ठाणे शहरातील प्रस्तावित भूमिगत अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पामुळे जुन्या ठाण्याच्या पूनर्विकासासाठी महापालिकेकडून मंजूरी मिळत नाही. त्यामुळे जुन्या ठाण्याचा विकास रखडल्याचे चित्र आहे. नौपाडा भागात अनेक इमारती या ४० वर्ष जुन्या आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारतींंचे पूनर्विकास झाला नाहीतर एखादी दुर्घटना घडल्यास त्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न येथील रहिवाशांकडून विचारला जात आहे.
हेही वाचा- ठाणे : उल्हासनगर पालिकेविरूद्ध कंत्राटदारचेच उपोषण
ठाणे शहरातील रस्त्यांवर गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. या कोंडीतून ठाणेकरांची सुटका करण्यासाठी शहरांतर्गत प्रवासी वाहतुकीसाठीही २०१९ मध्ये मेट्रो प्रकल्प उभारणीचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. ही अंतर्गत मेट्रो ठाणे रेल्वे स्थानक परिसर, नौपाडा, बी-केबीन, ब्राह्मण सोसायटी येथून मनोरुग्णालय अशी धावणार आहे. त्यामुळे या भागातील इमारतींच्या पूनर्विकासासाठी ठाणे महापालिकेडून परवानगी मिळत नाही. परवानगी अभावी या भागातील ७५ ते ८० इमारतींमधील शेकडो कुटुंब अस्वस्थ झाले आहेत. या भागात अनेक इमारती ४० वर्ष जुन्या असून धोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे येथील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. या मुद्दाविषयी मंगळवारी ठाणे विकास मंच या संघटने मार्फत येथील रहिवाशांनी महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर आंदोलन केले. तसेच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांना निवेदनही दिले. या संदर्भात तोडगा काढण्याची मागणी यावेळी नागरिकांनी केली.
हेही वाचा- डोंबिवली: ६५ बेकायदा इमारती घोटाळा; पालिका अहवालाच्या प्रतीक्षेत ‘ईडी’चे अधिकारी
नौपाडा येथील काही इमारती धोकादायक झाल्याने महापालिकेने यापूर्वीच त्या जमीनदोस्त केल्या आहेत. या सर्व रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे, असे माजी नगरसेवक संजय वाघुले यांनी सांगितले. आमचा अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु हा प्रकल्प अद्यापही प्रस्तावित आहे. असे असतानाही नौपाड्यातील पूनर्विकासाचा प्रस्ताव नाकारला जात आहे. येथे अनेक जुन्या धोकादायक इमारती आहेत. त्यामुळे पूनर्विकास रखडल्यास जीवीतहानी झाल्यास त्यास जबाबदार कोण असाही प्रश्न निर्माण होतो, असे मत माजी नगरसेवक सुनेश जोशी यांनी व्यक्त
हेही वाचा- डोंबिवली: ६५ बेकायदा इमारती घोटाळा; पालिका अहवालाच्या प्रतीक्षेत ‘ईडी’चे अधिकारी
आमदार संजय केळकर यांनी हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित केला. याप्रकरणी तातडीने तोडगा काढण्यात यावा अशी मागणी संजय केळकर यांनी केली. तसेच आमदार निरंजन डावखरे यांनीही रहिवांशीनी केलेल्या आंदोलनाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. अधिवेशानंतर १५ दिवसांत या मुद्द्यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून देण्यात आले.