सरस्वतीच्या साधनेने ‘लक्ष्मी’ प्रसन्न

मुंबई, नवी मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभे राहावे यासाठी ठाणे महापालिकेने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना उशिरा का होईना, यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महापालिकेच्या शैक्षणिक धोरणाला नुकताच राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे महापालिकेने विक्रीस काढलेल्या दहा मोक्याच्या भूखंडांना मुंबई; तसेच ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. हे सर्व भूखंड या संस्थांना वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे १०१ कोटी रुपयांचा निधी जमा होणार आहे. या विक्री व्यवहाराला सर्वसाधारण सभेने बुधवारी मान्यता दिली.
मुंबई, नवी मुंबईप्रमाणे ठाणे शहरात पुरेशा प्रमाणावर शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभे राहिलेले नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी येथील विद्यार्थ्यांना मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. हे चित्र लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने शैक्षणिक वापरासाठी आरक्षित असलेले तब्बल २० भूखंड विक्रीसाठी काढण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतला. महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखडय़ातील अनेक भूखंडांवर अतिक्रमणे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचा प्रत्यक्ष वापर सुरू व्हावा असा त्यामागचा उद्देश होता. या भूखंडांच्या विक्रीत स्थानिक शिक्षण संस्थांसाठी वेगळे आरक्षण ठेवावे, अशा स्वरूपाचा आग्रह लोकप्रतिनिधींनी धरल्याने तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी हा प्रस्ताव मागे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थानिक संस्थांसाठी वेगळे आरक्षण असू शकत नाही, असे राजीव यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे राजीव यांच्या कार्यकाळात शैक्षणिक भूखंडांचे धोरण काहीसे मागे पडले होते, मात्र राजीव यांच्या जागी आयुक्त म्हणून येताच अवघ्या काही महिन्यांतच असीम गुप्ता यांनी स्थानिक संस्थांसाठी विशेष आरक्षण ठेवत हे धोरण तत्काळ मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. शैक्षणिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी हे धोरण तातडीने मंजूर करण्यात आले. भूखंडांच्या खरेदीसाठी सुमारे ६३ पेक्षा अधिक शिक्षण संस्थांनी अर्ज दाखल केले होते.