चिखलोली येथील कचराभूमी सुरू करताना नियमांचा भंग झाला असला तरी पर्याय नसल्याने ही कचराभूमी इथेच राहील, असे सांगत अंबरनाथ नगरपालिकेने या कचराभूमीवर दुर्गंधी, सांडपाणी याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश हरित लवादाने दिले आहेत. नियमांना बगल देत सुरू करण्यात आलेल्या अंबरनाथ नगरपालिकेच्या या येथील कचराभूमीविरूद्ध शेजारील नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आणखी दीड वर्षांचा काळ लागणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे शहरात ज्येष्ठांसह महिलांना स्वाइनची लागण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ; घोडबंदर परिसर रुग्ण संख्येत आघाडीवर
अंबरनाथ नगरपालिकेने गेल्या वर्षात चिखलोली येथील आरक्षण क्रमांक १३२ वर सुरू केलेली कचराभूमी नियम डावलून सुरू केल्याचा आरोप करत स्थानिक नागरिकांनी याविरूद्ध राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेतली. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली असून या सुनावणीत पालिकेचा कचराभूमीबाबतचा कारभार नियमबाह्य असल्याचे लवादाने नमूद केले आहे. दिनेश कुमार सिंग, विजय कुलकर्णी यांच्या पिठासमोर झालेल्या सुनावणीत अंबरनाथ नगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे पटलावर घेण्यात आली. यावेळी लवादाने काही निरिक्षणे नोंदवत पुढील उपाययोजनांसाठी निर्देश दिले. ही कचराभूमी सुरू करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याची बाब अधोरेखीत झाली. तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय कचरा टाकण्यास सुरूवात करण्यात आली, असे लवादाने नमूद केले आहे. आता या कचराभूमीवर कचरा टाकण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. मात्र अंबरनाथ नगरपालिकेसमोर दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार जी अंतराची मर्यादा पाळायची आहे, ती पाळून कचरा त्याच ठिकाणी टाकण्याचे निर्देश लवादाने दिले आहेत.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीत दुचाकी चोरणारा आजदे गावातील सराईत चोरटा अटक, १० दुचाकी जप्त, एक सायकल जप्त
कचरा टाकण्याचे निर्देश देत असतानाच शक्य तितका लांब कचरा टाका, दुर्गंधी आणि सांडपाणी रोखा, संयुक्त घनकचरा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावा आणि पर्यायी जागेचा शोध घ्या असेही लवादाने स्पष्ट केले आहेत. मात्र अंतराची मर्यादा पाळण्यात अडचण येत असल्याची बाब पालिकेच्या वतीने लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही मर्यादा पाळता येत नसेल तर त्याची कारणे आणि जागेचे सचित्र पुरावे द्या असेही लवादाने सांगितले आहे. याचिककर्ते आणि प्रतिवादी अंबरनाथ नगरपालिकांना येत्या सुनावणीत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देशही लवादाने दिले आहेत.
