मुंबई आणि नागपूरदरम्यान जलद वाहतुकीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या समृद्धी द्रूतगती महामार्गास ठाणे जिल्ह्य़ातून झालेला तीव्र विरोध मोडीत काढून आवश्यक जमिनीपैकी ७० टक्क्य़ांहून अधिक जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अधिग्रहीत केली आहे, असा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी इंचभरही जमीन दिली जाणार नाही, अशी भूमिका घेऊ न संघर्ष समितीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. मात्र ती संघर्षांची धार नंतरच्या काळात काहीशी बोथट झाली. फारशा लागवडीखाली नसलेल्या जमिनींना दामदुपटीने मिळत असलेल्या दरामुळे दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी शासनासोबत सौदे केले आहेत. त्यासाठी शासनाने चारशे कोटींहून अधिक रूपयांचा मंोबदला शेतकऱ्यांना दिला आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. अशाप्रकारे सातबारा शासनाच्या नावे करून जिल्ह्य़ातील हजारो शेतकरी लखपती झाले आहेत.
ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूर, भिवंडी आणि कल्याण अशा तीन तालुक्यातून ७७ किलोमिटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग जाणार आहे. तिन्ही तालुक्यातील एकूण ७७१.०७ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यातील ३१.०९ हेक्टर जमीन सरकारी मालकीची तर २४२.२७ हेक्टर वनजमीन आहे. त्यापैकी आतापर्यंत जिल्ह्य़ातून ५४६.६६ हेक्टर म्हणजेच ७० टक्क्य़ांहून अघिक जमिनीचे संपादन झाले आहे. त्यात सरकारी जमिनीचाही समावेश आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील ४० गावांमधून समृद्धी महामार्ग जाणार आहे.
समृद्धी प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील जमिनीपैकी ७० टक्क्य़ांहून अधिक जमीन ताब्यात आली आहे. त्यात खाजगी तसेच सरकारी जमिनीचाही समावेश आहे. उर्वरित जमिनी ताब्यात घेण्याबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत.
– रेवती गायकर, उपजिल्हाधिकारी
रस्ते विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या भाऊबंदकीचा गैरफायदा घेतला. त्यामुळे अनेकांनी दबावापोटी व्यवहार केले. यासंदर्भात अजूनही अनेक तक्रारी प्रांताधिकाऱ्यांकडे प्रलंबीत आहेत. संघर्ष समितीचा अजूनही या प्रकल्पाला विरोध आहे.
– विनायक पवार, समृद्धी विरोधी कृती समिती
