ठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शहरातील बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले असले तरी, त्यावर फारशी कारवाई झालेली नसल्याचे चित्र असतानाच, आता ठाणे, कळवा, दिवापाठोपाठ मुंब्रा भागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहत असताना, त्याकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल नागरिकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. याशिवाय, अशा बांधकामांमुळे पायाभुत सुविधांवर ताण येण्याची शक्यता निर्माण होत आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येत आहे. करोना काळानंतर बेकायदा बांधकामांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यातील काही बांधकामांप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीदरम्यान काही बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपुर्वी दिले होते. या आदेशानंतर खडबडून जाग आलेल्या ठाणे महापालिकेने कारवाईची तयारी सुरू केली. परंतु नागरिकांच्या विरोधामुळे पालिकेला कारवाईविना माघारी परतावे लागले होते. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व प्रभाग समिती क्षेत्रात ७६९ बेकायदा बांधकामे असून त्यापैकी ६६३ बांधकामांची नोंद प्रभाग समितींच्या बीट निरीक्षकांनी बीट नोंदवहीत केल्याचे सांगत ती तोडण्याचे आदेश आयुक्त सौरभ राव यांनी नुकतेच दिले होते. तसेच या बांधकामांप्रकरणी त्यांनी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यापाठोपाठ आता जमीन मालकासह बेकायदा इमारत उभारणाऱ्यांविरोधात एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यास सुरूवात केली होती. परंतु बेकायदा बांधकामांवर हवी तशी अद्याप कारवाई सुरू झालेली नाही.
असे असतानाच, आता ठाणे, कळवा, दिवापाठोपाठ मुंब्रा भागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. येथील मुंब्रा, खान कंपाऊंड, शिळ, खर्डी आदी भागात बांधकामे सुरु असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. या बांधकामांबाबत समाजमाध्यमांवर नाराजी व्यक्त होत आहे. बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहत असताना, त्याकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल नागरिकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. मुंब्य्रात काही वर्षांपुर्वी लकी कंपाऊड इमारत दुर्घटना घडली होती. त्यात ७५ हून अधिक नागरिकांचा मृत्यु झाला होता. त्यामुळे अशा घटनेची प्रशासन वाट पहात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संदर्भात ठाणे महापालिका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
ठाणे महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाकडून बेकायदा बांधकामाविरोधात कारवाईचे नियोजन करण्यात येते. परंतु ज्या ठिकाणी पथक कारवाईला जाणार आहे, त्याची माहिती संबंधित बांधकामधारकाला आधीच मिळते. यामुळे पालिका प्रशासनाला कारवाई करताना अडचणी येत आहेत. पालिका प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून ही माहिती बांधकामधारकांना पुरविली जात असल्याचा संशय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असून त्याचा शोध त्यांच्याकडून घेतला जात आहे, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.
ठाणे शहरात आजही अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. बाळकुम पाडा भागातील बांधकामांबाबत तक्रारी देऊनही कारवाई होत नाही. त्या इमारतींमध्ये लोक राहायला येण्याची प्रशासन वाट पाहत आहे का, असा प्रश्न भाजप आमदार संजय केळकर यांनी काही दिवसांपुर्वी उपस्थित केला होता. कांदळवनाची कत्तल करून मातीचा भराव, चाळी, गोदामे बांधली जात असून सहायक आयुक्त, परिमंडळ उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग ढिम्म आहे. न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांवर तीन-तीन वेळा दंडात्मक कारवाया केल्या, पण प्रशासन आता कोर्टालाही घाबरत नसल्याची टिकाही केळकर यांनी केली होती.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेत ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत जोरदार चर्चा आहे. भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी येऊर आणि शहरातील बांधकामांबाबत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आम्ही देखील बोलत आहोत. पण, विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे अधिकारी फारसे मनावर घेताना दिसत नाहीत. मात्र, सत्ताधारी पक्षातील आमदारच हल्लाबोल करीत असतानाही अनधिकृत बांधकामांना लगाम घातला जात नाही. आजही सहा – सहा, सात – सात मजल्याची अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत, असे सांगत राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी काही छायाचित्र समाजमाध्यमांवर काही दिवसांपुर्वी प्रसिद्ध केली होती.