ठाणे : राज्यात मराठी भाषा धोरण लागू झाल्यानंतर सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे अनिवार्य करण्यात आले असतानाच, दुसरीकडे कला पदव्युत्तर पदवी (एमए -मराठी) शिक्षण घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त वेतनवाढ बंद करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक पालिका प्रशासनाने काढले असून यामुळे एमएचे शिक्षण घेत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. सातवा वेतन आयोगात शिक्षणावर आधारित अतिरिक्त वेतनवाढ देय असण्याबाबत शासन निर्देश प्राप्त झालेले नसल्याचे सांगत हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात मराठी भाषा धोरण लागू झाल्यानंतर सरकारी कार्यालयात मराठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. यानुसार सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच सरकारचे अनुदान घेणाऱ्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना आणि तिथे येणाऱ्यांना मराठीतच बोलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. मराठीच्या अनिवार्यतेबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाकडून काढण्यात आलेला आहे. एकीकडे मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी राज्य शासनाकडून अशाप्रकारचे निर्णय घेतले जात असतानाच, दुसरीकडे कला पदव्युत्तर पदवी (एमए -मराठी) शिक्षण घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त वेतनवाढ बंद करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे.
मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा आणि या भाषेचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन सभागृह नेते आणि विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के यांनी सर्वसाधारण सभेत कला पदव्युत्तर पदवी (एमए -मराठी) शिक्षण घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा ठराव मांडला होता. त्यास सर्वसाधारण सभेने त्यावेळेस मंजुरी दिली होती. यामुळे कला पदव्युत्तर पदवी (एमए -मराठी) शिक्षण घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले होते. दरम्यान, ठाणे महापालिका प्रशासनाने नुकतेच एक परिपत्रक काढले असून त्यात डीएमजीएफएम, एलएसजीडी, एलजीएस, एमए(मराठी) आणि तत्सम अभ्यासक्रम पुर्ण करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ देता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.
परिपत्रकात काय म्हटले आहे
ठाणे महापालिकेत सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. सातव्या वेतन आयोगामध्ये शिक्षणावर आधारीत अतिरिक्त वेतनवाढी देय असण्याबाबत शासन निर्देश अद्याप प्राप्त झालेले नाही. यामुळे डीएमजीएफएम, एलएसजीडी, एलजीएस, एमए(मराठी) आणि तत्सम अभ्यासक्रमासाठी दिली जाणारी अतिरिक्त वेतनवाढीबाबत प्रशासनाने अंतिम निर्णय सत्वर घेणे आवश्यक असल्याचे निरिक्षण मुख्य लेखा परिक्षकांनी नोंदविले आहेत. त्या अनुषंगाने पडताळणी करून यापुढे अशा प्रकारचे शिक्षण घेणाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ देता येणार नाही, असे पालिकेने परिपत्रकात म्हटले आहे.
या संदर्भात पालिका प्रशासनासोबत बोलून त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले जाईल आणि त्यातील तांत्रिक अडचणी कशा दूर करता येतील, यावर विचार करण्यात येईल.
नरेश म्हस्के, खासदार, ठाणे
