मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजन केलेला भूखंड बेकायदा!

मीरा-भाईंदर महापालिकेस ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस; सरकारी भूखंड खासगी दाखवून विनामोबदला मुख्यालय उभारणीचा भाजप नेत्यांचा घाट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जंगी सोहळ्यात भूमिपूजन झालेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मुख्यालयाचा भूखंडच बेकायदा असल्याचे आता स्पष्ट झाले असून, ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी या बांधकामास तातडीने स्थगिती देऊन चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली असून, स्थानिक भाजप नेत्यांसह महापालिका प्रशासनही अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
मीरा रोड येथील एस. के. स्टोन नाक्याजवळील प्रशस्त आणि मोक्याच्या भूखंडावर शहरातील एका बडय़ा विकासकाला खासगी संकुले उभारण्यासाठी बांधकाम परवानगी देऊन त्याच्या मोबदल्यात प्राप्त झालेल्या सुविधा भूखंडावर याच विकासकाकडून मीरा-भाईंदर महापालिकेचे मुख्यालय मोफत उभारून घेतले जात आहे. मात्र, तहसीलदार कार्यालयाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत हा भलामोठा भूखंड खासगी नव्हे, तर चक्क सरकारी मालकीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जोशी यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू करून मुख्यालयाच्या बांधकामाला तातडीने स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याने स्थानिक भाजप नेत्यांचा अक्षरश: मुखभंग झाला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या मुख्यालयाच्या भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाचारण करत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरात जंगी सोहळा केला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पायाभरणी केलेल्या प्रकल्पातील भूखंडाची मालकी वादग्रस्त ठरली आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेचे सद्य:स्थितीतील मुख्यालय पुरेसे असताना काही वर्षांपूर्वी महापालिकेत सत्तेत आलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांनी नव्या मुख्यालयाचा आग्रह धरला होता. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शहरात भाजपचा आमदार निवडमून येताच यासंबंधीच्या हालचालींना वेग आला. भविष्यात मीरा- भाईंदर महापालिकेचा पसारा वाढेल, त्यामुळे नवे आणि मोठे मुख्यालय हवे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि प्रशस्त जागेचा शोधही सुरू करण्यात आला. त्याच वेळी सालासर युनिक ग्रुप या शहरातील बडय़ा विकासकाने शहरातील एस.के. स्टोन नाक्याजवळील प्रशस्त जागेवर निवासी-व्यापारी संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे दाखल केला. या संकुलाच्या आराखडय़ाला मंजुरी देताना याच जागेत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार महापालिकेस मिळणाऱ्या भूखंडावर विकासकाने मुख्यालयाची इमारत विनामूल्य उभारून देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. केवळ बांधकाम परवानगीच्या मोबदल्यात संबंधित विकासकाने सुमारे दीड लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाची मुख्यालयाची इमारत विनाशुल्क बांधून देण्याची तयारी दाखविल्याने तेव्हाच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी महापालिकेचा एकही पैसा खर्च होणार नाही. त्यामुळे मीरा-भाईंदर नगरीला स्मार्ट करण्याच्या दृष्टीने दमदार पाऊल उचलण्यात आल्याचा गाजावाजा करत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये नियोजित मुख्यालयाच्या भूमिपूजनाला खुद्द मुख्यमंत्र्यांना पाचारण केले.