धान खरेदीत शेतकऱ्यांकडून बोगस कागदपत्रे सादर ? रक्कम अदा न करण्याचे व्यवस्थापकीय संचालकांचे आदेश, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दणका

राज्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेले धान्य आदिवासी विकास महामंडळ हे किमान आधारभूत किंमतीमध्ये विकत घेत असते. यासाठी २०२४-२५ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने २ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. मागील महिन्यापासूनच राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर आपल्या जवळचे धान खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी केली आहे. नोंदणी करताना बोगस कागदपत्रे दर्शवून शासनाची फसवणूक करत अधिकचा फायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना, महामंडळाच्या वतीने होणाऱ्या पडताळणीमुळे आळा बसणार आहे.

दरम्यान, ठाणे व पालघर या दोन जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये २७ हजार ५६७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. मात्र ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील ४५ टक्के शेतकऱ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने धान विक्रीची रक्कम थांबविण्याचे आदेश आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिले आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. यामुळे बोगस कागदपत्र सादर करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

आढळून आल्या या त्रुटी

पडताळणीअंती समोर आलेल्या त्रुटींमध्ये सातबारावर खरीप हंगामाचा पिकपेरा नसणे, प्रत्यक्ष बँक खाते आणि एनईएमएल पोर्टलवर नमुद खाते यांमध्ये तफावत, अस्पष्ट दस्तऐवज, सातबारावर पिकपेरा मात्र महाभुमीच्या संकेतस्थळावरील सातबारावर पिकपेराच नसणे, सातबारा उतारा नसणे, नोंदणी करतेवेळीचा फोटो आणि लॉट एन्ट्री करतेवेळीचा फोटो यामध्ये तफावत असणे, केवायसीची बँकेमार्फत पडताळणी केलेली नसणे, एनईएमएल संकेतस्थळावर वाढीव पिकपेरा नोंदवणे यांचा समावेश आहे.