ठाणे : महापालिका क्षेत्रात नैसर्गिक आपत्ती निवारण आणि नागरिकांची जीवितहानी टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून बेकायदा बांधकामे हटवण्याची मोहीम १५ एप्रिल पासून पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले. तसेच धोकादायक इमारती रिक्त करण्यासाठी तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या व्यवस्थेसाठी प्रमाणित कार्य पद्धती तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

ठाणे महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनावर टीका होत असून याच मुद्द्यावरून आयुक्त सौरभ राव यांनी नाराजी व्यक्त करत बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी जीपीएस सेटेलाईट प्रणालीचा वापर करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यापाठोपाठ त्यांनी आता मुंब्रा प्रभाग समिती कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत बेकायदा बांधकामे हटवण्याची मोहीम १५ एप्रिल पासून पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. मुंब्रा येथील एकूण ६६ धोकादायक इमारतीबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. या इमारतींची सहायक आयुक्त आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या टीमने तातडीने पाहणी करावी, असे निर्देश आयुक्त राव यांनी बैठकीत दिले. ज्या इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे अहवाल परस्पर विरोधी आले आहेत. त्या इमारतींची पाहणी ते दोन्ही स्ट्रक्चर ऑडिटर आणि महापालिकेने नियुक्त केलेले त्रयस्थ ऑडिटर यांनी संयुक्तपणे करून अहवाल द्यावा. येत्या काही दिवसात ही कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. जे स्ट्रक्चर ऑडिटर दिशाभुल करणारा अहवाल देतील, त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : बॉस नकलाकार असला की कार्यकर्तेही नकलाकारच असतात, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची वैशाली दरेकर यांच्यावर टीका

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार येणारा पावसाळा हा नेहमीपेक्षा वेगळ्या धाटणीचा असण्याची शक्यता आहे. कमी काळात मोठा पाऊस असे त्याचे स्वरूप असू शकेल. त्यांची वारंवारताही अधिक असेल. हे लक्षात घेऊन आपत्कालीन व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. त्यामुळे, विशेष करून मुंब्रा भागात पर्यायी निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था यांचे तपशीलवार नियोजन करावे. त्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, स्वयंसेवी संस्थांचे नेटवर्क, खाजगी बांधकाम व्यवसायिकांची यंत्र सामुग्री यांची माहिती घ्यावी. काळजी घेणे आणि तत्काळ प्रतिसाद देणे हे आपल्या हाती आहे. ते आपण काटेकोरपणे करावे, असेही आयुक्त राव यांनी सांगितले. मुंब्रा आणि दिवा प्रभाग समिती यांची प्रस्तावित नवीन कार्यालये, देसाई खाडी पूल, त्यांचे पोहचमार्ग, दिवा रेल्वे उड्डाणपूल, दिवा येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, नाल्याची कामे, जलकुंभ आदी कामाची आयुक्त राव यांनी विस्तृत माहिती घेतली. या बैठकीनंतर, आयुक्त राव यांनी कौसा येथील स्वातंत्र्य सेनानी हकीम अजमल खान रुग्णालयाची पाहणी केली. तेथे सध्या सुरू असलेल्या ओपीडी सेवांची पाहणी केली. तसेच, नियोजनबद्ध काम करून हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याच्या सूचना आयुक्त राव यांनी दिल्या.

हेही वाचा : एकनाथ शिंदे यांना बाळासाहेबांनी लोकसभा लढविण्यास सांगितले होते, पण त्यांनी नकार दिला – खासदार राजन विचारे

गेल्या १५ महिन्यात, मुंब्रा भागात अनधिकृत बांधकामाची संख्या ४० होती. त्यापैकी ०८ इमारती पाडण्यात आल्या. १४ इमारती पाडण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तर, १८ इमारतीमध्ये कुटुंबे राहत आहेत. तसेच मुंब्रा येथील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. त्यात, अती धोकादायक ६ इमारती आहेत. त्यापैकी, ४ इमारती रिकाम्या असून २ अजूनही व्याप्त आहेत. १०० धोकादायक इमारती असून त्यातील ०८ इमारतींची दुरुस्ती झाली आहे. २३ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे अहवाल आले असून त्या दुरुस्त करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ५७ इमारतींचे दुरुस्ती काम संथ गतीने सुरू आहे. तर, ०९ ठिकाणी काम सुरू झालेले नाही. ३ इमारती रिक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच, ३५० इमारतींची त्या व्याप्त असतानाच दुरुस्ती करायची आहे. तर, ८८४ इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक आहे. गेल्या १५ महिन्यात, दिवा येथील २७३ अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात, १८७ इमारती अजूनही व्याप्त आहेत. ३२ इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तर, ५४ अव्याप्त इमारती निष्कासन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अती धोकादायक किंवा धोकादायक स्थितीत एकही इमारत दिवा येथे नाही. ६७ इमारतींना मोठ्या तर ५८५ इमारतींना किरकोळ दुरुस्तीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत,अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना बैठकीत दिली.

Thane News (ठाणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Thane municipal corporation to take action on illegal constructions from 15 april 2024 css