ठाणे : जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेल्या ठाणे महापालिकेचा यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प येत्या मंगळवारी प्रशासनाकडून सादर केला जाणार आहे. जमा-खर्चाचे गणित जुळविण्यासाठी नवे कर्ज काढता येते का, याची चाचपणी पालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. तसेच यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कर दरवाढ प्रस्तावित करण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीतून शहरात रस्ते, सुशोभीकरण, सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती अशी कामे सुरू असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकपलनेतून सुरू असलेल्या या प्रकल्पांची छाप अर्थसंकल्पात दिसून येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनाकाळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने पालिकेची परिस्थिती बिकट झाली असून, ही स्थिती आजही कायम आहे. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या अनुदानाचा वाढता भार आणि जुन्या विकासकामांची देयके अदा करताना ठाणे महापालिका प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक होऊ लागली आहे. त्यामुळे जमा-खर्चाचे गणित जुळविण्यासाठी नवे कर्ज काढता येते का, याची चाचपणी प्रशासनाने सुरू केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाणे : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्ज उभारण्याची चाचपणी

हेही वाचा – कल्याणमध्ये दहशत पसरविणाऱ्या गुंडाची नाशिक तुरुंगात रवानगी

आर्थिक संकटांचा सामना करत असलेल्या ठाणे महापालिकेला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. या निधीतून शहरात रस्ते नूतनीकरण, सुशोभीकरण, तलाव सुशोभीकरण, शौचालये दुरुस्ती आणि इतर विकासकामे सुरू आहेत. राज्य शासनाकडून मिळालेल्या निधीमुळे पालिकेचा आर्थिक गाडा सुरळीतपणे सुरू असल्याचे दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात मात पालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम पाच ते दहा कोटी रुपयेच शिल्लक आहेत. महापालिकेच्या मालमत्ता कर तसेच इतर विभागांकडून अपेक्षित करवसुली होत असली तरी ही रक्कम करोना काळात पालिकेवर वाढलेले दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत ठाणे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प प्रशासनाकडून सादर केला जाणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

करोनाकाळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने पालिकेची परिस्थिती बिकट झाली असून, ही स्थिती आजही कायम आहे. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या अनुदानाचा वाढता भार आणि जुन्या विकासकामांची देयके अदा करताना ठाणे महापालिका प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक होऊ लागली आहे. त्यामुळे जमा-खर्चाचे गणित जुळविण्यासाठी नवे कर्ज काढता येते का, याची चाचपणी प्रशासनाने सुरू केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाणे : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्ज उभारण्याची चाचपणी

हेही वाचा – कल्याणमध्ये दहशत पसरविणाऱ्या गुंडाची नाशिक तुरुंगात रवानगी

आर्थिक संकटांचा सामना करत असलेल्या ठाणे महापालिकेला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. या निधीतून शहरात रस्ते नूतनीकरण, सुशोभीकरण, तलाव सुशोभीकरण, शौचालये दुरुस्ती आणि इतर विकासकामे सुरू आहेत. राज्य शासनाकडून मिळालेल्या निधीमुळे पालिकेचा आर्थिक गाडा सुरळीतपणे सुरू असल्याचे दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात मात पालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम पाच ते दहा कोटी रुपयेच शिल्लक आहेत. महापालिकेच्या मालमत्ता कर तसेच इतर विभागांकडून अपेक्षित करवसुली होत असली तरी ही रक्कम करोना काळात पालिकेवर वाढलेले दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत ठाणे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प प्रशासनाकडून सादर केला जाणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.