ठाणे : जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी त्याचबरोबर शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवरच काही महिन्यांपूर्वीपासून दिशा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अध्ययन स्तर ओळखून त्याला वैयक्तिकृत शिक्षण दिले जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आपल्या पाल्याला चांगल्या दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक पालकांची धडपड सुरु असते. परंतू, चांगल्या दर्जेच्या शाळेत शिक्षण घ्यायचे म्हटले तर, शैक्षणिक खर्चाचा पहिला प्रश्न निर्माण होतो. विशेष करुन ही परिस्थिती ग्रामीण भागात पाहण्यास मिळते. ग्रामीण भागातील अनेक कुटूंबाचा उदरनिर्वाह रोजंदारीवर सुरु असतो. त्यामुळे या कुटूंबातील मुलांना शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घ्यावे लागते. परंतू, जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरावस्था, शिक्षकांची कमतरता, शैक्षणिक साहित्याची वाणवा यामुळे या शाळेत आपल्या पाल्याला कसे शिक्षण मिळेल याची खंत पालकांमध्ये असते. त्यामुळे या शाळांची पटसंख्येत वाढ होत नाही.

हेही वाचा…नाताळासाठी बाजार सजले, ऑनलाईन बाजारपेठांमध्ये विशेष सवलती; सांताच्या टोपी, पोशाखाला ग्राहकांची मागणी

ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ३२७ शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून गेल्या काही महिन्यांपासून दिशा प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दर महिन्याला ७२ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहोत. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अध्ययन स्तर ओळखून त्याला वैयक्तिकृत शिक्षण दिले, तरचं १०० टक्के मुलांचा विकास साधता येईल, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेतून जर विद्यार्थी सर्व स्तरापर्यंत पोहोचला तर, त्याची वेगवेगळ्या सर्वांगीण विकासासह स्पर्धा परिक्षांची तयारी करुन घेतली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढण्यासही मदत होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आली.

दिशा उपक्रम कसा राबववितात

ज्या विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांकडे जास्त लक्ष दिले जाते. मराठी, इंग्रजी किंवा गणित अशा प्रत्येक विषयाचे सहा स्तर ठरविले आहेत. त्यामध्ये अक्षर, शब्द, वाक्य, परिच्छेद, गोष्ट आणि श्रुत लेखन असे स्तर आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी हा कोणत्या स्तरावर आहे याची चाचणी दर महिन्याला घेतली जाते. एका स्तरवरुन पुढच्या स्तरावर जाण्यासाठी त्याला वैयक्तिकृत शिक्षण दिले जाते. यासाठी एआय (कृत्रीम बुद्धिमत्ता) या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. तसेच ॲप्लिकेशन तयार केले असून त्या माध्यमातून एका विद्यार्थ्याचे आकलन क्षमता ओळखण्यासाठी तीस सेकंदाचा कालावधी लागतो. ही सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते की, नाही हे पाहण्यासाठी १२० पर्यवेक्षिकांची समिती नेमलेली आहे. या समितीला दर महिन्याला शाळांना भेटी देण्याच्या तारखा दिल्या आहेत. या समितीने शाळेला भेटी दिल्यानंतर त्यांना अहवाल ॲप्लिकेशनवर समाविष्ट करायचा आहे.

हेही वाचा…पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांची उभारणी पालिकाच करणार ? ठेकेदारकडून घरे बांधून घेण्याच्या प्रस्तावावर प्रशासनाकडून विचार

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांना प्रवेश दिला जातो. तसेच बिक्र टू इंक आणि नव साक्षरता अभियान देखील राबविले जात आहेत. या उपक्रमांसह यंदाच्या वर्षी दिशा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नक्कीच भविष्यात शाळांमधील पटसंख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. रोहन घुगे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद

आपल्या पाल्याला चांगल्या दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक पालकांची धडपड सुरु असते. परंतू, चांगल्या दर्जेच्या शाळेत शिक्षण घ्यायचे म्हटले तर, शैक्षणिक खर्चाचा पहिला प्रश्न निर्माण होतो. विशेष करुन ही परिस्थिती ग्रामीण भागात पाहण्यास मिळते. ग्रामीण भागातील अनेक कुटूंबाचा उदरनिर्वाह रोजंदारीवर सुरु असतो. त्यामुळे या कुटूंबातील मुलांना शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घ्यावे लागते. परंतू, जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरावस्था, शिक्षकांची कमतरता, शैक्षणिक साहित्याची वाणवा यामुळे या शाळेत आपल्या पाल्याला कसे शिक्षण मिळेल याची खंत पालकांमध्ये असते. त्यामुळे या शाळांची पटसंख्येत वाढ होत नाही.

हेही वाचा…नाताळासाठी बाजार सजले, ऑनलाईन बाजारपेठांमध्ये विशेष सवलती; सांताच्या टोपी, पोशाखाला ग्राहकांची मागणी

ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ३२७ शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून गेल्या काही महिन्यांपासून दिशा प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दर महिन्याला ७२ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहोत. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अध्ययन स्तर ओळखून त्याला वैयक्तिकृत शिक्षण दिले, तरचं १०० टक्के मुलांचा विकास साधता येईल, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेतून जर विद्यार्थी सर्व स्तरापर्यंत पोहोचला तर, त्याची वेगवेगळ्या सर्वांगीण विकासासह स्पर्धा परिक्षांची तयारी करुन घेतली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढण्यासही मदत होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आली.

दिशा उपक्रम कसा राबववितात

ज्या विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांकडे जास्त लक्ष दिले जाते. मराठी, इंग्रजी किंवा गणित अशा प्रत्येक विषयाचे सहा स्तर ठरविले आहेत. त्यामध्ये अक्षर, शब्द, वाक्य, परिच्छेद, गोष्ट आणि श्रुत लेखन असे स्तर आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी हा कोणत्या स्तरावर आहे याची चाचणी दर महिन्याला घेतली जाते. एका स्तरवरुन पुढच्या स्तरावर जाण्यासाठी त्याला वैयक्तिकृत शिक्षण दिले जाते. यासाठी एआय (कृत्रीम बुद्धिमत्ता) या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. तसेच ॲप्लिकेशन तयार केले असून त्या माध्यमातून एका विद्यार्थ्याचे आकलन क्षमता ओळखण्यासाठी तीस सेकंदाचा कालावधी लागतो. ही सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते की, नाही हे पाहण्यासाठी १२० पर्यवेक्षिकांची समिती नेमलेली आहे. या समितीला दर महिन्याला शाळांना भेटी देण्याच्या तारखा दिल्या आहेत. या समितीने शाळेला भेटी दिल्यानंतर त्यांना अहवाल ॲप्लिकेशनवर समाविष्ट करायचा आहे.

हेही वाचा…पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांची उभारणी पालिकाच करणार ? ठेकेदारकडून घरे बांधून घेण्याच्या प्रस्तावावर प्रशासनाकडून विचार

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांना प्रवेश दिला जातो. तसेच बिक्र टू इंक आणि नव साक्षरता अभियान देखील राबविले जात आहेत. या उपक्रमांसह यंदाच्या वर्षी दिशा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नक्कीच भविष्यात शाळांमधील पटसंख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. रोहन घुगे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद