शहरबात कल्याण : विकासाला चालना देण्याचे आव्हान

चालू आर्थिक वर्षांचा एक हजार ६६३ कोटींचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मांडला आहे. महसुली उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी होणार असल्याने पालिकेची आर्थिक परिस्थिती तोळामासाच असेल, असे या वेळी प्रथमच प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे आकडे फुगविणे, महसुली उत्पन्नाची आकडेवारी स्वयंस्पष्ट नगरसेवकांसह, करदात्यांसमोर येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात होती. त्यालाच फाटा देण्याचा प्रयत्न या वेळच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी केला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून पालिकेचे मूळ महसुली उत्पन्न हे सुमारे ६०० ते ७०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हे उत्पन्न मालमत्ता कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर, पाणीपट्टी, नगररचना विभाग विकासकांकडून बांधकाम परवानग्या देताना वसूल करीत असलेले शुल्क, अशा पालिकेच्या महसुली स्रोतांमधून मिळणे अपेक्षित असते. परंतु वसुलीचा हा लक्ष्यांक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून कधीच पूर्ण केला जात नाही. या ६०० ते ७०० कोटींच्या वसुली लक्ष्यापैकी दरवर्षी सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपये कर रूपाने वसूल केले जातात. दरवर्षी निव्वळ सुमारे १५० ते २०० कोटींचा तोटा पालिकेला महसूल वसुलीच्या माध्यमातून होतो. ही तूट उघडपणे प्रदर्शित केली तर अधिकाऱ्यांचे नाक कापते आणि नगरसेवकांनी ओरडा केला तर सत्ताधारी पक्षाची मान प्रशासनावर वचक नाही म्हणून खाली झुकते. त्यामुळे पालिकेचा अर्थसंकल्प आतापर्यंत ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ पद्धतीने सादर करण्यात आला. महसुली उत्पन्नाच्या माध्यमातून जी तूट पालिकेच्या तिजोरीत निर्माण होते, त्याचे चटके वेळोवेळी शहरातील नागरी समस्या, विकासकामांना बसले आहेत.
अर्थसंकल्पातील उर्वरित ७०० ते ८०० कोटी रुपये हे पालिकेला जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियान, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व इतर विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामधील मिळालेल्या व प्रतीक्षेत असलेल्या रकमा वेळोवेळच्या अर्थसंकल्पात येत असल्याने हे आकडे १५०० ते १६०० कोटींच्या घरात जात आहेत. यातून कोणत्या सुविधा मिळणार आहेत, हे सामान्यांना कधीच स्पष्ट सांगितले जात नाही. ‘डॉरमॅटरी’ (सकाळी घर सोडून कामाला जाणे आणि रात्री फक्त निवाऱ्यासाठी घरी परतणे) पद्धतीने शहरात राहत असलेल्या करदात्या जनतेलाही पालिकेला जाब विचारण्यास वेळ नाही. त्याचा गैरफायदा येथील प्रशासन, सत्ताधिशांनी वेळोवेळी उचलला.
विकासाच्या विविध अभियानांमधून आठ ते नऊ वर्षांपूर्वी केंद्र, राज्य सरकारकडून पालिकेला जो निधी उपलब्ध झाला आहे, त्या माध्यमातून पालिकेने जल, मलनिस्सारण योजना, गरिबांसाठी घरे, रस्ते, कचरावाहू वाहने अशा कामांसाठी खर्च केला आहे. या कामांसाठी पालिकेने स्वहिश्शाच्या रकमेसाठी काही वित्तीय संस्था, बँकांकडून कर्जाऊ रकमा उचलल्या आहेत. यामुळे दरवर्षांला सुमारे ३० ते ३५ कोटी रुपयांचे व्याज मोजावे लागते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत भ्रष्टाचार आणि ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. या प्रकल्पात सुमारे १३ हजार लाभार्थी राहण्यास येणार होते. ती संख्या पालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे ८५४८ वर आली आहे. आता तर या संख्येतील ३ हजार लाभार्थ्यांना तरी घरे मिळतात की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणजे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पालिकेला मालमत्ता, पाणी व इतर सेवा करांमधून जे उत्पन्न मिळाले असते, ते उत्पन्न सध्या बेहिशेबी पडून आहे. सिमेंट रस्ते वेळेत पूर्ण झाले असते तर या रस्त्यांच्या आजूबाजूला गृहसंकुले विकसित होऊन पालिकेला महसुली उत्पन्नाचे साधन तयार झाले असते. आठ वर्षांपूर्वी पालिका हद्दीत महसुली उत्पन्न वाढ, पालिका आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावी या उद्देशातून आठ ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर वाहनतळ, मनोरंजननगरी, व्यापारी संकुले असे प्रकल्प हाती घेतले होते. हे सगळे प्रकल्प ठप्प आहेत. जमिनी काही ठिकाणी खासगी आहेत. काही ठिकाणी बांधकाम परवानग्यांचे प्रश्न आहेत. या जंजाळात आठ प्रकल्प अडकल्यामुळे पालिकेला दरवर्षी या प्रकल्पांच्या माध्यमातून जो सुमारे १५० कोटींचा महसूल मिळणार होता, त्या रकमेवर पालिकेला पाणी सोडावे लागले आहे.
