कल्याण-डोंबिवली पालिका परिवहन उपक्रमातील २००५ पूर्वी लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन १९८२ ची योजना लागू करण्याचा आणि १८ वर्षापासून कंत्राटी पदावर कार्यरत ५९ वाहकांना कायम करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज (मंगळवार) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका परिवहन कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यां बरोबर झालेल्या बैठकीत घेतला. या दोन महत्वपूर्ण निर्णयांमुळे केडीएमटी कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. अनेक वर्षापासून परिवहन कामगार संघटनेचे पदाधिकारी केडीएमटी मधील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती योजना लागू करा, कंत्राटी वाहक, चालकांना कायम करा म्हणून पालिका, शासन पातळीवर प्रयत्न करत होते. हा प्रश्न बैठका, चर्चा यांमध्येच अडकला होता. नगरविकास मंत्री असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मे मध्ये परिवहन कामगार संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील, उपाध्यक्ष प्रणव पेणकर, सरचिटणीस शरद जाधव यांची के़डीएमटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्ना संदर्भात मंत्रालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीला प्रधान सचिव सोनिया सेठी, माजी आयुक्त विजय सूर्यवंशी, व्यवस्थापक डॉ. दीपक सावंत उपस्थित होते. जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार - यावेळी संघटना अध्यक्ष रवी पाटील यांनी बैठकीत सांगितले, “२००३ मध्ये केडीएमटी मध्ये नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने निवृत्ती योजना लागू केली नाही. शासनाने २००५ नंतर नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती योजना बंद केली आहे. असे असताना पालिका प्रशासन परिवहन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत आहे. या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती योजना लागू केली तर प्रशासनावर आर्थिक बोजा पडेल म्हणून पालिका प्रशासन जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची तक्रार पाटील यांनी केली. तसेच, १८ वर्ष परिवहन विभागात काम करुनही अनेक कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने काम करत आहेत. ”, अशी माहिती दिली. यावेळी “कर्मचाऱ्यांना कायम करायचे असेल तर आकृतीबंधास शासनाकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. तसा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी शासनाला पाठविला तर तो तत्काळ मंजूर करुन परिवहन कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. ”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले होते. …अन् मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नगरविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली - चार महिने उलटले तर परिवहन कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती वेतन योजना, कायम करण्याचा विषय मार्गी लागत नसल्याने कर्मचारी संघटना अध्यक्ष रवी पाटील, उपाध्यक्ष प्रणव पेणकर, सरचिटणीस शरद जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (मंगळवार) मंत्रालयात भेट घेतली. त्यांना मे मध्ये झालेल्या बैठकीचे स्मरण करुन दिले आणि परिवहन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने केडीएमटी कर्मचारी प्रश्नावर नगरविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत केडीएमटीमधील ५९ कंत्राटी वाहकांना कायम करणे आणि २००५ पूर्वी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे आदेश दिले. या दोन निर्णया बरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तंत्र मदतनीस कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करणे, प्रलंबित थकबाकी, आकृतीबंध मंजूर करणे या विषयावर चर्चा करुन हे विषय लवकरच मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन देखील संघटना पदाधिकाऱ्यांना दिले. केडीएमटी कर्मचाऱ्यांचे महत्वाचे विषय मार्गी लागले - “केडीएमटी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना, ५९ वाहकांना सेवेत कायम करण्याचे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबरच्या बैठकीत चर्चेला आले. या चर्चेचे इतिवृत्त मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने अंतीम करण्यात आले. त्यामुळे केडीएमटी कर्मचाऱ्यांचे महत्वाचे विषय मार्गी लागले आहेत.” असे कल्याण डोंबिवली पालिका कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील यांनी सांगितले आहे.
