ठाणे : राज्यात वीज वितरण कंपन्यांकडून वहन शुल्काच्या नावाखाली दररोज अंदाजे ३० कोटी रुपये उकळले जात असल्याचा आरोप ठाणे स्माॅल स्केल इंडस्ट्रीज् असोशिएशनने (टीसा) केला आहे. वहन शुल्क हे राज्याबाहेर इतर कुठेही आकारले जात नाहीत. तसेच वहन शुल्काची माहिती ताळेबंदमध्ये वीज वितरण कंपनीकडून दाखविले जात नाही असा आरोपही ‘टीसा’ने केला आहे.
राज्यभरात सुमारे साडे तीन कोटी ग्राहक महावितरण कंपनीचे आहेत. सर्व नागरिकांच्या विद्युत देयकावर दर महिन्याला वीज वहन आकारणी केली जाते. हे वीज वहन आकार ग्राहकांच्या वीज वापरावर आहे. परंतु हे वीज वहन शुल्क आकारणी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप ठाणे स्माॅल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन (टीसा) या संघटनेने केला आहे. मंगळवारी संघटनेने ‘टीसा हाऊस’ येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेस टीसाचे मानद महासचिव भावेश मारु, भिवंडी विभागाचे अध्यक्ष निनाद जयवंत, उपाध्यक्ष सुनील कुलकर्णी, कार्यकारी सचिव एकनाथ सोनवणे, टीसाचे विधी तज्ञ समीर शिरोडकर, टीसाचे सदस्य तथा विद्युत विषयावरील तज्ञ मंदार भट उपस्थित होते.
वीज कायदा २००३च्या धोरणाअंतर्गत ज्या ठिकाणी एखाद्या वीज वितरण कंपनीचा वीज पुरवठा होतो. त्या भागात ग्राहकाने इतर वीज पुरवठादार कंपनीकडून वीज पुरवठा घेतल्यास त्यास वीज वितरण करण्यासाठी वीज वहन शुल्क आकारले जाते. परंतु ठाणे किंवा आसपासच्या भागात वीज कंपनीकडून थेट वीज वितरण होते. असे असतानाही वीज वहन शुल्क आकारले जात आहे. २०१७ नंतर वितरण कंपनीने त्यांच्या ताळेबंदीमध्ये वीज वहनद्वारे किती शुल्क जमा झाले याबाबतची माहिती दिली नाही, अंदाजे ३० कोटी रुपये दररोज वीज वहन या शुल्काद्वारे जमा होत असल्याचा आरोप मंदार भट यांनी केला. तसेच माहिती अधिकारामध्येही कोणतेही उत्तर नागरिकांना दिले जात नाही असा आरोपही त्यांनी केला. या वहन शुल्क विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात मंदार भट यांनी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. ग्राहकांमध्ये याबाबत जागरुकता येणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशाप्रकारे कायदेशी संस्थाच असे बेकायदेशीर वहन शुल्क वसूलीस पाठबळ देत राहणार का असा प्रश्न टीसा या संघटनेने विचारला आहे.
