भगवान मंडलिक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आदिवासी भाग, वस्ती मधील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी महत्वाची असणारी शासनाची ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना राज्य की जिल्हा यंत्रणेने राबवायची यावरुन एकमत होत नसल्याने मागील दोन वर्षापासून शासनात एकमत होत नसल्याने ठक्कर बाप्पा योजना ठप्प पडली आहे. यामुळे आदिवासी वस्ती, आदिवासी लोकसंख्या अधिक असलेल्या गावात नागरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्यातील अनेक महत्वाचे नागरी, सामाजिक प्रश्न झटपट निर्माण घेऊन मार्गी लावत आहेत. त्यांनी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेविषयी माहिती घेऊन या योजनेतील अडथळे दूर करुन या योजनेचा लवकर अंमल सुरू करावा, अशी मागणी आदिवासी भागातील सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
हेही वाचा >>>शहापूर : अल्पावधीत प्रसिद्धी मिळालेल्या गायकाचा विजेच्या झटक्याने मृत्यू
गावामधील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची असेल किंवा ५०० लोकसंख्येच्या आदिवासी गावात शासनाची ठक्कर बाप्पा योजना राबविली जाते. या योजनेतून गावासाठी सुमारे साडे सात लाख रुपये ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च केला जातो. या निधीतून आदिवासी वस्तीमधील रस्ते, पायवाटा, गटारे, मल, जलनिस्सारणाची कामे, अंगणवाडीचे बांधकाम, जिल्हा परिषद शाळेला संरक्षक भिंत ही कामे केली जातात. यापूर्वी या निधीतून झालेल्या कामांमुळे आदिवासी वस्त्यांमध्ये चांगल्या नागरी सुविधा निर्माण झाल्या आहेत.आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील वस्त्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा असाव्यात म्हणून काही वर्षापूर्वी शासनाने ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना सुरू केली.
हेही वाचा >>>डोंबिवली: निळजे गावात तोतया पोलिसाकडून ज्येष्ठ नागरिकांची लूट
ही योजना यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून राबविली जात होती. या योजनेतील कामाविषयी, निधीच्या गैरवापरा विषयी अनेक तक्रारी शासनाकडे येऊ लागल्या. ठक्कर बाप्पा योजनेचा निधी येऊनही त्यात गैरव्यवहार स्थानिक ठेकेदार, अधिकारी करत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे वाढू लागल्या. या योजनेत गैरव्यवहार होऊ लागल्याने राज्य शासनाने ही योजना जिल्हा प्रशासनाकडून काढून स्वताकडे घेतली. राज्य शासनाच्या माध्यमातून ठक्कर बाप्पा योजना राबविण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या शासनाने घेतला. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन आदिवासी भागाला त्यांच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत याविषयी शासनस्तरावर एकमत झाले होते. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनस्तरावर दोन वर्षापूर्वी बैठक झाली होती. या बैठकीत ठक्कर बाप्पा योजना ही जिल्हा स्तरावरुन राबविण्यात यावी. राज्य स्तरावरुन ही योजना राबविताना काही तांत्रिक अडथळे निर्माण होतात. या योजनेची विहित वेळेत अंमलबजावणी होत नाही, असा सूर बैठकीत काढण्यात आला होता. ही योजना पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे द्यावी अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानंतर ही योजना राज्य की जिल्हा स्तरावरुन राबवावी याविषयी एकमत न झाल्याने आदिवासी विकासाची ठक्कर बाप्पा योजना अडगळीत पडली आहे, अशी माहिती आदिवासी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सन २०१८ ते २०२० कालावधीत या योजनेतून काही निधी आदिवासी भागाला मिळाला. मागील दोन वर्षात या योजनेतून आदिवासी विभाग, अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना निधीच मिळाला नसल्याचे आदिवासी भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
आदिवासी भाग, वस्ती मधील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी महत्वाची असणारी शासनाची ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना राज्य की जिल्हा यंत्रणेने राबवायची यावरुन एकमत होत नसल्याने मागील दोन वर्षापासून शासनात एकमत होत नसल्याने ठक्कर बाप्पा योजना ठप्प पडली आहे. यामुळे आदिवासी वस्ती, आदिवासी लोकसंख्या अधिक असलेल्या गावात नागरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्यातील अनेक महत्वाचे नागरी, सामाजिक प्रश्न झटपट निर्माण घेऊन मार्गी लावत आहेत. त्यांनी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेविषयी माहिती घेऊन या योजनेतील अडथळे दूर करुन या योजनेचा लवकर अंमल सुरू करावा, अशी मागणी आदिवासी भागातील सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
हेही वाचा >>>शहापूर : अल्पावधीत प्रसिद्धी मिळालेल्या गायकाचा विजेच्या झटक्याने मृत्यू
गावामधील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची असेल किंवा ५०० लोकसंख्येच्या आदिवासी गावात शासनाची ठक्कर बाप्पा योजना राबविली जाते. या योजनेतून गावासाठी सुमारे साडे सात लाख रुपये ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च केला जातो. या निधीतून आदिवासी वस्तीमधील रस्ते, पायवाटा, गटारे, मल, जलनिस्सारणाची कामे, अंगणवाडीचे बांधकाम, जिल्हा परिषद शाळेला संरक्षक भिंत ही कामे केली जातात. यापूर्वी या निधीतून झालेल्या कामांमुळे आदिवासी वस्त्यांमध्ये चांगल्या नागरी सुविधा निर्माण झाल्या आहेत.आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील वस्त्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा असाव्यात म्हणून काही वर्षापूर्वी शासनाने ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना सुरू केली.
हेही वाचा >>>डोंबिवली: निळजे गावात तोतया पोलिसाकडून ज्येष्ठ नागरिकांची लूट
ही योजना यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून राबविली जात होती. या योजनेतील कामाविषयी, निधीच्या गैरवापरा विषयी अनेक तक्रारी शासनाकडे येऊ लागल्या. ठक्कर बाप्पा योजनेचा निधी येऊनही त्यात गैरव्यवहार स्थानिक ठेकेदार, अधिकारी करत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे वाढू लागल्या. या योजनेत गैरव्यवहार होऊ लागल्याने राज्य शासनाने ही योजना जिल्हा प्रशासनाकडून काढून स्वताकडे घेतली. राज्य शासनाच्या माध्यमातून ठक्कर बाप्पा योजना राबविण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या शासनाने घेतला. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन आदिवासी भागाला त्यांच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत याविषयी शासनस्तरावर एकमत झाले होते. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनस्तरावर दोन वर्षापूर्वी बैठक झाली होती. या बैठकीत ठक्कर बाप्पा योजना ही जिल्हा स्तरावरुन राबविण्यात यावी. राज्य स्तरावरुन ही योजना राबविताना काही तांत्रिक अडथळे निर्माण होतात. या योजनेची विहित वेळेत अंमलबजावणी होत नाही, असा सूर बैठकीत काढण्यात आला होता. ही योजना पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे द्यावी अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानंतर ही योजना राज्य की जिल्हा स्तरावरुन राबवावी याविषयी एकमत न झाल्याने आदिवासी विकासाची ठक्कर बाप्पा योजना अडगळीत पडली आहे, अशी माहिती आदिवासी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सन २०१८ ते २०२० कालावधीत या योजनेतून काही निधी आदिवासी भागाला मिळाला. मागील दोन वर्षात या योजनेतून आदिवासी विभाग, अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना निधीच मिळाला नसल्याचे आदिवासी भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
