नववर्षांत ‘क्लस्टर’ मार्गी

ठाणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या ठाणे शहरातील समूह विकास प्रकल्पांना वेग यावा यासाठी महापालिकेने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर आणि लोकमान्यनगर या क्षेत्रातील नियोजित प्रकल्पांसाठी येत्या १ जानेवारीपासून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी एका विशेष बैठकीत दिले. ३० जानेवारीपर्यंत लाभार्थीची अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

समूह विकास योजनेच्या कामांना चालना मिळावी यासाठी या प्रकल्पाबाबतच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्याबाबत पाच वेगवेगळे कक्ष स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर आणि लोकमान्यनगर या क्षेत्रांच्या नागरी पुनरुत्थान आराखडय़ांना मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची पात्रता यादी निश्चित करण्यासाठी साहाय्यक आयुक्तांच्या स्तरावर १ ते १५ जानेवारीपर्यंत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. १५ ते २२ जानेवारीपर्यंत त्या विषयीच्या हरकती स्वीकारण्यात येणार असून  २३ ते २८ जानेवारीपर्यंत परिमंडळ उपायुक्त स्तरावर त्यांची सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर ३० जानेवारीपर्यंत अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त जयस्वाल यांनी पत्रकारांना दिली. यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर जागा मालक तसेच लाभार्थी ही योजना कोणाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येणार आहे, याचा निर्णय घेतील. हा निर्णय लाभार्थ्यांच्या स्तरावर झाला नाही तर महापालिकेच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रियेद्वारे विकासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

पाच नवे कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय

* या योजनेला गती मिळावी, तक्रारींचा वेगाने निपटारा व्हावा यासाठी पाच वेगवेगळे कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेने मंगळवारी घेतला. यामध्ये पात्रता आणि लाभार्थ्यांच्या अनुज्ञेय क्षेत्राविषयी निर्णय घेण्याबाबत परिमंडळ उपायुक्तांच्या स्तरावर एका कक्षाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित प्रभाग समितीचे साहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश असणार आहे.

* शाळा, रुग्णालय किंवा उद्यान अशा ज्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत त्याबाबत निर्णय घेण्याबाबत नगर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये शहर विकास विभागाचे अधिकारी आणि प्रभाग समितीचा कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश असणार आहे. हा कक्ष अस्तित्वातील सुविधा नियमित करणे, स्थलांतरित करणे, आवश्यकता वाटल्यास ती निष्काषित करणे किंवा नव्याने समाविष्ट करणे याबाबत निर्णय घेणार आहे.

* छाननी सल्ला कक्षाची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी, निवृत्त तहसिलदार, निवृत्त तालुका किंवा जिल्हा भूमापक अधिकारी तसेच निवृत्त सहकारी उपनिबंधक यांचा समावेश असणार आहे.

*  कायदेविषयक बाबींसाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्यात येणार असून यामध्ये विधि सल्लागार तसेच दोन ज्येष्ठ विधिज्ञांचा समावेश राहणार आहे.