ठाणे : खड्डे मुक्त रस्ते आणि सुंदर-स्वच्छ शहराचा संकल्प सोडत असतानाच ठाण्यातील आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी भरीव आणि रचनात्मक योजनांचा अंतर्भाव असणारा ठाणे महापालिकेचा आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मंगळवारी सादर केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणत्याही स्वरुपाची करवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प काटकसरीचा असल्याचा दावा करत असतानाच ठाण्यातील अल्प उत्पन्न वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना आणि विशेषत: महिलांना केंद्रस्थानी ठेवत नव्या योजना, प्रकल्पांचा समावेश या अर्थसंकल्पात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वाढत्या दायित्वामुळे मोठ्या आणि नव्या प्रकल्पांच्या मोहात न अडकता बांगर यांनी या अर्थसंकल्पातून लोककेंद्रित सुविधांची गुढी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा – ठाणे- बेलापूर मार्गावर वाहतूक कोंडी, सुमारे चार किलोमीटर रांगा
नवी रुग्णालये, मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिलांवर वेगवेगळ्या सवलतींचा, तसेच सुविधांचा वर्षाव करत असतानाच प्रसुतीगृहांच्या बळकटीकरणावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आली. याशिवाय महापालिकेच्या माध्यमातून प्रथमच सीबीएससी शाळा सुरू करण्याची घोषणा करतानाच आणखी नव्या इंग्रजी शाळा महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे. याशिवाय
सर्वसामान्य ठाणेकरांचा सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रवास ‘थंडगार’ करण्यासाठी यंदा महत्तवाची पावले उचलली जातील अशा प्रकारची आखणी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
मोठ्या घोषणांचा मोह टाळला
सातव्या वेतन आयोगामुळे वाढलेला आर्थिक भार आणि यापूर्वीच्या कामांचे २१०० कोटी रुपयांचे दायित्व यामुळे जमा-खर्चाचे गणित जुळविताना ठाणे महापालिकेची दर महिन्याला अक्षरश: दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त बांगर यांनी यंदा एकाही नव्या मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केलेली नाही. मागील कामांचे दायित्त्व कमी करणे हेच प्रमुख लक्ष्य असल्याचे बांगर यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. हे करत असताना हा अर्थसंकल्प अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न मात्र त्यांनी वेगवेगळ्या योजनांच्या, तसेच लहान-लहान प्रकल्पांच्या माध्यमातून केलेला दिसतो. महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असले तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात विकास प्रकल्पांना निधी कमी पडू नये यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात ५१२ कोटी रुपयांचे दान महापालिकेच्या तिजोरीत टाकले आहे. रस्ते बांधणी, शहर सौदर्यीकरण, स्वच्छतेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी मिळालेल्या या निधीमुळे हा अर्थसंकल्प अखेरच्या शिलकीसह ४३७० कोटी रुपयांपर्यंत झेपावला आहे. पुढील आर्थिक वर्षातही राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ४६० कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिकेस मिळेल, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
दर्जेदार कामांचा संकल्प
ठाणे शहरात यापूर्वी झालेल्या अनेक विकासकामांच्या दर्जाविषयी सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शहरातील उड्डाणपुले, उद्याने, महत्तवाचे रस्ते, चौक यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही दर्जाहीन कामांमुळे ठाणेकरांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. राज्य सरकार शहरातील विकास प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी महापालिकेस देत असल्याने हाती घेतलेल्या कामांचा दर्जा कोणत्याही परिस्थितीत खालावू दिला जाणार नाही, असा दावा बांगर यांनी यावेळी केला. राज्य सरकारकडून रस्त्यांच्या कामासाठी ६०५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी महापालिकेस मिळाला आहे. ही सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी आयआयटीतील ज्येष्ठ तज्ञांची कामावर देखरेख करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे बांगर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – कल्याण पूर्वमध्ये जीन्स कारखान्यांची २२ गोदामे भुईसपाट
मोठ्या प्रकल्पांचा भार एमएमआरडीए खांद्यावर
करोना काळापासून वाढलेले दायित्व आणि जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आखल्या असल्या तरी मोठ्या विकास प्रकल्पांचा भार मात्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पेलेल हे स्पष्ट केले आहे. खारेगाव ते गायमुख खाडीकिनारा मार्ग, तीन हात नाका ग्रेड सेपरेटर, घाटकोपर ते ठाणेदरम्यान ‘इर्स्टन फ्री वे’चा विस्तार, आनंदनगर ते साकेत उन्नत मार्ग, ठाणे शहर व कोपरी परिसर वागळे इस्टेटला जोडणे, असे प्रकल्प एमएमआरडीएमार्फत केले जात असल्याने ठाण्याच्या विकासाला वेग मिळेल, असा दावा बांगर यांनी केला.
