घुसमटलेला पुनर्विकास – ठाणे
ठाणे शहरातील बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजनेसारखी मोठी योजना जाहीर करणाऱ्या राज्य सरकारने जुन्या ठाण्यातील अधिकृत धोकादायक घरांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मूळ ठाणेकरांच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नाकडे मात्र दुर्लक्ष केल्याची भावना आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या नव्या विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) धोरणाने तर जुन्या ठाण्यातील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचे कंबरडे मोडले आहे. बेकायदा इमारतींसाठी समूह विकास, झोपडय़ांसाठी एसआरए योजनेच्या माध्यमातून वाढीव चटईक्षेत्र असे विविध उपाय योजले जात असताना, अधिकृत इमारतींच्या पुनर्बाधणीकडे दुर्लक्ष का? या विषयावरील हे प्रातिनिधिक गाऱ्हाणे.
ठाणे : ठाण्याची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. पण एकीकडे स्मार्ट सिटीची ओढ लागलेल्या ठाण्याला नागरी समस्या भेडसावू लागल्या आहेत, हेही वास्तव. सामान्य करदाते मूलभूत सुविधांपासून उपेक्षित राहत आहेत का? ठाण्याचा दिसणारा विकास हा नियोजनबद्ध की बांधकाम व्यावसायिक पुरस्कृत? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. जुन्या ठाण्याचा पुनर्विकास हा तर येथील रहिवाशांसाठी सर्वाधिक कळीचा प्रश्न. पुनर्विकासासंबंधी निश्चित धोरणाचा अभाव आणि अस्ताव्यस्त सुरू असलेला विकास असा हा विचित्र पेच आहे.
जुन्या ठाण्यातील वाडे, इमारती, गृहनिर्माण संस्था यांच्या पुनर्विकासासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही. कालबद्ध कार्यक्रम आखून, नियमांचे सुलभीकरण करून, सगळ्यांना विश्वासात घेऊ न जुन्या ठाण्याचा पुनर्विकास झाला तर नव्या ठाण्यात बांधकाम व्यवसायात बक्कळ गुंतवणूक करणारे, या गुंतवणुकीतून ‘टक्केवारी’ मिळविणारे, या गुंतवणुकीला संरक्षण देणारे आणि ही गुंतवणूक चांगला परतावा देणारी ठरावी म्हणून त्याला नियम-कायद्यांच्या कोंदणात बसविणाऱ्या सगळ्यांचे नुकसान होईल हा गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरविला जात आहे. विकासक, वास्तुविशारद, पुनर्विकासाठी तयार असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवासी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन, स्थानिक राजकीय व्यवस्था हे पुनर्विकासाच्या निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक असतात. राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याचीही एक निश्चित भूमिका पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत असते.
पण या प्रक्रियेत अनेक अडथळे असतात. ते कोणते? तर विकासकांकडून दिली जाणारी भरमसाट आश्वासने, पुनर्विकास प्रकल्पाची व्यावहारिकता, पुनर्विकसित सदनिकेचे लाभार्थी ठरणाऱ्यांच्या अपेक्षा, महानगरपालिकेत सादर केलेल्या प्रस्तावाला अनुमती मिळण्यासाठी लागणारा वेळ, बदलते सरकारी नियम, कर आणि शासकीय अटी-नियमांच्या बदलामुळे वाढणारा प्रकल्प खर्च, ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट्स करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचा कंपू हे सगळे एकत्रितपणे जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासाची वाट रोखून धरत असल्याचे चित्र आहे. अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाला मर्यादित एफएसआय, तर झोपडपट्टी पुनर्विकासाला वाढीव एफएसआय हा ठाण्यातील मोठा फरक आहे. स्टॅम्प डय़ुटी, टीडीआर यांबाबतचे प्रतिकूल धोरण बाधा निर्माण करणारे आहे.
नऊ मीटर रस्त्याची अट मुळावर
जुन्या ठाण्यातील दोन इमारतींमधील रस्ता किमान नऊ मीटरचा हवाच हा राज्य सरकारचा नियम हट्ट अधिकृत ठाण्याच्या मुळावर उठला आहे. पूर्वीच्या विकास आराखडय़ात ठाणे शहरातील अनेक भागांमधील रस्ते नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे आहेत. ब्राह्मण सोसायटी, भास्कर कॉलनी, नौपाडा, उथळसर या भागांतील अनेक रस्ते सहा मीटरपेक्षाही कमी रुंदीचे आहेत. इमारतीभोवती नऊ मीटरचा रस्ता नसेल तर पुनर्विकासाला विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देता येणार नाही ही राज्य सरकारची भूमिका जुन्या ठाण्याच्या मुळावर येत आहे. जुन्या ठाण्यातील अंदाजे पाच हजारपेक्षा अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बहुतांश गृहनिर्माण संस्था पन्नास ते तीस वर्षे जुन्या आहेत. नव्या ठाण्यातील आलिशान फ्लॅट्सची विक्री जुन्या ठाण्याचे पुनर्वसन झाले तर होणार नाही असे मानून जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत अनेक अदृश्य शक्ती खो घालत आहेत. जुने अधिकृत ठाणे पुनर्विकसित होऊ नये म्हणून झारीतील शुक्राचार्याची संख्या वाढते आहे. जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासाकडे राज्य सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ठाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण शहराला न्याय देणे संवेदनशील राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. जे नवे ठाणे म्हणून विकसित केले गेले तेही समस्याग्रस्त आहे. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेचे नव्या ठाण्याच्या अनेक भागांत दुर्भिक्ष आहेच. विस्तारणाऱ्या ठाणे महानगराच्या विकासासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगून पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्याची नितांत गरज आहे. क्लस्टर विकास ही आकर्षक घोषणा ठरली. मात्र ती कृतीत येणे सध्या तरी अशक्यप्राय वाटत आहे. आश्वासनांची गाजरे, घोषणांची भली मोठी होर्डिग्ज यातून करदात्या ठाणेकरांच्या पदरी फसवणूक पडत आहे. पुनर्विकासाच्या धोरणाअभावी जुन्या ठाण्यात अस्वस्थता वाढत आहे.
पुनर्विकसित हक्कांच्या घरांची अनेक वर्षे वाट बघणाऱ्यांचा उद्रेक होण्याची सरकारने वाट पाहू नये. सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा यासाठी ठाणे महानगरपालिकेला पुढाकार घेण्यासाठी राज्य सरकारने बाध्य करावे. भविष्यातील ठाण्याच्या हिताचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. रखडलेल्या पुनर्विकासाची भळभळती जखम घेऊ न जुने ठाणे वावरत आहे. ही जखम गंभीर आजाराचे कारण ठरून राज्याची उपसांस्कृतिक राजधानी असणाऱ्या ठाण्याची दुर्दशा करील. पुनर्विकासाअभावी जुन्या ठाण्याचा श्वास घुसमटत आहे. जुन्या ठाण्याला संजीवनी देऊ न एका महानगराला कोसळण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पुढे आले पाहिजे. (क्रमश:)
