ठाणे : प्रत्येक अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी ताबडतोब गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असे निर्देश देत अनधिकृत बांधकामांना नवीन पाणी जोडणी मिळाली किंवा किंवा चोरून पाणी जोडणी घेतल्याचे उघड झाले तर कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिला आहे. बांधकाम अनधिकृत असून इथे कोणी घर घेवू नये, असे पक्क्या स्वरुपाचे फलक प्रत्येक अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी लावावा. तात्पुरत्या स्वरुपाचा फ्लेक्स लावू नये. फलकाचा खर्च अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्ता करास जोडून वसूल करावा. तसेच, हा फलक कोणी काढल्यास त्याच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. सहायक आयुक्तांकडून कारवाईत विलंब झाल्यास थेट जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे महापालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या स्थितीतील अनधिकृत बांधकामे हे प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून आपल्यासाठी भूषणावह नाही. या अनधिकृत बांधकामांकडे यंत्रणेने सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे ठरवले आहे का, अशा शब्दांत आयुक्त बांगर यांनी सर्व परिमंडळ उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामे पूर्ण होऊन तेथे नागरिकांनी वास्तव्य केल्यावर दुर्घटना होण्याची आपण वाट पाहतो आहोत का, अशी विचारणाही त्यांनी केली. अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा केला जावू नये यासाठी महावितरण आणि टोरंट यांना सूचित करावे. तरीही वीज पुरवठा केला गेला तर जबाबदारी त्यांची राहील, असे त्यांना लेखी कळवावे. महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाचा ना हरकत परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थिती पाणी व वीज पुरवठा होणार नाही, हे सुनिश्चित करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लकी कंपाऊंड, साईराज इमारत या दुर्घटना आपण पाहिल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या निष्काळजीमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका पोहोचणार नाही, याची जाणीव सगळ्यांनी ठेवावी आणि अनधिकृत बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करू नये, अशी सुचना त्यांनी केली. अनधिकृत पक्क्या बांधकामावर कारवाई करताना फक्त स्लॅब तोडला जातो. बांधकामाचा मूळ ढाचा तसाच राहतो. पुढे त्यावर पुन्हा बांधकाम होते. ते आणखी धोकादायक असते. त्यामुळे पूर्ण बांधकाम पाडून टाकावे. तसे करणे शक्य नसल्यास नेमके काय कारण आहे ते लेखी कळवावे, असेही निर्देशही त्यांनी दिले. बीट मुकादम, बीट निरिक्षक यांचे काम व्यवस्थित सुरू असावे. सर्व अनधिकृत बांधकांमांच्या नोंदी नोंदवहीत ताबडतोब केल्या जाव्यात. त्यावर सहायक आयुक्त यांनी लक्ष द्यावे आणि कार्यवाही करावी. या नोंदी कारवाईसाठी उपयोगी पडतात, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>कल्याण-डोंबिवलीतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडप शुल्क माफ, आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांची माहिती
अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून मालमत्ता कराची थकबाकी म्हणून वसूल केला जावा. तसेच, वारंवार तोडकाम करूनही इमारत उभी राहिली तर त्या तोडकामाचा खर्च संबंधित सहायक आयुक्तांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती दोन दिवसात संबंधित सहायक आयुक्तांनी द्यावी. ती बांधकामे पाडण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी. अनधिकृत संरक्षक भिंतीसह सगळे बांधकाम जमीनदोस्त करावे. तसेच, विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जावी. यापुढे शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निर्दशनास आले तर कोणतीही नोटीस न देता कारवाई केली जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामांची तक्रार, सर्वेक्षण, यादी, नोटीस आणि कारवाई यांची दैनंदिन माहिती देणारी संगणकीय प्रणाली (डॅशबोर्ड) १५ दिवसात तयार करावा. त्याचा दर पंधरवड्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम निष्कासन करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत होण्यासाठी याचा उपयोग होईल. त्यातून व्यवस्थात्मक बदल होतील आणि संपूर्ण यंत्रणा त्याप्रमाणे काम करेल, त्यासाठी याची अमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
हेही वाचा >>>“रस्त्यांच्या कामात ठेकेदारांकडून लूट होतेय”, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांचा गंभीर आरोप
कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येतात. परंतु या तक्रारींची पडताळणी करून त्यात तथ्य असल्यास यंत्रणा कारवाईत कमी पडते, याबद्दलही आयुक्त बांगर यांनी नाराजी बैठकीत व्यक्त केली. जानेवारी २०२३ मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्र सामुग्री प्रत्येक सहायक आयुक्त यांना देण्यात आली आहे. त्यांना आणखी मदत असल्यास तत्काळ तीही देण्यात येईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे. असे असूनही अपेक्षित कारवाई होत नसेल तर सहायक आयुक्त त्याला जबाबदार राहतील. राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे आणि आपण बघ्याची भूमिका घेवू असे चालणार नाही. अनधिकृत बांधकामे सुरूच राहिली तर तुम्ही सगळे अडचणीत याल हे लक्षात ठेवा, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या स्थितीतील अनधिकृत बांधकामे हे प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून आपल्यासाठी भूषणावह नाही. या अनधिकृत बांधकामांकडे यंत्रणेने सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे ठरवले आहे का, अशा शब्दांत आयुक्त बांगर यांनी सर्व परिमंडळ उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामे पूर्ण होऊन तेथे नागरिकांनी वास्तव्य केल्यावर दुर्घटना होण्याची आपण वाट पाहतो आहोत का, अशी विचारणाही त्यांनी केली. अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा केला जावू नये यासाठी महावितरण आणि टोरंट यांना सूचित करावे. तरीही वीज पुरवठा केला गेला तर जबाबदारी त्यांची राहील, असे त्यांना लेखी कळवावे. महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाचा ना हरकत परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थिती पाणी व वीज पुरवठा होणार नाही, हे सुनिश्चित करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लकी कंपाऊंड, साईराज इमारत या दुर्घटना आपण पाहिल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या निष्काळजीमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका पोहोचणार नाही, याची जाणीव सगळ्यांनी ठेवावी आणि अनधिकृत बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करू नये, अशी सुचना त्यांनी केली. अनधिकृत पक्क्या बांधकामावर कारवाई करताना फक्त स्लॅब तोडला जातो. बांधकामाचा मूळ ढाचा तसाच राहतो. पुढे त्यावर पुन्हा बांधकाम होते. ते आणखी धोकादायक असते. त्यामुळे पूर्ण बांधकाम पाडून टाकावे. तसे करणे शक्य नसल्यास नेमके काय कारण आहे ते लेखी कळवावे, असेही निर्देशही त्यांनी दिले. बीट मुकादम, बीट निरिक्षक यांचे काम व्यवस्थित सुरू असावे. सर्व अनधिकृत बांधकांमांच्या नोंदी नोंदवहीत ताबडतोब केल्या जाव्यात. त्यावर सहायक आयुक्त यांनी लक्ष द्यावे आणि कार्यवाही करावी. या नोंदी कारवाईसाठी उपयोगी पडतात, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>कल्याण-डोंबिवलीतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडप शुल्क माफ, आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांची माहिती
अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून मालमत्ता कराची थकबाकी म्हणून वसूल केला जावा. तसेच, वारंवार तोडकाम करूनही इमारत उभी राहिली तर त्या तोडकामाचा खर्च संबंधित सहायक आयुक्तांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती दोन दिवसात संबंधित सहायक आयुक्तांनी द्यावी. ती बांधकामे पाडण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी. अनधिकृत संरक्षक भिंतीसह सगळे बांधकाम जमीनदोस्त करावे. तसेच, विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जावी. यापुढे शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निर्दशनास आले तर कोणतीही नोटीस न देता कारवाई केली जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामांची तक्रार, सर्वेक्षण, यादी, नोटीस आणि कारवाई यांची दैनंदिन माहिती देणारी संगणकीय प्रणाली (डॅशबोर्ड) १५ दिवसात तयार करावा. त्याचा दर पंधरवड्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम निष्कासन करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत होण्यासाठी याचा उपयोग होईल. त्यातून व्यवस्थात्मक बदल होतील आणि संपूर्ण यंत्रणा त्याप्रमाणे काम करेल, त्यासाठी याची अमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
हेही वाचा >>>“रस्त्यांच्या कामात ठेकेदारांकडून लूट होतेय”, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांचा गंभीर आरोप
कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येतात. परंतु या तक्रारींची पडताळणी करून त्यात तथ्य असल्यास यंत्रणा कारवाईत कमी पडते, याबद्दलही आयुक्त बांगर यांनी नाराजी बैठकीत व्यक्त केली. जानेवारी २०२३ मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्र सामुग्री प्रत्येक सहायक आयुक्त यांना देण्यात आली आहे. त्यांना आणखी मदत असल्यास तत्काळ तीही देण्यात येईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे. असे असूनही अपेक्षित कारवाई होत नसेल तर सहायक आयुक्त त्याला जबाबदार राहतील. राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे आणि आपण बघ्याची भूमिका घेवू असे चालणार नाही. अनधिकृत बांधकामे सुरूच राहिली तर तुम्ही सगळे अडचणीत याल हे लक्षात ठेवा, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
