो. या दोन्ही जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठा करण्यासाठी नव्या जलस्त्रोतांच्या उभारणीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पालघर जिल्ह्यातील महत्वाच्या शहरांना पाणी पुरवठा करण्याठी एमएमआरडीएकडून सुर्या धरण पाणी योजनेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचे काम वेगाने सुरु आहे. ठाणे जिल्ह्याला सर्वाधिक पाणी देऊ शकेल अशा काळू धरणाच्या उभारणीसह इतर अनेक प्रकल्प अजूनही कागदावर आहेत. त्यामुळे भविष्यात पाण्याचे नवे स्त्रोत अद्याप हाती लागलेले नाहीत. चार वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बारवी धरणाच्या विस्तारीकरणाचा तीसरा टप्पा पूर्ण झाला. त्यामुळे धरणाची क्षमता ३४० दशलक्ष घनमीटर इतकी झाली. धरणाची उंची वाढल्याने ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच महापालिकांनी बारवी धरणातून वाढीव पाण्याचा साठा मंजुर व्हावा असा आग्रह धरला आहे. पालघर जिल्ह्यातील मीरा-भाईदर शहरालाही वाढीव पाणी मंजुर व्हावे अशी जुनीच मागणी आहे. उंची वाढल्याने धरणातून अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध झाला असला तरी हे पाणी पुढचे दीड वर्ष म्हणजे मे २०२५ पर्यंत वापरात येऊ शकणार नसल्याची धक्कादायक बाब आता पुढे आली आहे.
हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणात कपात नाही! मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण, संदीप शिंदे समिती बरखास्तीच्या मागणीवर भाष्य टाळले
वितरण व्यवस्थेचे काम अपुर्णच
बारवीच्या पाण्याच्या वितरणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलशुद्धीकरण यंत्रणेची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. जोपर्यंत जलशुद्धीकरणाची क्षमता वाढत नाही तोपर्यंत अतिरिक्त पाणी कोणत्याही महापालिकेला किंवा औद्योगिक वसाहतीला देता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची एक बैठक नुकतीच घेण्यात आली. बारवी जलशुध्दीकरण केंद्राच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय यात घेण्यात आला. त्याचवेळी बारवी जलशुध्दीकरण केंद्र आणि बारवी पाणी पुरवठा योजनेची पाणी पुरवठा क्षमता वाढविण्याच्या अनुषंगाने सुरु असणारी तसेच प्रस्तावित कामे पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सद्यस्थितीत मे २०२५ पर्यंत अतिरिक्त पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही, असे कळविण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला, अशी माहिती एमआयडीसीतील वरिष्ठ प्रशासकीय सुत्रांनी लोकसत्ताला दिली.
कोट्यावधींची कामे सुरू
बारवी जलशुध्दीकरण केंद्र, बारवी पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत येणारी प्रस्तावित कामे तसेच पाणीपुरवठा योजने संबंधीत उद्योजकांचे पाणीपुरवठा समस्या सोडविण्यासाठीची अनुषंगिक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यात ७५१ कोटी ११ लाखांची नक्त प्रकारातील आणि ८६३ कोटी ७८ लाखांची ठीक कामे हाती घेतली आहेत. यामुळे जल शुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढणार आहे.
कुणाला आणि कसे मिळते पाणी
बारवी धरणातून विसर्ग केलेले पाणी बारवी नदीत सोडले जाते. बारवी नदी उल्हास नदीस जांभुळ गावाजवळ मिळते. या नद्यांच्या संगमाच्या खालील बाजूस अशुध्द पाणी नदी पात्रातुन उचलण्याकरीता बंधारा बांधून अडवले आहे. अडविलेले पाणी उल्हास नदीच्या किनाऱ्यावर मौजे वसत येथे बांधलेल्या अशुध्द जल उदंचन केंद्राव्दारे उचलून जलवाहिन्याव्दारे जांभुळ येथे स्थापन केलेल्या बारवी जलशुध्दीकरण केंद्रात पाठविले जाते. पुढे महामंडळाच्या अंबरनाथ, बदलापूर, अतिरिक्त अंबरनाथ, तळोजा, डोंबिवली, टीटीसी, वागळे इस्टेट, ठाणे या औद्योगिक वसाहतीना आणि त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या नवी मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, उल्हासनगर, सिडको, म्हाडा वसाहती,अंबरनाथ आणि मीरा-भाईंदर या शहरांना हे पाणी पुरविण्यात येते.
