जयेश सामंत, नीरज राऊत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे, पालघर : नवी मुंबईतील पाणथळी, खाडीकिनाऱ्या-नजीकच्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना बहाल केल्याबद्दल टीकेचा धनी ठरलेल्या सिडकोकडे आता संपूर्ण कोकण किनारपट्टीचा ताबा येणार आहे. पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १६३५ गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनांचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खार जमिनी, पाणथळींसह पश्चिम घाटातील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या संवेदनशील विभागाचा विकास सिडको करणार आहे.
राज्य शासनाने सोमवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करताना या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था नेमण्याचा निर्णयही घेतला. तसेच या भागातील नगरनियोजनाची जबाबदारी पाहणाऱ्या नगररचना विभागाच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कोकणातील नागरिकांच्या हरकती, सूचना न मागवताच एका विशेष अधिकारान्वये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.
हेही वाचा >>>डोंबिवली एमआयडीसीतील १५ कंपन्यांना जप्तीच्या नोटिसा, कल्याण डोंबिवली पालिकेचा लाखोचा मालमत्ता कर थकविला
७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या कोकण प्रदेशाला वैविध्यपूर्ण नैसर्गिक वरदान लाभले आहे. अनेक पर्यटन स्थळे या भागात आहेत. असे असले तरी हा संपूर्ण पट्टा पर्यावरणदृष्टय़ा अतिशय संवेदनशील मानला जातो. अरबी समुद्र, खाडीकिनारे, नदी किनारे यांमुळे पर्यावरणाचे कठोर नियम या भागासाठी लागू आहेत. किनारपट्टी अधिनियम क्षेत्र, केंद्रीय पर्यावरण विभाग तसेच पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रामुळे या भागाचे एकत्रित नियोजन करणे आव्हानात्मक आहे. संपादित जमिनींवर नवी नगरे उभारणे इतकाच अनुभव असणाऱ्या सिडकोला गुंतागुंतीच्या कोकण किनारपट्टीच्या नियोजनाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
नगररचना विभागाच्या अधिकारांना कात्री
राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नगररचना संचालनालयामार्फत शहरी तसेच ग्रामीण भागांसाठी विकास योजना तयार करण्याबरोबरच त्यांच्या अंमलबजावणीची कामे केली जातात. यासाठी या विभागात जिल्हा तसेच विभागीय कार्यालयांमध्ये तज्ज्ञ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. असे असताना राज्य सरकारने सोमवारी सायंकाळी यासंबंधीचे आदेश काढत सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करताना नगररचना विभागाच्या अधिकारांना कात्री लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, याबाबत सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे तसेच राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा >>>डोंबिवलीतील विकासकाला भूमि अभिलेख विभागातून बनावट मोजणी नकाशा, पोलीस तपासात उघड
विकास नियोजनासाठी स्वतंत्र संस्था
कोकणपट्टीच्या विकास नियोजनासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित संस्थेची निवड करण्याची मुभा सिडकोला देण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अधिपत्याखाली उच्चस्तरीय सल्लागार मंडळ स्थापन केले जाणार आहे.
सल्लागार मंडळावर वने व पर्यावरण, पर्यटन, सांस्कृतिक विकास, प्रक्रिया व इतर उद्योग विकास, जलजीवशास्त्र, नगररचना, आपत्ती व्यवस्थापन, जल वाहतूक व बंदर विकास, पर्यावरणीय वास्तुशास्त्र आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल.
अधिसूचित क्षेत्रातील विकास परवानगी व नियंत्रणासाठी सिडकोतर्फे प्रत्येक जिल्ह्याकरिता नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, ते सुरू होईपर्यंत बांधकाम परवानगीची प्रकरणे नगररचना संचालनालयाच्या जिल्हा शाखा मंजूर करतील.
ठाणे, पालघर : नवी मुंबईतील पाणथळी, खाडीकिनाऱ्या-नजीकच्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना बहाल केल्याबद्दल टीकेचा धनी ठरलेल्या सिडकोकडे आता संपूर्ण कोकण किनारपट्टीचा ताबा येणार आहे. पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १६३५ गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनांचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खार जमिनी, पाणथळींसह पश्चिम घाटातील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या संवेदनशील विभागाचा विकास सिडको करणार आहे.
राज्य शासनाने सोमवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करताना या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था नेमण्याचा निर्णयही घेतला. तसेच या भागातील नगरनियोजनाची जबाबदारी पाहणाऱ्या नगररचना विभागाच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कोकणातील नागरिकांच्या हरकती, सूचना न मागवताच एका विशेष अधिकारान्वये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.
हेही वाचा >>>डोंबिवली एमआयडीसीतील १५ कंपन्यांना जप्तीच्या नोटिसा, कल्याण डोंबिवली पालिकेचा लाखोचा मालमत्ता कर थकविला
७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या कोकण प्रदेशाला वैविध्यपूर्ण नैसर्गिक वरदान लाभले आहे. अनेक पर्यटन स्थळे या भागात आहेत. असे असले तरी हा संपूर्ण पट्टा पर्यावरणदृष्टय़ा अतिशय संवेदनशील मानला जातो. अरबी समुद्र, खाडीकिनारे, नदी किनारे यांमुळे पर्यावरणाचे कठोर नियम या भागासाठी लागू आहेत. किनारपट्टी अधिनियम क्षेत्र, केंद्रीय पर्यावरण विभाग तसेच पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रामुळे या भागाचे एकत्रित नियोजन करणे आव्हानात्मक आहे. संपादित जमिनींवर नवी नगरे उभारणे इतकाच अनुभव असणाऱ्या सिडकोला गुंतागुंतीच्या कोकण किनारपट्टीच्या नियोजनाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
नगररचना विभागाच्या अधिकारांना कात्री
राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नगररचना संचालनालयामार्फत शहरी तसेच ग्रामीण भागांसाठी विकास योजना तयार करण्याबरोबरच त्यांच्या अंमलबजावणीची कामे केली जातात. यासाठी या विभागात जिल्हा तसेच विभागीय कार्यालयांमध्ये तज्ज्ञ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. असे असताना राज्य सरकारने सोमवारी सायंकाळी यासंबंधीचे आदेश काढत सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करताना नगररचना विभागाच्या अधिकारांना कात्री लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, याबाबत सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे तसेच राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा >>>डोंबिवलीतील विकासकाला भूमि अभिलेख विभागातून बनावट मोजणी नकाशा, पोलीस तपासात उघड
विकास नियोजनासाठी स्वतंत्र संस्था
कोकणपट्टीच्या विकास नियोजनासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित संस्थेची निवड करण्याची मुभा सिडकोला देण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अधिपत्याखाली उच्चस्तरीय सल्लागार मंडळ स्थापन केले जाणार आहे.
सल्लागार मंडळावर वने व पर्यावरण, पर्यटन, सांस्कृतिक विकास, प्रक्रिया व इतर उद्योग विकास, जलजीवशास्त्र, नगररचना, आपत्ती व्यवस्थापन, जल वाहतूक व बंदर विकास, पर्यावरणीय वास्तुशास्त्र आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल.
अधिसूचित क्षेत्रातील विकास परवानगी व नियंत्रणासाठी सिडकोतर्फे प्रत्येक जिल्ह्याकरिता नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, ते सुरू होईपर्यंत बांधकाम परवानगीची प्रकरणे नगररचना संचालनालयाच्या जिल्हा शाखा मंजूर करतील.
