ठाणे : नव्या विकास आराखड्यास विरोधाचा सूर; दिव्यात वाहनतळ, उद्यान, रस्ते आरक्षणामुळे घरे होणार बाधित

ठाणे महापालिकेने १९९३ मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा तयार केला. त्यास राज्य सरकारने २००३ मध्ये मंजुरी दिली. या विकास आराखड्याची १४ टक्केच अंमलबजावणी झाली आहे. प्रस्तावित रस्त्यांची कामे, औद्योगिक क्षेत्र विकासाची कामे जेमतेम ३३ टक्के, व्यावसायिक वापर क्षेत्राचा विकास १८ टक्के तर, रहिवास क्षेत्राचा विकास ६८ टक्के झाला आहे. आराखडय़ाची फारशी अंमलबजावणी झाली नसतानाच, पालिका प्रशासनाने २० वर्षानंतर शहराचा सुधारीत विकास आराखडा तयार केला आहे. विधानसभा निवडणुक आचारसंहितेच्या दोन दिवस आधी ठाणे पालिका प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेला शहराचा सुधारीत प्रारुप विकास योजनेचा आराखड्याबाबत साडेसात हजारहून अधिक तक्रारी पालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींवर पालिका प्रशासनाने सुनावणी घेण्याची प्रकीया सुरू केली असून त्यात तक्रारदारांकडून विविध आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आल्याचे सांगत ते रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत.

कळव्यातील सुदामा, त्रिमूर्ती, एनएम सोसायटी आणि सह्याद्री या अधिकृत इमारतीच्या परिसरातून रस्त्याचे आरक्षण या विकास आराखड्यात प्रस्तावित केले असून यावरून राष्ट्रवादी (शरद पवार ) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संताप व्यक्त केला होता. तसेच या आराखड्यास येथील नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. याबाबत येथील रहिवाशांनी पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. जुन्या ठाण्यातही काही ठिकाणी अधिकृत इमारतींच्या जागेवर रस्ते आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी रस्त्यांची रुंदी किती हे नमुद करण्यात आलेले नाही. विद्युत उप केंद्रासाठी जागा प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. या संदर्भात काही नागरिकांनी पालिकेकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. पालिकेकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली असून यामध्ये दोन दिवसांपुर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांच्यासह रहिवाशांनी उपस्थित राहून दिवा भागातील आरक्षणास विरोध नोंदविला आहे.

दिवा येथील म्हातार्डी, बेतावडे गावात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वाहनतळ, उद्यान आणि रस्ता या आरक्षणामुळे ४० के ५० जुनी घरे बाधित होणार आहेत. १९८३ ते १९९० साली हे घरे बांधण्यात आलेली आहेत. तसेच जुन्या विकास आराखड्यात रस्ता प्रस्तावित असतानाही नवीन रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामध्येही अनेक घरे बाधित होत आहेत. त्यामुळे या रस्त्याचे आरक्षण रद्द करावे. तसेच वाहनतळ आणि उद्यान आरक्षण रद्द करून ते म्हातार्डी बुलेट ट्रेन स्थानकालगत असलेल्या मोकळ्या जागेत प्रस्तावित करण्यात यावे, अशी मागणी दिव्यातील रहिवाशांनी सुनावणीदरम्यान केली. या संदर्भात माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा देत समितीने आमचे म्हणणे ऐकून घेत ते शासनाला कळविण्यात येईल, असे स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले.