संगणक प्रणालीतील त्रुटींमुळे ठाणे पालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले
ठाणे महापालिकेच्या विविध विभागांचा समन्वय साधून कामकाजात सुसूत्रता यावी तसेच महापालिकेचा कारभार कागदमुक्त व्हावा या उद्देशाने प्रशासनाने ईआरपी (इंटरप्रायजेस रिसोर्स प्लॅनिंग) ही संगणक प्रणाली सुरू केली. मात्र, दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रणालीतील त्रुटी अजूनही संबंधित ठेकेदाराला दूर करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिराने होऊ लागले आहेत. पाच ते सहा दिवस पगार उशिराने होत असल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाच्या हप्त्याच्या वेळा चुकू लागल्या असून यामुळे अतिरिक्त शुल्क भरणा करण्याचा भार कर्मचाऱ्यांवर पडू लागला आहे.
ठाणे महापालिकेचे विविध विभाग, प्रभाग समित्या तसेच अन्य विभागांमध्ये संगणकाचा वापर होत असला तरी महापालिकेचा कारभार कागदमुक्त होऊ शकलेला नाही. महापालिकेत विविध प्रस्ताव संगणकाद्वारे तयार करण्यात येतात. परंतु त्यांच्या नस्ती तयार केल्या जातात. या कागदांवर महापालिकेचा मोठा खर्च होतो. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिकेत ईआरपी (इंटरप्रायजेस रिसोर्स प्लॅनिंग) ही संगणक प्रणाली उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी २०१४ मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार प्रशासनाने सविस्तर प्रस्ताव तयार केला होता. त्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये संबंधित ठेकेदाराकडून कामाचा कार्यादेश देण्यात आला होता. या कार्यादेशानंतर सर्व विभागांची माहिती गोळा करून पुढील दहा महिन्यांत ही प्रणाली कार्यन्वित केली जाणार होती. प्रत्यक्षात मात्र या कालावधीनंतरही ही प्रणाली सुरू होऊ शकलेली नव्हती. यासंदर्भात पालिका प्रशासनाने दिलेल्या पत्रानंतर संबंधित ठेकेदाराने ही प्रणाली कार्यान्वित केली. गेल्या दोन वर्षांपासून ही प्रणाली राबविण्यात येत असली तरी त्यामधील त्रुटी अजूनही दूर होऊ शकलेल्या नाहीत. या प्रणालीद्वारे गोळा होणाऱ्या माहितीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे पगार काढले जातात. परंतु या प्रणालीतील त्रुटीमुळे गेल्या वर्षभरापासून कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नसल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. या संदर्भात महापालिका कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी रवी राव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. संबंधित ठेकेदारापेक्षा महापालिकेची यंत्रणा सक्षम होती. या ठेकेदारांची यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच पगारे पाच ते सहा दिवस उशिराने होत आहेत. वर्षभरातील काही महिन्यांमध्ये ठरलेल्या वेळेत म्हणजेच महिन्याच्या १ तारखेला पगार झाले असून त्याचे श्रेय महापालिकेच्या यंत्रणेचे आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिराने होत असल्यामुळे त्यांच्या कर्जाचे हप्ते ठरलेल्या वेळेवर भरले जात नसून त्यासाठी त्यांना बँकेला तीनशे ते पाचशे रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच यासंदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असून त्यांच्या स्तरावर याबाबत कारवाई सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांना पडणाऱ्या भरुदडाचे पैसे पालिकेने दिली पाहिजेत आणि याप्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१२ कोटींचा खर्च अपेक्षित
ईआरपी या संगणक प्रणालीसाठी सुमारे १२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. त्यापैकी ५८ लाख रुपये संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आले आहेत. तर दोन कोटी रुपयांची बिले त्याने पालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहेत. आधीपासूनच वादग्रस्त ठरलेली ही प्रणाली आता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला होणऱ्या विलंबामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या विविध विभागांचा समन्वय साधून कामकाजात सुसूत्रता यावी तसेच महापालिकेचा कारभार कागदमुक्त व्हावा या उद्देशाने प्रशासनाने ईआरपी (इंटरप्रायजेस रिसोर्स प्लॅनिंग) ही संगणक प्रणाली सुरू केली. मात्र, दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रणालीतील त्रुटी अजूनही संबंधित ठेकेदाराला दूर करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिराने होऊ लागले आहेत. पाच ते सहा दिवस पगार उशिराने होत असल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाच्या हप्त्याच्या वेळा चुकू लागल्या असून यामुळे अतिरिक्त शुल्क भरणा करण्याचा भार कर्मचाऱ्यांवर पडू लागला आहे.
ठाणे महापालिकेचे विविध विभाग, प्रभाग समित्या तसेच अन्य विभागांमध्ये संगणकाचा वापर होत असला तरी महापालिकेचा कारभार कागदमुक्त होऊ शकलेला नाही. महापालिकेत विविध प्रस्ताव संगणकाद्वारे तयार करण्यात येतात. परंतु त्यांच्या नस्ती तयार केल्या जातात. या कागदांवर महापालिकेचा मोठा खर्च होतो. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिकेत ईआरपी (इंटरप्रायजेस रिसोर्स प्लॅनिंग) ही संगणक प्रणाली उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी २०१४ मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार प्रशासनाने सविस्तर प्रस्ताव तयार केला होता. त्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये संबंधित ठेकेदाराकडून कामाचा कार्यादेश देण्यात आला होता. या कार्यादेशानंतर सर्व विभागांची माहिती गोळा करून पुढील दहा महिन्यांत ही प्रणाली कार्यन्वित केली जाणार होती. प्रत्यक्षात मात्र या कालावधीनंतरही ही प्रणाली सुरू होऊ शकलेली नव्हती. यासंदर्भात पालिका प्रशासनाने दिलेल्या पत्रानंतर संबंधित ठेकेदाराने ही प्रणाली कार्यान्वित केली. गेल्या दोन वर्षांपासून ही प्रणाली राबविण्यात येत असली तरी त्यामधील त्रुटी अजूनही दूर होऊ शकलेल्या नाहीत. या प्रणालीद्वारे गोळा होणाऱ्या माहितीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे पगार काढले जातात. परंतु या प्रणालीतील त्रुटीमुळे गेल्या वर्षभरापासून कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नसल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. या संदर्भात महापालिका कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी रवी राव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. संबंधित ठेकेदारापेक्षा महापालिकेची यंत्रणा सक्षम होती. या ठेकेदारांची यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच पगारे पाच ते सहा दिवस उशिराने होत आहेत. वर्षभरातील काही महिन्यांमध्ये ठरलेल्या वेळेत म्हणजेच महिन्याच्या १ तारखेला पगार झाले असून त्याचे श्रेय महापालिकेच्या यंत्रणेचे आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिराने होत असल्यामुळे त्यांच्या कर्जाचे हप्ते ठरलेल्या वेळेवर भरले जात नसून त्यासाठी त्यांना बँकेला तीनशे ते पाचशे रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच यासंदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असून त्यांच्या स्तरावर याबाबत कारवाई सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांना पडणाऱ्या भरुदडाचे पैसे पालिकेने दिली पाहिजेत आणि याप्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१२ कोटींचा खर्च अपेक्षित
ईआरपी या संगणक प्रणालीसाठी सुमारे १२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. त्यापैकी ५८ लाख रुपये संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आले आहेत. तर दोन कोटी रुपयांची बिले त्याने पालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहेत. आधीपासूनच वादग्रस्त ठरलेली ही प्रणाली आता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला होणऱ्या विलंबामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
