भिवंडी-कल्याण-शीळफाटा उन्नत मार्गाची प्रक्रिया सुरू

प्रकल्प अहवालासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या हालचाली
येणाऱ्या पन्नास वर्षांच्या काळात कल्याण परिसरातील वाढती वस्ती; या भागातील वाहनांचा वाढता लोंढा विचारात घेऊन शासनाने भिवंडी-कल्याण ते शिळफाटा या २१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर उन्नत मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया सुरूकरण्यात आली आहे. येत्या सहा महिन्यात प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
शीळफाटा रस्त्यावरची नेहमीची वाहतूक कोंडी, या रस्त्यावरून उत्तर, दक्षिण भारताकडे होणारी अवजड रस्ते वाहतूक, नाशिक, गुजरात, पुणे शहरांकडे जाण्यासाठी शीळफाटा, भिवंडी वळण रस्ता हा मधला मार्ग असल्याने अवजड साहित्याचे वाहतूकदार शीळफाटा रस्त्याला सर्वाधिक प्राधान्य देत आहेत. वाढत्या वर्दळीचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्यावर्षी मे मध्ये एका बैठकीत शीळफाटा उन्नत मार्गाला मंजुरी दिली आहे. तसेच, हे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
शीळफाटा रस्त्याच्या दुतर्फा बेसुमार व्यापारी गाळे, निवासी संकुले उभी राहत आहेत. भविष्यात या रस्ते कामाचे रुंदीकरण करणे अवघड आहे. त्यासाठी डोंबिवलीतील एक सामाजिक कार्यकर्ते व संगणक उद्योजक पराग धर्माधिकारी यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे भिवंडी-शीळफाटा रस्त्याच्या दुतर्फा होणाऱ्या बांधकामांकडे लक्ष वेधले होते. महामंडळाने धर्माधिकारी यांना दिलेल्या माहितीत लवकरच शीळफाटा रस्ता विकासाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे, असे कळविले आहे. पालिकाही रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या मोकळ्या जमिनीच्या माध्यमातून टीडीआर स्वरूपात विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याचा विचार करीत आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या भागात आले होते, त्यावेळीही त्यांना शीळफाटा, भिवंडी रस्त्यावरील वाहतुकीची वर्दळ, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी याचा अनुभव आला होता. त्यामुळे उन्नत रस्ता, याच रस्त्याच्या काही भागात सहा पदरी रस्ता करण्याचे काम लवकर हाती घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही आहेत.
निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे काम
उन्नत रस्ता, सहा पदरी कामाचा आराखडा तयार करण्यासाठी महामंडळाने सल्लागार नेमण्याचा हालचाली सुरू केल्या आहेत. सल्लागाराने सहा महिन्यापर्यंत अहवाल दिला, की या कामाला प्रशासकीय मान्यता आणि आराखडय़ाप्रमाणे निधी मिळविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न केले जातील. निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे या कामाचे आदेश देऊन ते सुरू करण्यात येईल, असे महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय भोंडे यांनी धर्माधिकारी यांना दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.