चार वर्षांत पालिकेचे उत्पन्न दुप्पट

ठाणे : तिजोरीतील खडखडाटामुळे पाच वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्यांचा पगार देतानाही नाकीनऊ आलेल्या ठाणे पालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे. २०१४ मध्ये १,६०६ कोटींचे उत्पन्न असलेल्या पालिकेच्या उत्पन्नात १०३ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ३,२६५ कोटींवर पोहोचले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत मालमत्ता करातून पालिकेने ५५७ कोटींची कमाई केली. पुढील वर्षांत ते ६५० कोटींच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा परिणाम मात्र यंदा शहर विकास विभागाच्या उत्पन्नवसुलीवर झाल्याची कबुली जयस्वाल यांनी दिली. तरी पाच वर्षांच्या तुलनेत शहर विकास विभागाचे उत्पन्न तब्बल १६८ टक्क्यांनी वाढले असून मार्च महिन्याच्या अखेपर्यंत विविध परवानग्यांतून ७२२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल, असा दावा आयुक्तांनी केला. सुविधा भूखंड, आरक्षित भूखंडांची पुनर्खरेदी अशा नव्या धोरणांतून वाढणारे उत्पन्न लक्षात घेऊन विकास व तत्सम शुल्कांतून तिजोरीत ९२४ कोटी रुपयांचा निधी जमा होईल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे.

पाच वर्षांपूर्वी मालमत्ता करातून २८३ कोटी ६३ लाखांचे उत्पन्न मिळत होते. पुरेशी करवसुली होत नसल्याची टीका होत होती. पाच वर्षांत मालमत्ता कराच्या वसुलीत ९७ टक्के वाढ झाली आहे. यंदा ५५७ कोटींपर्यंत कराची वसुली होईल, असा दावा केला जात आहे. पुढील वर्षांत मालमत्ता करवसुलीत वाढ व्हावी यासाठी नव्या उपाययोजना हाती घेण्यात येणार असून मुल्यनिर्धारण न झालेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी जीआयएस सव्‍‌र्हेद्वारे मूल्यनिर्धारण केले जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी मालमत्ता कराची वसुली ६५० कोटी रुपयांपर्यंत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

रस्ते खोदाईचा फटका

ठाणे महापालिकेने गेल्या वर्षांत रस्ते खोदाई शुल्काच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांची वसुली गृहीत धरली होती. राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या आयपीडीएक्स योजनेसाठी रस्ता फोड शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा फटका महापालिकेस बसला असून तब्बल ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी महापालिकेने जेमतेम ७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न या माध्यमातून गृहीत धरले आहे.

पाणीपट्टीचे उत्पन्न लक्ष्य अपूर्ण

पाणीपुरवठा बिलाच्या वसुलीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असले तरी गेल्या वर्षी गृहीत धरलेले उत्पन्न गाठता आलेले नाही. पाणी देयकातून महापालिकेस १३५ कोटी रुपये मिळणार असून पुढील वर्षी मात्र १७५ कोटी रुपयांची वसुली गृहीत धरण्यात आली आहे.

कर्ज आणि कर्जरोखे

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कर्ज व कर्जरोखेद्वारे ४४० कोटी अपेक्षित करण्यात आले होते. मात्र, कर्ज घेण्याची गरज भासली नसल्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रकात कर्जापोटी तरतूद कमी करण्यात आली आहे. सन २०१९-२० मध्ये ५०० कोटी कर्ज किंवा कर्जरोखे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शहरातील अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प, पीआरटीएस आणि कोस्टल रोडसाठी हे कर्ज घेण्यात येईल.

आगाऊ कर भरणाऱ्यांना सवलत

पहिल्या सहामाहीतच दुसऱ्या सहामाहीचा कर भरल्यास दुसऱ्या सहामाहीच्या सामान्य करात सवलत देण्यात आली आहे. डीजी ठाणे अ‍ॅपद्वारे कर भरल्यास अतिरिक्त सवलत दिली जात असून त्याचसोबत मोबाइल व्हॅनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ऑनलाइन करभरणा केंद्रेही सुरू करण्यात आली आहे.