पालिकेचा जो मूळ महसूल म्हणजे ६०० कोटींपैकी जे ४०० ते ५०० कोटी जमा होतात. त्यामधील निम्म्याहून अधिक रक्कम कर्मचाऱ्यांचा पगार, वीज, पाणी देयके व इतर किरकोळ खर्चामध्ये अडकून राहते. पगार, देयके देऊन जी रक्कम राहते, त्यामधील काही रक्कम मग विकासासाठी बाजूला काढली जाते. मात्र मागच्या वीस वर्षांच्या काळात अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विकासकामांवर सुमारे सोळा हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामध्ये चारशे ते पाचशे कोटी फक्त गटार, पायवाटांवर खर्च झाले आहेत. गटारे, पायवाटा याही नागरी सुविधा आहेत. त्या सुविधा झाल्याच पाहिजेत. पण त्या किती प्रमाणात झाल्या पाहिजेत, याला धरबंध राहिला नाही.

आता काय होणार?
मालमत्ता कर, पाणी देयके व अन्य करांच्या माध्यमातून पालिकेला कर रूपाने पैसा देतो, त्या पैशाच्या बदल्यात सामान्यांना पालिका किती नागरी सुविधा देते याचा विचार ई. रवींद्रन यांनी प्राधान्याने केला. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी पैसे नसतानाही शहर विकास करता येतो. असे एक नवीन विकासाचे सूत्र आयुक्तांनी तयार केले आहे. वर्षांनुवर्षे जमीनमालक, व्यापाऱ्यांनी अडवून ठेवलेले रस्ते रुंदीकरणाचे काम प्राधान्याने हाती घेतले. रुंदीकरण केले. तेथे नवीन गृहप्रकल्प आले की आपोआप पालिकेला महसुलाचा नवीन स्रोत तयार होतो. हाच अनुभव पत्रीपूल ते कचोरे, ठाकुर्ली- घरडा सर्कल या आखीव रस्त्यांच्या माध्यमातून सामान्य घेत आहेत. गटारे, पायवाटांच्या नस्ती प्रशासनाने ब्लॉक करून टाकल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षे सकाळी दहा ते रात्री उशिरापर्यंत शहर अभियंत्यांच्या दालनाबाहेर जे मजूर संस्था, ठेकेदार फुटकळ विषयांसाठी रांगा लावून बसायचे ती सगळी वर्दळ बंद झाली. नवीन बांधकामांना पालिका हद्दीत बंदी असल्याने सुमारे ७० कोटींच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. विविध करांमधून जेमतेम महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. १८० कोटींची थकबाकी आहे. हे सगळे भयाण वास्तव पाहून या वेळच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन विकासाची आश्वासने न देता, आहे त्या तुटपुंज्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीतून पालिकेला पुढे नेण्याचा संकल्प सोडला आहे. आटोपशीर विकासाचा हा मार्ग लोकप्रतिनिधींना डाचणारा आहे. त्यामुळे प्रसंगी सर्वसामान्यांनी आयुक्तांच्या पाठीशी राहणे आवश्यक आहे.