लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
डोंबिवली: डोंबिवली पूर्वेतील सर्वाधिक वर्दळीच्या मानपाडा रस्त्यावर गावदेवी मंदिराजवळ भूमाफियांनी उभारलेली बेकायदा इमारत तोडण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करुन द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डाॅक्टर यांच्या खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत.
गावदेवी येथील बेकायदा इमारत प्रकरणात उच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्याने कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने ही बेकायदा इमारत भुईसपाट करण्याचे नियोजन केले आहे. गेल्या आठवड्यापासून ब्रेकरच्या साहाय्याने ही इमारत जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू आहे. ही बेकायदा इमारत पाडताना भूमाफियांकडून धोका होण्याची भीती असल्याने याठिकाणी वाढीव पोलीस बंदोबस्त आवश्यक असल्याची माहिती पालिकेतर्फे सल्लागार वकील ॲड. ए. एस. राव आणि ॲड. प्रशांत कांबळे यांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा… खड्डे एका महामार्गावर, वाहतूक कोंडी भलत्याच रस्त्यांवर…
न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन तातडीने पालिकेला गावदेवी येथील बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी आवश्यक पोलीस बळ उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश शासनाला दिले. गेल्या नऊ महिन्याच्या काळात सात ते आठ भूमाफियांनी मानपाडा रस्त्यावरील गावदेवी मंदिराजवळ बगिचा आरक्षित भूखंडावर सात माळ्याची बेकायदा इमारत उभारली. या इमारती विषयी तक्रारी करुन पालिका इमारत तोडत नसल्याने वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन ही इमारत जमीनदोस्त करण्याची मागणी केली.
पालिकेने स्थानिक पोलीस ठाण्यात गेल्या नऊ महिन्यात अनेक वेळा पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली. टिळकनगर पोलिसांनी टोलवाटोलवीची उत्तरे देऊन बंदोबस्तास नकार दिला. दरम्यानच्या काळात पालिकेने इमारतीच्या जमिनीवर दावा सांगणारे केतन दळवी यांच्या विरुध्द एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा… कल्याणमध्ये बांधकाम साहित्य अंगावर पडून दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी
भूमाफियांनी पालिकेच्या नगररचना विभागात बेकायदा इमारत अधिकृत करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. तोही फेटाळण्यात आला. माफियांनी न्यायालयात इमारतीची जमीन खासगी मालकीची असल्याचे कागदपत्र दाखल केले. तसेच पालिकेने इमारत नियमितीकरणासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. बेकायदा इमारत आरक्षित भूखंडावर उभी आहे, ही भूमिका याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी न्यायालयात कायम ठेवली. पाटील यांच्यातर्फे न्यायालयात ॲड. दधिची म्हैसपूरकर यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाला कारवाईचा अहवाल द्यावा लागणार असल्याने पालिकेने ही इमारत भुईसपाट करण्याचे नियोजन केले आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात या इमारतीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशावरुन भुईसपाट होणारी पालिका हद्दीतील ही दुसरी इमारत आहे. यापूर्वी गोळवली येथे माफियांची ६५ सदनिकांची इमारत भुईसपाट करण्यात आली होती.
डोंबिवली: डोंबिवली पूर्वेतील सर्वाधिक वर्दळीच्या मानपाडा रस्त्यावर गावदेवी मंदिराजवळ भूमाफियांनी उभारलेली बेकायदा इमारत तोडण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करुन द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डाॅक्टर यांच्या खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत.
गावदेवी येथील बेकायदा इमारत प्रकरणात उच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्याने कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने ही बेकायदा इमारत भुईसपाट करण्याचे नियोजन केले आहे. गेल्या आठवड्यापासून ब्रेकरच्या साहाय्याने ही इमारत जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू आहे. ही बेकायदा इमारत पाडताना भूमाफियांकडून धोका होण्याची भीती असल्याने याठिकाणी वाढीव पोलीस बंदोबस्त आवश्यक असल्याची माहिती पालिकेतर्फे सल्लागार वकील ॲड. ए. एस. राव आणि ॲड. प्रशांत कांबळे यांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा… खड्डे एका महामार्गावर, वाहतूक कोंडी भलत्याच रस्त्यांवर…
न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन तातडीने पालिकेला गावदेवी येथील बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी आवश्यक पोलीस बळ उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश शासनाला दिले. गेल्या नऊ महिन्याच्या काळात सात ते आठ भूमाफियांनी मानपाडा रस्त्यावरील गावदेवी मंदिराजवळ बगिचा आरक्षित भूखंडावर सात माळ्याची बेकायदा इमारत उभारली. या इमारती विषयी तक्रारी करुन पालिका इमारत तोडत नसल्याने वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन ही इमारत जमीनदोस्त करण्याची मागणी केली.
पालिकेने स्थानिक पोलीस ठाण्यात गेल्या नऊ महिन्यात अनेक वेळा पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली. टिळकनगर पोलिसांनी टोलवाटोलवीची उत्तरे देऊन बंदोबस्तास नकार दिला. दरम्यानच्या काळात पालिकेने इमारतीच्या जमिनीवर दावा सांगणारे केतन दळवी यांच्या विरुध्द एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा… कल्याणमध्ये बांधकाम साहित्य अंगावर पडून दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी
भूमाफियांनी पालिकेच्या नगररचना विभागात बेकायदा इमारत अधिकृत करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. तोही फेटाळण्यात आला. माफियांनी न्यायालयात इमारतीची जमीन खासगी मालकीची असल्याचे कागदपत्र दाखल केले. तसेच पालिकेने इमारत नियमितीकरणासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. बेकायदा इमारत आरक्षित भूखंडावर उभी आहे, ही भूमिका याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी न्यायालयात कायम ठेवली. पाटील यांच्यातर्फे न्यायालयात ॲड. दधिची म्हैसपूरकर यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाला कारवाईचा अहवाल द्यावा लागणार असल्याने पालिकेने ही इमारत भुईसपाट करण्याचे नियोजन केले आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात या इमारतीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशावरुन भुईसपाट होणारी पालिका हद्दीतील ही दुसरी इमारत आहे. यापूर्वी गोळवली येथे माफियांची ६५ सदनिकांची इमारत भुईसपाट करण्यात आली होती.
