विद्यार्थ्यांचे समायोजन निश्चित पण, शुल्कवाढीचा पेच, ठाण्यातील बेकायदा ८१ शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शुल्कवाढीची चिंता

ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत ८१ शाळांविरोधात प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत या शाळांमधील १९ हजार ७०८ विद्यार्थ्यांचे इतर अधिकृत खासगी शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे काम सुरू केले. त्यास खासगी शाळांनीही प्रतिसाद देत या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्याचे निश्चित केले आहे.

मात्र, बेकायदा शाळेतील शुल्कापेक्षा या शाळांचे शुल्क जास्त असल्यामुळे ते परवडण्याजोगे नसल्याने पालकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला असून त्यावर आता शिक्षण विभागानेही या विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी घेण्यात यावे, अशी विनंती शाळा प्रशासनाकडे केल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात अनिधकृतपणे शाळा सुरू असल्याची बाब काही वर्षांपुर्वी पुढे आली होती. या शाळांना महापालिकेकडून सातत्याने नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. तरीही संस्था चालक शाळा सुरूच ठेवत असल्याने पालिका प्रशासनावर टिका होत होती. या शाळांची नोंदणी नाही. काही अनधिकृत शाळा अनधिकृत इमारतीत आहेत. काही अनधिकृत शाळा निवासी इमारतीत भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत. अशा शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, अशी भिती व्यक्त होत होती.

या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी अनधिृकत शाळांच्या स्थितीचा नुकताच आढावा घेऊन शहरातील अनधिकृत शाळांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. यानंतर अनधिकृत शाळांविरोधात प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत ८१ अनधिकृत शाळांविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रारी दिल्या. त्यापैकी ६८ शाळांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर, १३ शाळांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे.

अनधिकृत शाळांचे बांधकामावर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी शिक्षण विभागाने अतिक्रमण विभाग तसेच संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना यापुर्वीच पत्र दिले आहे. अतिक्रमण विभागाकडूनही कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा विभागामार्फत अशा शाळांची नळ जोडणी खंडित करण्यात येत असून आतापर्यंत ३२ अनधिकृत शाळांची नळ जोडणी पालिकेने खंडित केली आहे. याशिवाय, या शाळांना ५२ कोटी रुपयांचा दंडही करण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात एकूण ८१ अनधिकृत शाळा असून त्यात १९७०८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे इतर अधिकृत खासगी शाळांमध्ये समायोजन करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले होते. यासाठी त्यांनी शाळा प्रशासनासोबत बैठकाही घेतल्या होत्या. या बैठकानंतर १९ खाजगी शाळांनी विद्यार्थ्यांचे समायोजने करण्याची तयारी दाखविली. यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाल्याचे चित्र होते. परंतु बेकायदा शाळेतील शुल्कापेक्षा या शाळांचे शुल्क जास्त असून ते परवडण्याजोगे नसल्याने पालकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

अनेकांची अधिकृत घर घेण्याइतकी आर्थिक परिस्थिती नसते. त्याचाच फायदा भुमाफिया घेतात आणि त्यांना बेकायदा बांधकामांमध्ये स्वस्त दरात घरे विकून त्यांची फसवणुक करतात. असाच प्रकार आता शाळांच्या बाबतीतही समोर आला आहे. अधिकृत शाळांचे शुल्क हे जास्त असते. अनेकांना ते परवडत नाही. त्याचा फायदा घेऊन काहीजण बेकायदा शाळा उभारून त्यात कमी शुल्क ठेवतात. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये पालक विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेत आहेत. मात्र, कोणत्याही परवानगीविना चालवित असलेल्या या शाळांचालकांकडून पालकांची फसवणुक होत असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.

या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त सचिन सागंळे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा देत विद्यार्थ्यांकडून यंदाच्या वर्षी पुर्वीच्या शाळे इतकेच शुल्क घेण्यात यावे, अशी विनंती संबंधित शाळांना करण्यात येत आहे. तसेच पुढील वर्षी या विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश निश्चित करता येईल का, याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनधिकृत शाळा