लोकसत्ता प्रतिनिधी
ठाणे: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अत्यंत संवेदनशील भाग असलेल्या तसेच ठाण्याचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या येऊरच्या जंगलाचे प्रवेशद्वार सायंकाळी ७ वाजतापासून बंद करण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवा, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगी दिलेल्या दोन उपाहारगृहातील कर्मचारी, गावातील आदिवासी, वायू दलाचे अधिकारी, कर्मचारी यांनाच सायंकाळी ७ नंतर प्रवेश असणार आहे. त्यामुळे आता रात्रीच्या मद्यपार्ट्यांना चाप बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या भागातील येऊरमध्ये मागील काही वर्षांपासून प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे मोठ्याप्रमाणात बेकायदा हॉटेल उभे राहिले आहेत. तसेच काही राजकीय नेते, शासकीय अधिकाऱ्यांनी आदिवासींकडून ९९ वर्षांच्या करारावर जमीनी विकत घेऊन त्या जागेवर बंगले बांधले आहेत. त्यामुळे येऊरमध्ये मोठ्याप्रमाणात मुंबई, उपनगर आणि ठाण्यातील विविध भागातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे. रात्री उशीरापर्यंत या बंगल्यांवर आणि हॉटेलमध्ये पार्ट्या सुरु असतात. येऊरला शांतता क्षेत्र घोषित करूनही रात्री उशीरापर्यंत मोठ्या आवाजात सुरु असलेल्या या पार्ट्यांवर प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
आणखी वाचा- कल्याण डोंबिवली पालिकेतील नस्ती गायब प्रकरणी ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करणार
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी एक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार सुर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी येऊरचे प्रवेशद्वार सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बंद असणार आहे. केवळ गावातील आदिवासी, वायू दलाचे अधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने आणि येऊरमधील दोन हॉटेल मालकांनी उच्च न्यायालयातून परवानगी मिळविल्याने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनांच प्रवेश देण्यात आला आहे. असे असतानाही सुट्ट्यांच्या दिवशी येऊरमध्ये मोठ्याप्रमाणात पार्ट्यांसाठी नागरिक येऊरमध्ये प्रवेश करत असल्याचे दिसत आहे. रात्री १२ ते १ वाजतापर्यंत पार्ट्या सुरू असतात. प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे या पार्ट्यांवर कारवाई होत नव्हती. आता वन विभागाने उशीरा का होऊना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली आहे. येऊरचे प्रवेशद्वार आता सायंकाळी ७ वाजेपासून बंद केले जाणार आहे. त्यामुळे पार्ट्यानिमित्ताने येऊरमध्ये जाणाऱ्यांना आता चाप बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आणखी वाचा- ठाण्यात सिनेवंडर मॉलमध्ये आग, जीवितहानी टळली
वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांची साथ मिळाल्यास आणखी कठोर नियम लागू करणे शक्य होणार आहे. परंतु पोलिसांकडून वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मदत केली जात नाही. पोलिसांना पत्र व्यवहार करुनही पोलिसांकडून पुरेसा बंदोबस्त दिला जात नाही, असे वन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
