मीरा-भाईंदर महापालिकेचे नोटिशीला उत्तर; सरकारी जागांचा वापर केल्याने तहसीलदारांची नोटीस
मीरा- भाईंदरमधील सरकारी जागांची देखभाल केल्याने या जागा अतिक्रमणापासून तसेच झोपडपट्टय़ांपासून संरक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांचा शासन निर्णयानुसार विनामूल्य व महसूलमुक्त ताबा महापालिकेला मिळावा, अशी विनंती मीरा-भाईंदर महापालिकेने ठाणे तहसीलदारांना केली आहे. सरकारी जागांचा वापर सुरू केल्याच्या बदल्यात तहसीलदारांनी महापालिकेला तब्बल दोनशे कोटी रुपये थकबाकीची नोटीस बजावली होती.
भाईंदर पश्चिमेकडील सुभाषचंद्र बोस मैदान, राई गावातील शाळेचे मैदान, भाईंदर पूर्वेकडील जेसल पार्क चौपाटी तसेच उत्तनजवळील चौक गाव या सरकारी जागांचा वापर महापालिकेने सुरू केल्याच्या बदल्यात ठाणे तहसीलदार विकास पाटील यांनी १९५ कोटी ४६ लाख ८० हजार रुपयांची थकबाकी महापालिकेवर दाखवली. ही रक्कम महापालिकेने मुदतीत न भरल्यास जप्तीची कारवाई करण्याची नोटीस तहसीलदारांनी बजावली होती. या नोटीसला महापालिकेकडून उत्तर देण्यात आले आहे.
तहसीलदारांनी नोटिशीत दर्शविलेल्या सरकारी जागांवर मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकास योजनेत आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. २०१० मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या जागा मीरा-भाईंदर महापालिकेकडे अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी सोपविण्यात आल्या. त्यानुसार नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानावर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी संरक्षक भिंत, माती भराव, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, दिवाबत्ती आदी सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करून दिल्या, मात्र आरक्षणानुसार अद्याप या ठिकाणी क्रीडासंकुल उभारण्यात आलेले नाही. हीच परिस्थिती जेसल पार्क चौपाटीची आहे. या जागेचा नागरिक पूर्वापार वापर करीत आहेत, महापालिकेने कोणतेही पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम या ठिकाणी केलेले नसून त्याचा प्रत्यक्ष वापरही सुरू केलेला नाही. याशिवाय राई गावातील मैदानावर झालेले बांधकाम महापालिकेने केलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेला देण्यात आलेली नोटीस मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी तहसीलदारांकडे करण्यात आली आहे.
या जागांवरील आरक्षणे सार्वजनिक सुविधांमध्ये मोडत असल्याने शासन निर्णयानुसार शासनाची पूर्वमान्यता घेऊन या जागांचा विनामूल्य ताबा महापालिकेकडे देण्यात यावा, अशी विनंती महापालिकेने तहसीलदारांना केली आहे.