सागर नरेकर
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे प्रवेशद्वार, कमालीचे नागरीकरण आणि तितकाच आदिवासी, अनेक धरणे असतानाही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेला भाग अशा विविधतेत मोडणारा राज्यातला एकमेव असा जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्हा ओळखला जातो. कोकण प्रशासकीय विभागातील देशातील सर्वाधिक स्थलांतरितांचा आणि विकसित जिल्हा म्हणूनही ठाणे जिल्हा ओळखला जातो. उद्योग, कारखानदारी, आयटी पार्क, हातमाग, यंत्रमाग, शेती, धरणे यांसह सांस्कृतिक आणि सामाजिक चळवळीचे केंद्र म्हणूनही ठाणे जिल्हा परिचित आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा उभारण्यात उशीर झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शहरांमध्ये गर्दी, कोंडी आणि सुविधांवर ताण येताना दिसतो आहे. तर ग्रामीण भागात अजूनही पाणी, आरोग्य यांसारख्या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने प्रचंड विरोधाभास जिल्ह्यात पाहायला मिळतो.
सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला मात्र प्रशासकीयदृष्टय़ा हाताळण्यात आणि विकासात अडचणी येत असल्याने वेगळा करण्यात आलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यांमुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये पालघर जिल्हा ठाण्यापासून वेगळा झाला. डहाणूपासून सुरू होणारा हा जिल्हा नायगाव येथे संपतो. भौगोलिकदृष्टय़ा २८ व्या क्रमांकावर असलेला हा जिल्हा लोकसंख्येच्या बाबतीत १४ व्या स्थानी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या २९ लाख ९० हजार असून त्यात ३७.३९ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. यातील ४८ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. तर पालघरमधील ५५ टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली असल्याची माहिती एकूण शिधापत्रिका धारकांच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्यात उद्योगांचा श्रीगणेशा झाला. यात ठाणे जिल्ह्यात उद्योगांची पायाभरणी झाली. अंबरनाथ, बदलापूर, ठाणे वागळे इस्टेट, टीटीसी, महापे, नवी मुंबई, भिवंडी येथे उद्योग, कारखान्यांची उभारणी झाली. आज ठाणे जिल्ह्याची तहान भागविणाऱ्या बारवी धरणाचीही मुहूर्तमेढ रोवली गेली. भातसा, बारवी यांसारखी मोठी धरणे तर असंख्य लहान धरणे ठाणे जिल्ह्याला धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळख देतात. म्हणूनच राज्यातील भौगोलिकदृष्टय़ा ३३ व्या क्रमांकावर असलेला ठाणे जिल्हा लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र तिसऱ्या स्थानावर आहे. जिल्ह्यातील ६८ टक्के जनता शहरात राहते. गुजरात सीमेवर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातही आता वेगाने नागरीकरण होते आहे. मात्र अजूनही ठाणे जिल्ह्याच्या तुलनेत लोकसंख्या मर्यादित आहे. आदिवासीबहुल भागात भौगोलिक परिस्थितीमुळे रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. उद्योग शहरी भागात केंद्रिभूत झाले आहेत. त्यामुळे विकासाचा अनुशेष तसा कायम आहे. जिल्हा विभाजनानंतर त्यात काही अंशी फरक पडला आहे. रस्ते, महामार्ग, प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. शेजारचे गुजरात राज्य आणि सीमेवर असलेले औद्योगिक क्षेत्र तसेच दुसरीकडे मुंबई, ठाणे यांसारख्या जिल्ह्यांमुळे पालघरमध्ये गोदामे, लघु उद्योग, उद्योगांना पूरक उद्योग वाढू लागले आहेत. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील मानव विकास निर्देशांक २००१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये ०.८० पर्यंत पोहोचला. तर साक्षरतेचे प्रमाणही २०११ वर्षांत ८६ टक्क्यांवर होते.
काय उणे, काय दुणे?
विभाजनानंतर ठाणे जिल्ह्याचा तोंडवळा शहरी बनला आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी, अंबरनाथ-बदलापूर, मीरा-भाईंदर या पालिका क्षेत्रांचे नागरीकरण झपाटय़ाने झाले आहे. त्याच वेळी कुनियोजित विकासाची फळेही या जिल्ह्याला चाखावी लागत आहेत. बेकायदा बांधकामे, वाढती अतिक्रमणे, पर्यावरणीय विध्वंस यांचा या जिल्ह्याला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे येत्या काळात शाश्वत विकासावर भर द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे, ठाणे जिल्ह्यापासून वेगळय़ा झालेल्या पालघरने अल्पावधीतच आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पालघरमध्ये गेल्या काही वर्षांत बांधकाम क्षेत्र फोफावत आहे. त्यातच वाढवण बंदर, मुंबई-बडोदे महामार्ग, बुलेट ट्रेन यांसारख्या प्रकल्पांमुळे या जिल्ह्याला औद्योगिक विकासाची चांगली जोड मिळणार आहे. त्याच वेळी विकासाचा रेटा पालघरच्या नैसर्गिक संपदेला आणि परंपरागत व्यवसायांना बाहेर फेकणार नाही, याचेही भान राखणे आवश्यक आहे.
कोंडी फोडण्याचे आव्हान
ठाणे जिल्हा जसे मुंबईचे, नवी मुंबईचे प्रवेशद्वार आहे. तसेच पालघर जिल्हा राज्याचे प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे या शहरातील वाहतूक व्यवस्था गतीमान आणि अडथळामुक्त असण्याची गरज आहे. सध्या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये महामार्गावर वाहतूक कोंडी मोठी समस्या आहे. त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. यासाठी एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या माध्यमातून तोडगा काढला जातो आहे. मेट्रोसारख्या प्रकल्पांना गती देऊन पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्याची गरज आहे.
