ठाणे : ठाण्यातील बांधकाम क्षेत्रातील प्रसिद्ध मे. जोशी एन्टरप्रायझेस कंपनीच्या भागीदारांमधील अंतर्गत कलहातून जुन्या ठाण्यातील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची कामे लवकरच सुरू होणार असून रहिवाशांनी एकत्रित येऊन केलेल्या संघर्षानंतर कंपनीतील एका भागीदाराने पुढे येऊन या प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्याची तयारी दाखविली आहे. तसेच त्याने थकीत घर भाड्याचे धनादेश दिले असून त्याचे वाटप या लढ्यात रहिवाशांना साथ देणारे भाजपचे आमदार संजय केळकर यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाण्यातील बांधकाम क्षेत्रात मे. जोशी एन्टरप्रायझेस कंपनी प्रसिद्ध आहे. या कंपनीतील भागीदारांमध्ये अंतर्गत वाद झाला होता आणि हा वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला होता. या वादामुळे कंपनीने हाती घेतलेले बांधकाम प्रकल्प रखडल्याने तेथील रहिवाशी हवालदिल झाले होते. या कंपनीने जुन्या ठाण्यामध्ये एकूण १६ मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांसोबत इमारत पुनर्विकासाचे करार केले होते. त्यापैकी चार इमारतींमधील रहिवाशांनी घरे रिकामी केली होती. या जुन्या इमारतीचे बांधकाम कंपनीने पाडले होते. त्यापैकी काहींना घरभाडे मिळत नव्हते. या रहिवाशांची कंपनीकडून फसवणूक करण्यात आल्याचे समोर आले असून याप्रकरणी रहिवाशांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात काही भागीदारांना पोलिसांनी अटक केली होती. हे प्रकरण ठाणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. या प्रकल्पातील रहिवाशांनी एकत्रित येऊन लढा उभारला होता. थकीत घर भाडे मिळावे आणि रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे कशी मार्गी लागतील, यासाठी रहिवाशी बैठका घेत होते. या रहिवाशांनी भेट घेतल्यानंतर भाजपचे आमदार संजय केळकर याप्रकरणाचा शासन – प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला होता. या लढ्याला आता यश मिळल्याने रखडलेल्या प्रकल्पाची कामे लवकरच सुरू होणार आहेत.

हेही वाचा – ठाण्यात तीन तासात ७५ मिमी पावसाची नोंद, सिद्धेश्वर तलाव परिसरात संरक्षक भिंत पडली

ठाण्यातील मे.जोशी एन्टरप्रायजेस या कंपनीच्या भागिदारामधील अंतर्गत वादामुळे नौपाडा परिसरातील नवसोनाली, सहजीवन, नोबल, दर्शनी, सुजाता, रचना, अनामिका, नूतन आदी को-ऑप. सोसायट्यांचा पुर्नविकास रखडला होता. रहिवाशांचा लढा आणि आमदार केळकर यांनी शासन – प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे मे. जोशी बिल्डर्सचे भागीदार डि.के. सिंग यांनी प्रकल्पाची कामे पूर्ण करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कंपनीच्या कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करून रहिवाशांसोबत नवे करार केले जाणार आहेत. दरम्यान, बिल्डरने थकीत घर भाड्याचे धनादेश दिले असून त्याचे वाटप शुक्रवारी आमदार केळकर यांच्या हस्ते रहिवाशांना करण्यात आले. याकामात ॲड. सुभाष काळे आणि विद्याधर वैशंपायन यांचेही सहकार्य लाभले. या धनादेश वाटपप्रसंगी शेकडोच्या संख्येने रहिवाशी उपस्थित होते, तर व्यासपीठावर माजी नगरसेवक सुनेश जोशी, वास्तुविशारद संदीप प्रभु हे उपस्थित होते.

हेही वाचा – डोंबिवली नांदिवली पंचानंंद येथील राधाई बेकायदा इमारतीच्या विकासकावर गुन्हा दाखल, भाजप कार्यकर्त्यांच्या अडचणीत वाढ

विकासकालाही अडचणी उद्भवू शकतात, परंतु रहिवाशी हा केंद्रबिंदू मानून विकासक आणि संबंधित यंत्रणांनी काम करणे गरजेचे आहे. ज्यांच्याशी संघर्ष होता, त्यांनाच सोबत घेऊन समन्वयाच्या माध्यमातून एकत्रित लढा दिल्यानेच हे यश लाभले असून प्रत्येक रहिवाशी स्वतःच्या हक्काच्या घरामध्ये जाईपर्यंत पाठीशी राहीन. पुर्नविकास रखडलेल्या ठाण्यातील सोसायट्यांसाठी हा एकप्रकारे रोडमॅप ठरेल. तसेच ठाणे शहरामध्ये अनेक मोठे प्रकल्प रखडलेले असून जवळपास ४ ते ५ हजार रहिवाशी त्रस्त आहेत. या रहिवाश्यांचे हक्क अबाधित राहायला हवेत. ठराविक मुदतीत पूर्ण न होता गृहप्रकल्प रखडले असतील तर असे प्रकल्प रद्द करून इतर विकासकाकडे हस्तांतरीत करण्याची तरतूद हवी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. – संजय केळकर, आमदार, ठाणे शहर

