डोंबिवली – डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विभागाच्या भूखंडावर निवासी वसाहतींमध्ये नागरिकांनी ९५ वर्षांच्या लीजवर (भाडे करार) भूखंड घेऊन त्यावर सोसायट्या, बंगले बांधले आहेत. अशा सदनिका, बंगलेधारकांचा लीज करारनामा ३० वर्षांचा करण्यात आला आहे. त्याचे नुतनीकरण करण्याची तरतूद एमआयडीसीबरोबरच्या करारनाम्यात नसल्याने सदनिका, बंगले मालक अडचणीत सापडले होते. ही बाब लक्षात घेऊन उद्योग विभागाने सोसायटी, बंगलेधारकांनी यापूर्वी भरलेली प्रीमियम रक्कम तपासून एमआयडीसीने भाडे करार कालावधी ९५ वर्षांचा करताना येणाऱ्या फरकाची रक्कम सदनिका, बंगलेधारकांकडून वसूल करण्याच्या अटीवर भाडे करार कालावधी वाढविण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाडे करारनाम्याचे मागील काही वर्षांपासून नुतनीकरण होत नसल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी विभागातील सदनिकाधारक अस्वस्थ होते. डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी विभागातील ओम सदिच्छा सोसायटी, ओमकार छाया, माणिरत्न, गौरीनंदन या गृहनिर्माण सोसायटीच्या सदस्यांंनी एमआयडीसीकडे भाडे करारनामा नुतनीकरण करून त्यात कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. परंतु कालावधी वाढून मिळत नसल्याने आणि नुतनीकरण होत नसल्याने निवासी भागातील रहिवाशांना आपल्या घरावरील ताबा आपण कायदेशीर मार्गान कसा दाखवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासंदर्भात अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याप्रकरणाची गेल्या महिन्यातील उद्योग विभागाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाण्यात हवा प्रदूषण प्रकरणी १०२ जणांना पालिकेची नोटिस; ६ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल

एमआयडीसीची भूमिका

महामंंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये निवासी इमारतींंमधील सदनिका ३० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आल्या आहेत. या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या सदस्यांचा भाडे करारनामा ३० ते ३५ वर्षांचा आहे. हा करारनामा नुतनीकरण करण्यासंदर्भात करारनाम्यात कोणताही उल्लेख किंवा तसे कलम नाही. त्यामुळे एमआयडीसीला नुतनीकरणाची कोणतीही प्रक्रिया करता येत नव्हती. काही सदनिकांधारकांनी अन्य व्यक्तीला सदनिका विकल्या आहेत. त्यांची नुतनीकरणाची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे त्यांची हस्तांतरण प्रक्रिया करता येत नाही. अशा सदनिकाधारकांकडून लीज करारनामा नुतनीकरणाची सर्वाधिक मागणी होती. असे अनेक प्रस्ताव महामंडाळकडे पडून आहेत. यामुळे महामंडळाचा महसूल बुडत असल्याचे आणि सदनिकाधारकांना दिलासा मिळत नसल्याचे महामंडळाच्या निदर्शनास आले होते. हा विचार करून निवासी विभागातील सदनिकाधारकांनी यापूर्वी भरलेला प्रीमिअम आणि भाडे करारनाम्याच्या ९५ वर्षांच्या कालावधीच्या फरकाची रक्कम सदनिकाधारकांकडून वसूल होईल या विचारातून भाडे करारनामा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय महामंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.

हेही वाचा – टोमॅटो ६० रुपयांवर; भाज्याही महाग, दर ८० रुपयांपर्यंत

‘औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी भागातील भाडे करारनामे सोसायटी सदस्यांनी यापूर्वी भरणा केलेला प्रीमिअम आणि ९५ वर्षांच्या फरकाची रक्कम भरणा करण्याच्या अटीवर भाडे करारनामा कालावधी ठाणे, डोंबिवली, मुंबईत वाढवून दिले जात आहेत,’ असे एमआयडीसीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिक माहितीसाठी डोंंबिवली एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता शंकर आव्हाड यांना संंपर्क साधला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

भाडे करारनाम्याचे मागील काही वर्षांपासून नुतनीकरण होत नसल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी विभागातील सदनिकाधारक अस्वस्थ होते. डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी विभागातील ओम सदिच्छा सोसायटी, ओमकार छाया, माणिरत्न, गौरीनंदन या गृहनिर्माण सोसायटीच्या सदस्यांंनी एमआयडीसीकडे भाडे करारनामा नुतनीकरण करून त्यात कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. परंतु कालावधी वाढून मिळत नसल्याने आणि नुतनीकरण होत नसल्याने निवासी भागातील रहिवाशांना आपल्या घरावरील ताबा आपण कायदेशीर मार्गान कसा दाखवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासंदर्भात अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याप्रकरणाची गेल्या महिन्यातील उद्योग विभागाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाण्यात हवा प्रदूषण प्रकरणी १०२ जणांना पालिकेची नोटिस; ६ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल

एमआयडीसीची भूमिका

महामंंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये निवासी इमारतींंमधील सदनिका ३० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आल्या आहेत. या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या सदस्यांचा भाडे करारनामा ३० ते ३५ वर्षांचा आहे. हा करारनामा नुतनीकरण करण्यासंदर्भात करारनाम्यात कोणताही उल्लेख किंवा तसे कलम नाही. त्यामुळे एमआयडीसीला नुतनीकरणाची कोणतीही प्रक्रिया करता येत नव्हती. काही सदनिकांधारकांनी अन्य व्यक्तीला सदनिका विकल्या आहेत. त्यांची नुतनीकरणाची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे त्यांची हस्तांतरण प्रक्रिया करता येत नाही. अशा सदनिकाधारकांकडून लीज करारनामा नुतनीकरणाची सर्वाधिक मागणी होती. असे अनेक प्रस्ताव महामंडाळकडे पडून आहेत. यामुळे महामंडळाचा महसूल बुडत असल्याचे आणि सदनिकाधारकांना दिलासा मिळत नसल्याचे महामंडळाच्या निदर्शनास आले होते. हा विचार करून निवासी विभागातील सदनिकाधारकांनी यापूर्वी भरलेला प्रीमिअम आणि भाडे करारनाम्याच्या ९५ वर्षांच्या कालावधीच्या फरकाची रक्कम सदनिकाधारकांकडून वसूल होईल या विचारातून भाडे करारनामा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय महामंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.

हेही वाचा – टोमॅटो ६० रुपयांवर; भाज्याही महाग, दर ८० रुपयांपर्यंत

‘औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी भागातील भाडे करारनामे सोसायटी सदस्यांनी यापूर्वी भरणा केलेला प्रीमिअम आणि ९५ वर्षांच्या फरकाची रक्कम भरणा करण्याच्या अटीवर भाडे करारनामा कालावधी ठाणे, डोंबिवली, मुंबईत वाढवून दिले जात आहेत,’ असे एमआयडीसीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिक माहितीसाठी डोंंबिवली एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता शंकर आव्हाड यांना संंपर्क साधला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.