जयेश सामंत
ठाणे : मुंबई महानगर पट्टय़ात हाती घेतलेल्या अडीच लाख कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर दिवसागणिक कर्जाचा डोंगर उभा राहू लागला असून जुन्या आणि नव्या कर्जाचा मेळ साधता यावा तसेच पुढील वर्षभरात आणखी कर्जाची उभारणी करता यावी यासाठी प्राधिकरणाने आपल्या १७९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींवर एक हजार कोटी रुपयांचे अधिकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) घेण्याचे ठरविले आहे. याशिवाय प्राधिकरणाच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता अत्यंत निकडीच्या परिस्थितीत पैशांची गरज भागविण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेकडून दोन हजार कोटींची तातडीचे कॉर्पोरेट कर्ज उभारले जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून मुंबई पारबंदर जोडरस्ता (शिवडी-न्हावाशेवा सेतू), मोनोरेल, ठाणे ते बोरिवली दरम्यान भुयारी प्रकल्प, पूर्व मुक्त मार्ग ते मरिन ड्राइव्ह सागरी किनारा भुयारी प्रकल्प असे महत्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. याशिवाय महानगर प्रदेशात मेट्रो प्रकल्प, मुंबई नागरी सुविधा , बाह्य रस्ते विकास प्रकल्पांच्या कामांवरही प्राधिकरणाकडून कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास राज्य सरकारने यापूर्वीच प्राधिकरणाला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने मेट्रो प्रकल्पांसाठी ३० हजार ५९३ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासाठी मेसर्स आर.ई.सी लिमिटेड यांच्यासोबत यापूर्वीच करार केला आहे. या कर्जाच्या पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटी रुपयांची शासन हमीदेखील देण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत मेट्रो प्रकल्पांसाठी चार हजार ६८९ कोटी कर्ज आर.ई.सी लिमिटेड यांच्याकडून घेण्यात आले आहे.हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने यासंबंधी कोणतीही प्रतिक्रिया आज देता येणार नाही असे मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या जनसंपर्क विभागाकडून कळविण्यात आले. अधिवेशन संपताच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल असेही या विभागाकडून कळविण्यात आले.
हेही वाचा >>>कल्याणमधील कोळसेवाडीतील प्रसूतीगृहात रात्री मद्याच्या मेजवान्या; प्रसूतीगृहाचा प्रस्ताव वर्षभरापासून लालफितीत
मोठय़ा प्रकल्पांसाठी कर्ज
महानगर विकास प्राधिकरणाने मुंबई पारबंदर जोडरस्ता प्रकल्पासाठी जपान इंन्टरनॅशल कॉर्पोरेशन एजन्सीकडून (जायका) १५ हजार २८२ कोटी, मेट्रो प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलमेंट बॅक (ए्डीबी) आणि एनबीडी बॅकेकडून ८१४० कोटी, महाराष्ट्र शासनाकडून दुय्यम कर्ज म्हणून १२ हजार ४८० कोटी आणि मेसर्स आर.ई.सी लिमिटेड कडून ३० हजार ५९३ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले आहे. याशिवाय ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग, पूर्व मुक्त मार्ग ते मरिन ड्राइव्ह सागरी किनारा भुयारी प्रकल्पासाठी मेसर्स पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून ४३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणे प्रस्तावित आहे.
वर्षांचा खर्च भागविण्यासाठी वेगाने हालचाली इतक्या मोठया रकमेची कामे हाती घेतल्याने प्राधिकरणाला २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षांत अंदाजे २८ हजार ७०४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत मुळ कर्ज, त्यावरील व्याज तसेच प्रकल्पांचा खर्च असे एक लाख ८५ हजार कोटी हवे आहेत. कर्ज मंजूर होत असताना प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के इतका प्राधिकरणाचा सहभाग आणि ८० टक्के रक्कम ही कर्जाची असे सूत्र ठरले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणास २० टक्क्यांचा स्वनिधी उभारण्याशिवाय पर्याय नाही.