ठाण्यातील बांधकाम क्षेत्रात मे. जोशी एन्टरप्रायझेस कंपनी प्रसिद्ध आहे. या कंपनीतील भागीदारांमध्ये अंतर्गत वाद झाला होता आणि हा वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला होता. या वादामुळे कंपनीने हाती घेतलेले बांधकाम प्रकल्प रखडल्याने तेथील रहिवाशी हवालदिल झाले होते. या कंपनीने जुन्या ठाण्यामध्ये एकूण १६ मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांसोबत इमारत पुनर्विकासाचे करार केले होते. त्यापैकी चार इमारतींमधील रहिवाशांनी घरे रिकामी केली होती. या जुन्या इमारतीचे बांधकाम कंपनीने पाडले होते. त्यापैकी काहींना घरभाडे मिळत नव्हते. या रहिवाशांची कंपनीकडून फसवणूक करण्यात आल्याचे समोर आले असून याप्रकरणी रहिवाशांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात काही भागीदारांना पोलिसांनी अटक केली होती. हे प्रकरण ठाणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. या प्रकल्पातील रहिवाशांनी एकत्रित येऊन लढा उभारला होता. थकीत घर भाडे मिळावे आणि रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे कशी मार्गी लागतील, यासाठी रहिवाशी बैठका घेत होते. या रहिवाशांनी भेट घेतल्यानंतर भाजपचे आमदार संजय केळकर याप्रकरणाचा शासन – प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला होता. या लढ्याला आता यश मिळल्याने रखडलेल्या प्रकल्पाची कामे लवकरच सुरू होणार आहेत.

हेही वाचा – ठाण्यात तीन तासात ७५ मिमी पावसाची नोंद, सिद्धेश्वर तलाव परिसरात संरक्षक भिंत पडली

ठाण्यातील मे.जोशी एन्टरप्रायजेस या कंपनीच्या भागिदारामधील अंतर्गत वादामुळे नौपाडा परिसरातील नवसोनाली, सहजीवन, नोबल, दर्शनी, सुजाता, रचना, अनामिका, नूतन आदी को-ऑप. सोसायट्यांचा पुर्नविकास रखडला होता. रहिवाशांचा लढा आणि आमदार केळकर यांनी शासन – प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे मे. जोशी बिल्डर्सचे भागीदार डि.के. सिंग यांनी प्रकल्पाची कामे पूर्ण करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कंपनीच्या कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करून रहिवाशांसोबत नवे करार केले जाणार आहेत. दरम्यान, बिल्डरने थकीत घर भाड्याचे धनादेश दिले असून त्याचे वाटप शुक्रवारी आमदार केळकर यांच्या हस्ते रहिवाशांना करण्यात आले. याकामात ॲड. सुभाष काळे आणि विद्याधर वैशंपायन यांचेही सहकार्य लाभले. या धनादेश वाटपप्रसंगी शेकडोच्या संख्येने रहिवाशी उपस्थित होते, तर व्यासपीठावर माजी नगरसेवक सुनेश जोशी, वास्तुविशारद संदीप प्रभु हे उपस्थित होते.

हेही वाचा – डोंबिवली नांदिवली पंचानंंद येथील राधाई बेकायदा इमारतीच्या विकासकावर गुन्हा दाखल, भाजप कार्यकर्त्यांच्या अडचणीत वाढ

विकासकालाही अडचणी उद्भवू शकतात, परंतु रहिवाशी हा केंद्रबिंदू मानून विकासक आणि संबंधित यंत्रणांनी काम करणे गरजेचे आहे. ज्यांच्याशी संघर्ष होता, त्यांनाच सोबत घेऊन समन्वयाच्या माध्यमातून एकत्रित लढा दिल्यानेच हे यश लाभले असून प्रत्येक रहिवाशी स्वतःच्या हक्काच्या घरामध्ये जाईपर्यंत पाठीशी राहीन. पुर्नविकास रखडलेल्या ठाण्यातील सोसायट्यांसाठी हा एकप्रकारे रोडमॅप ठरेल. तसेच ठाणे शहरामध्ये अनेक मोठे प्रकल्प रखडलेले असून जवळपास ४ ते ५ हजार रहिवाशी त्रस्त आहेत. या रहिवाश्यांचे हक्क अबाधित राहायला हवेत. ठराविक मुदतीत पूर्ण न होता गृहप्रकल्प रखडले असतील तर असे प्रकल्प रद्द करून इतर विकासकाकडे हस्तांतरीत करण्याची तरतूद हवी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. – संजय केळकर, आमदार, ठाणे शहर