आरोग्य, शिक्षणाचे बळकटीकरण
ठाण्यातील जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक नागरिक झोपडपट्टी तसेच चाळींमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील या रहिवाशांचे सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेवर असणारे अवलंबित्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात याकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. नव्या शिक्षण धोरणाच्या आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना या अर्थसंकल्पामध्ये सादर करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री मातृत्त्व सुरक्षा योजना, प्रसुतिगृहांचे बळकटीकरण, पार्किंग प्लाझा येथे बहुउद्देशीय रुग्णालयाची (मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पिटल) निर्मिती केली जाणार आहे. तर महापालिका क्षेत्रात सीबीएसईच्या शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. पार्किंग प्लाझा येथे करोना काळात ठाणे महापालिकेने एक हजार १०० खाटांचे करोना उपचार केंद्र उभारले होते. करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर गोवरचा प्रादुर्भाव वाढू लागला होता. त्यावेळीही येथे गोवर झालेल्या बालकांवर उपचार सुरू होते. याच ठिकाणी आता मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी आराखडा बनविण्याचे काम सुरू असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – शीळ रस्त्यावरील कोंडी करणारे छेद रस्ते वाहतूक विभागाकडून बंद, ग्रामस्थांमध्ये नाराजी
अर्थसंकल्पातील प्रमुख उदिष्टे
- कोणतीही करवाढ व दरवाढ नसणारा कटकसरीचा अर्थसंकल्प
- महसुली उत्पन्न वाढविण्यावर भर
- खर्चामध्ये वित्तीय शिस्त
- अनावश्यक महसुली खर्चात कपात
- स्वच्छता, आरोग्य व शिक्षण या त्रिसुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
- भांडवली कामांतर्गत हाती घेतलेली कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन
- प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुधारणा
- प्राप्त अनुदानातील कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन
- कामांचा दर्जा उत्तम राहावा याकडे विशेष लक्ष
कोणत्याही स्वरुपाची करवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प काटकसरीचा असल्याचा दावा करत असतानाच ठाण्यातील अल्प उत्पन्न वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना आणि विशेषत: महिलांना केंद्रस्थानी ठेवत नव्या योजना, प्रकल्पांचा समावेश या अर्थसंकल्पात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वाढत्या दायित्वामुळे मोठ्या आणि नव्या प्रकल्पांच्या मोहात न अडकता बांगर यांनी या अर्थसंकल्पातून लोककेंद्रित सुविधांची गुढी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा – ठाणे- बेलापूर मार्गावर वाहतूक कोंडी, सुमारे चार किलोमीटर रांगा
नवी रुग्णालये, मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिलांवर वेगवेगळ्या सवलतींचा, तसेच सुविधांचा वर्षाव करत असतानाच प्रसुतीगृहांच्या बळकटीकरणावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आली. याशिवाय महापालिकेच्या माध्यमातून प्रथमच सीबीएससी शाळा सुरू करण्याची घोषणा करतानाच आणखी नव्या इंग्रजी शाळा महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे. याशिवाय
सर्वसामान्य ठाणेकरांचा सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रवास ‘थंडगार’ करण्यासाठी यंदा महत्तवाची पावले उचलली जातील अशा प्रकारची आखणी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
मोठ्या घोषणांचा मोह टाळला
सातव्या वेतन आयोगामुळे वाढलेला आर्थिक भार आणि यापूर्वीच्या कामांचे २१०० कोटी रुपयांचे दायित्व यामुळे जमा-खर्चाचे गणित जुळविताना ठाणे महापालिकेची दर महिन्याला अक्षरश: दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त बांगर यांनी यंदा एकाही नव्या मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केलेली नाही. मागील कामांचे दायित्त्व कमी करणे हेच प्रमुख लक्ष्य असल्याचे बांगर यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. हे करत असताना हा अर्थसंकल्प अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न मात्र त्यांनी वेगवेगळ्या योजनांच्या, तसेच लहान-लहान प्रकल्पांच्या माध्यमातून केलेला दिसतो. महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असले तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात विकास प्रकल्पांना निधी कमी पडू नये यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात ५१२ कोटी रुपयांचे दान महापालिकेच्या तिजोरीत टाकले आहे. रस्ते बांधणी, शहर सौदर्यीकरण, स्वच्छतेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी मिळालेल्या या निधीमुळे हा अर्थसंकल्प अखेरच्या शिलकीसह ४३७० कोटी रुपयांपर्यंत झेपावला आहे. पुढील आर्थिक वर्षातही राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ४६० कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिकेस मिळेल, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