बांधकाम टीडीआर पथ्यावर

ठाणे शहरात बिल्डरांना वाढीव विकास हस्तांतरण हक्काचे वाटप करत महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे सुरू केल्याचा दावा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्पात केला आहे. महापालिका क्षेत्रात सद्य:स्थितीत कंस्ट्रक्शन टीडीआर तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून ५६७ कोटी ५१ लाख रुपयांची विकासकामे हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी ३८ कोटी ९१ लाख रुपयांची आठ कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित २५ कामे प्रगतिपथावर असून येत्या वर्षभरात ही कामे मार्गी लागणार आहेत. महापालिकेचे हे धोरण बिल्डरांवर खैरात करणारे असल्याची टीका एकीकडे होत असताना त्या माध्यमातून झालेल्या फायद्यांची जंत्री जयस्वाल यांनी मांडली आहे.

९९७ कोटी  जीएसटी, मुद्रांक शुल्क अधिभारातून अपेक्षित उत्पन्न

बाधितांचे पुनर्वसन

विविध मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि मिसिंग लिंकद्वारे रस्त्यांची जोडणी करण्यासाठी चार वर्षांत १०० हेक्टर जागा संपादित करण्यात आली आहे. या जागेची  ३२३२.६२ कोटी रुपये इतकी किंमत असून या जागेवर राबविण्यात आलेल्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत बाधित झालेल्या २६३३ रहिवास तर २४३ वाणिज्य बांधकामधारकांचे बीएसयूपी आणि भाडेतत्त्वावरील योजनेच्या घरात पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

ग्रेड सेपरेटर

ठाणे शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचे ठिकाण असलेल्या तीन हात नाका भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ग्रेड सेपरेटर आणि भुयारी मार्ग प्रस्तावित आहे. त्यासाठी प्रकल्प अभ्यास अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून या अहवालाच्या आधारे कामाचा आराखडा तयार करून केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाकडून प्रकल्पासाठी अनुदान प्राप्त होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. ४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

रस्ते विकासाचा दर वाढला

विकास आराखडय़ानुसार ७४२.९७ हेक्टर क्षेत्राचे रस्ते असून त्यापैकी सीआरझेड आणि वनविभागांतर्गत बाधित होणारे अविकसनशील रस्त्याचे क्षेत्र २४९.८९ हेक्टर इतके आहे. चार वर्षांत सुमारे १०० हेक्टर रस्त्याखालील जागा संपादित करून विकसित केली आहे. विकास योजना अंमलबजावणीचा दर २०.२८ टक्के इतका असून प्रतिवर्षी तो ५.०७ टक्के इतका आहे. विकास अंमलबजावणीचा दर प्रति वर्ष १.६६ टक्के इतका होता. विकास योजना अंमलबजावणी दर ६१.७१ टक्के इतका राखण्यास यश आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. पाच वर्षांत सुमारे १४५ हेक्टर जमीन संपादित करून ९१.१ टक्के रस्ते विकासाचे नियोजन पालिकेने आखले आहे.

खिडकाळी शैक्षणिक केंद्र

खिडकाळी भागातील ११३.१२ हेक्टर जागेवरील हरित विभाग तसेच लो कॉस्ट म्युनिसिपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे आरक्षण असून ते बदलून तिथे शैक्षणिक प्रयोजनार्थ असे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या ठिकाणी रसायन तंत्रज्ञान संस्था इच्छुक आहे. तसेच इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय उच्चशिक्षण संस्थानांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्चशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

समूह पुनर्विकास योजना

ठाणे महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या समूह पुनर्विकास योजनेसाठी १५०८.९३ हेक्टर जागेवर एकूण ४४ परिसराचे नागरी पुनरुथ्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी कोपरी, हजुरी, टेकडी बंगला, लोकमान्यनगर, किसननगर आणि राबोडी या सहा ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पाचा खर्च ३९७४ कोटी इतका असून पीपीपी आणि खासगी लोकसहभागातून करण्यात येणार आहे.

