ठाणे : ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतूकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेने आखलेल्या १२ हजार २०० कोटींच्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यानुसार, या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी केंद्र, राज्य शासन आणि महामेट्रो यांच्यात हा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार होणार आहे. यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीतील एक महत्वाचे पाऊल पुढे पडले आहे.
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत वडाळा-घाटकोपर ते गायमुख या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. कापुरबावडी येथून भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. याशिवाय, ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेने अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प उभारणीचा निर्णय होता. ठाणे शहरातून जाणाऱ्या दोन्ही मुख्य मेट्रो मार्गांना पुरक ठरेल असा अंतर्गत मेट्रोचा आराखडा महापालिकेने महामेट्रोच्या (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) मदतीने तयार केला होता. हा प्रकल्प ठाणे महापालिकेने राज्य शासनाची मंजुरी घेऊन केंद्र शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला होता. १२ हजार २०० कोटींच्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखड्यासह प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी मान्यता दिली. यामुळे प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा होताच या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र, राज्य आणि महामेट्रो यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करावा लागणार असून त्यासाठी महामेट्रोने कराराचा मसुदाही तयार करून तो शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता देऊन त्यासंबंधीच्या अध्यादेश काढला आहे.
हेही वाचा : ठाण्यात कर थकबाकीदारांवर कारवाईची चिन्हे, ठाणे महापालिका आयुक्तांनी दिले कारवाईचे आदेश
त्रिपक्षीय सामंजस्य करारनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनावर वाढणारा संभाव्य वित्तीय भार महामेट्रोने प्रकल्पाच्या अनुषंगाने स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय, निमशासकीय संस्था यांच्याकडील जमीनी (डिपीआरमध्ये दर्शविलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त) उपलब्ध करून घेऊन अशा जमिनींचे विकसन करून टिओडी, एफएमआय आणि इतर अनुषंगीक माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक स्त्रोतांमधून भागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्प अहवालामध्ये दर्शविलेल्या बाबींशिवाय अधिकचा खर्च करावयाचा असल्यास त्यास राज्य शासनाची मान्यता राहील, अशी अट घालण्यात आली आहे. राज्य शासनावर वित्तीय भार वाढल्यास त्याची प्रतिपुर्ती राज्य शासन आणि महामेट्रोकडील समर्पित नागरी परिवहन निधी मधून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
एकूण २९ किमी लांबीच्या या प्रकल्पात २६ किमी लांबीचा मार्ग हा उन्नत असून ३ किमीचा मार्ग हा भूमिगत आहे. प्रकल्पांर्गत एकूण २२ स्थानके असून त्यातील दोन स्थानके भूमिगत असणार आहेत. त्यातील एक भूमिगत स्थानक ठाणे रेल्वे स्थानकाला जोडले जाणार आहे. अन्य स्थानके शहरातील मेट्रो कॉरिडॉरला जोडली जाणार आहेत. अंदाजे ७. ६१ लाख प्रवाशांना दररोज या मेट्रो रेल्वे सेवेचा लाभ होणार आहे. ठाण्यातील नौपाडा, वागळे इस्टेट, डोंगरीपाडा, हिरानंदानी इस्टेट, कोलशेत, साकेत आदी भाग या मेट्रो रेल्वे सेवेने जोडला जाणार आहे. २०२९ पर्यंत मेट्रोची सुरुवात होईल. सहा डब्यांच्या मेट्रोवर अखेर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केल्याने गेले अनेक वर्षे कागदावर असलेला हा बहुचर्चित प्रकल्प मार्गी लागला आहे.