दर्जेदार कामांचा संकल्प
ठाणे शहरात यापूर्वी झालेल्या अनेक विकासकामांच्या दर्जाविषयी सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शहरातील उड्डाणपुले, उद्याने, महत्तवाचे रस्ते, चौक यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही दर्जाहीन कामांमुळे ठाणेकरांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. राज्य सरकार शहरातील विकास प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी महापालिकेस देत असल्याने हाती घेतलेल्या कामांचा दर्जा कोणत्याही परिस्थितीत खालावू दिला जाणार नाही, असा दावा बांगर यांनी यावेळी केला. राज्य सरकारकडून रस्त्यांच्या कामासाठी ६०५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी महापालिकेस मिळाला आहे. ही सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी आयआयटीतील ज्येष्ठ तज्ञांची कामावर देखरेख करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे बांगर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – कल्याण पूर्वमध्ये जीन्स कारखान्यांची २२ गोदामे भुईसपाट
मोठ्या प्रकल्पांचा भार एमएमआरडीए खांद्यावर
करोना काळापासून वाढलेले दायित्व आणि जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आखल्या असल्या तरी मोठ्या विकास प्रकल्पांचा भार मात्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पेलेल हे स्पष्ट केले आहे. खारेगाव ते गायमुख खाडीकिनारा मार्ग, तीन हात नाका ग्रेड सेपरेटर, घाटकोपर ते ठाणेदरम्यान ‘इर्स्टन फ्री वे’चा विस्तार, आनंदनगर ते साकेत उन्नत मार्ग, ठाणे शहर व कोपरी परिसर वागळे इस्टेटला जोडणे, असे प्रकल्प एमएमआरडीएमार्फत केले जात असल्याने ठाण्याच्या विकासाला वेग मिळेल, असा दावा बांगर यांनी केला.
आरोग्य, शिक्षणाचे बळकटीकरण
ठाण्यातील जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक नागरिक झोपडपट्टी तसेच चाळींमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील या रहिवाशांचे सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेवर असणारे अवलंबित्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात याकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. नव्या शिक्षण धोरणाच्या आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना या अर्थसंकल्पामध्ये सादर करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री मातृत्त्व सुरक्षा योजना, प्रसुतिगृहांचे बळकटीकरण, पार्किंग प्लाझा येथे बहुउद्देशीय रुग्णालयाची (मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पिटल) निर्मिती केली जाणार आहे. तर महापालिका क्षेत्रात सीबीएसईच्या शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. पार्किंग प्लाझा येथे करोना काळात ठाणे महापालिकेने एक हजार १०० खाटांचे करोना उपचार केंद्र उभारले होते. करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर गोवरचा प्रादुर्भाव वाढू लागला होता. त्यावेळीही येथे गोवर झालेल्या बालकांवर उपचार सुरू होते. याच ठिकाणी आता मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी आराखडा बनविण्याचे काम सुरू असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – शीळ रस्त्यावरील कोंडी करणारे छेद रस्ते वाहतूक विभागाकडून बंद, ग्रामस्थांमध्ये नाराजी
अर्थसंकल्पातील प्रमुख उदिष्टे
- कोणतीही करवाढ व दरवाढ नसणारा कटकसरीचा अर्थसंकल्प
- महसुली उत्पन्न वाढविण्यावर भर
- खर्चामध्ये वित्तीय शिस्त
- अनावश्यक महसुली खर्चात कपात
- स्वच्छता, आरोग्य व शिक्षण या त्रिसुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
- भांडवली कामांतर्गत हाती घेतलेली कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन
- प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुधारणा
- प्राप्त अनुदानातील कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन
- कामांचा दर्जा उत्तम राहावा याकडे विशेष लक्ष