पाणीपुरवठा मजबुतीकरण

शहरातील पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था विस्तार आणि मजबुतीकरणांतर्गत विविध कामे महापालिकेने हाती घेतली असून त्यामध्ये घोडबंदर, कळवा आणि मुंब्रा पाणीपुरवठय़ाचे पुनर्नियोजन करण्यात येत आहे. या कामांसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पाणी लेखापरीक्षणासाठी स्काडा यंत्रणा उभारण्यात येणार असून हे काम मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. या कामासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पाणीपुरवठय़ासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पंपाचे आणि विद्युत उपकरणाचे लेखापरीक्षण व पुनर्वसनाचे काम इस्को पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मीटरनुसार जलदेयके

ठोक दराने पाणी देयक आकारले जाते. मात्र आता जलमापकांद्वारे पाणी बिले आकारली जाणार आहेत. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात एक लाख १३ हजार नळ जोडण्यांवर जलमापके बसविण्यात येणार असून दुसऱ्या टप्प्यात झोपडपट्टी भागांमध्ये जलमापके बसविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी १२१ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी स्मार्ट सिटी योजनेतून ९३.१९ कोटी तर महापालिकेकडून २७.८४ कोटी रुपये इतका निधी खर्च केला जाणार आहे.

रोजगाराच्या संधी

उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्लोबल इम्पॅक्ट हब उपक्रम प्रस्तावित आहे. दहा मजली इमारत विकासकाकडून बांधून घेण्यात येत असून त्यामुळे ७० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. तीन महिन्यांत हा उपक्रम सुरू करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार असून या उपक्रमासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

मार्चअखेर २५९९ घरांचे वाटप

ठाणे महापालिका क्षेत्रात बीएसयूपी योजनेंतर्गत गरीब नागरिकांना एकूण ९ ठिकाणी ६३४३ सदनिकांचे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. २०१५-१६ पूर्वी २६२५ सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्या नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत. तर २०१५ ते २०१९ या कालावधीत उर्वरित ३७१८ सदनिकांची कामे करण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्प्यात १११९ सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे, तर उर्वरित २५९९ सदनिकांचे वाटप मार्च महिनाअखेपर्यंत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी १७८.३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्प

* ठाणे स्टेशन पूर्वेकडील मल्टि मोडल ट्रान्झिट हब आणि स्टेशन परिसर वाहतूक सुधारणा प्रकल्प

* सॉफ्ट मोबिलिटी

* मासुंदा लेकफ्रंट डेव्हलपमेंट

* गावदेवी मैदान भूमिगत पार्किंग व्यवस्थापन

* आयटीएस उन्नत वाहतूक प्रणाली

* १२ अर्बन रेस्ट रुम

* ऑनलाइन कार्यक्षमता परीक्षण

* नाले बांधकाम मलवाहिन्या टाकणे

* स्मार्ट वॉटर मीटर

* डीजी ठाणे

* ग्रेड सेपरेटर

* पालिका इमारतींवर सौर पॅनल बसविणे

* ७० एकर समूह विकास योजना

शिक्षण

* एक पुस्तक एक वही

* व्यवहार ज्ञान गुरू

* मला काही सांगायचे

* शहर वैविधता दर्शन

* सामाजिक दीपस्तंभ शाळा

* डिजिटल क्लासरुम

* ई-संवाद

* अक्षयपात्र योजना

* डिजिटल साक्षरता योजना

आरोग्य सुविधा

* सेवा सक्षमीकरण

* मॅमोग्राफी यंत्र

* सिटी स्कॅन

*  मोहल्ला क्लिनिक

सेंट्रल पार्क

बाळकुम-कोलशेत मार्गावरील बायर इंडिया कंपनीमधील ७६००० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या सुविधा भूखंडावर ८३.५० कोटी रुपये खर्चून सेंट्रल पार्क उभारण्यात येत आहे. आतापर्यंत ३० कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले असून तो परिसर पहिल्या टप्प्यात नागरिकांसाठी खुले करण्यात येणार आहे.