ठाणे : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी देण्यात येणारे अनुदान राज्य सरकारने पाच वर्षांपासून थकविल्याची माहिती पुढे आली आहे. थकीत अनुदानाची रक्कम १८०० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यामुळे प्रवेश मिळूनही अनेक शाळा आरटीई प्रवेश नाकारत असल्याने लाखो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भिती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळांना अनुदान त्वरीत अदा करण्याची मागणी मनविसेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
वंचित गटातील तसेच दुर्बल घटकातील मुले शिक्षणापासून वचिंत राहू नये आणि त्यांना खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी अशा विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण विनाशुल्क दिले जाते. राज्यातील ९ हजार ५३४ शाळांमध्ये दरवर्षी आरटीई प्रवेश दिले जातात. त्यामध्ये ४ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. परंतु सरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून आरटीईच्या अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले, त्याचे अनुदान अद्यापही खासगी शाळांना दिलेले नाही.
सरकारकडून शाळेला प्रति वर्ष १७ हजार ६७० रुपये अनुदान दिले जाते. गेली पाच वर्षे सरकारने १८०० कोटी थकवले आहे. यामुळे ठाण्यासह राज्यातील अनेक खासगी शाळांनी आरटीईद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. ही बाब महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी उघडकीस आणली आहे. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) संस्थेने आरटीई प्रवेश नाकारले अथवा प्रवेशावेळी पालकांना शुल्क भरण्यास सांगितले तर बालकांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांचे अनुदान त्वरीत अदा करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या मोठे प्रकल्प होत आहेत, मात्र अशा प्रकारे शिक्षणाची मूलभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरलो तर समृद्ध महाराष्ट्राच्या इतिहासाला भूषणावह ठरणार नाही.
हेही वाचा >>> कल्याणमध्ये मनसेला खिंडार, शेकडो कार्यकर्ते ठाकरे गटात सामील
भविष्यात कोणतीही संकटे आले तरी निदान ५ वर्षे तरी मुलांच्या शिक्षणात अडचण येणार नाही, याचे नियोजन सरकारने केले पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. ठाणे जिल्ह्यात अनुदान मिळाले नसल्यामुळे तसेच विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरलेले नसल्यामुळे सुमारे ४२ शाळांपैकी १७ शाळा विकायला काढल्या आहेत. तर उर्वरीत २५ हून अधिक शाळा बंदच्या वाटेवर आहेत. तर राज्यातील ही आकडेवारी अधिक असू शकते. विना अनुदान संस्थाचालकांनी शाळा चालवणे अवघड असून शाळांचे थकीत अनुदान अदा केल्यास बालकांचा प्रवेश व शिक्षण सुकर होऊ शकेल, अशी मागणी पाचंगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
