कल्याण – दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट दोन हजार रुपये, असे वर्षाचे एकूण सहा हजार रुपये जमा होणाऱ्या ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजने’च्या लाभापासून ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ तालुक्यातील हजारो शेतकरी वंचित आहेत. मागील दोन वर्षे मिळणारे दोन हजार रुपये आता येणे का बंद झाले, याची विचारणा शेतकरी स्थानिक तहसीलदार कार्यालयात जाऊन करत आहेत. तेथे त्यांना ‘तुम्ही केवायसी केली नाही,’ असे साचेबद्ध उत्तर दिले जात आहेत.
या योजनेचा खरा लाभार्थी गाव पातळीवरील अल्पभूधारक, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आहेत. वर्षभरात सहा हजार रुपये मिळत असल्याने घर, शेती खर्चासाठी या रकमेचा शेतकरी उपयोग करतो. मागील दोन वर्षापासून अनेक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेसाठी पात्र असुनही लाभ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या योजनेचा प्रत्येक पात्र लाभार्थीला लाभ मिळाला पाहिजे. केवायसीचा बागुलबुवा पुढे करून शेतकऱ्यांना या योजनेपासून अधिकाऱ्यांनी वंचित ठेऊ नये, असा इशारा शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कोकण विभाग अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर यांनी दिला आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मोबाईल नाही. तो ऑनलाइन प्रक्रियेतून केवायसी करू शकत नाही. तहसीलदार कार्यालयात शेतकरी केवायसी करण्यासाठी गेला की तेथे इंटरनेट नाही, सर्व्हर डाऊन आहे, लॅपटाॅप चालू होत नाही, अशी किरकोळ कारणे देऊन परत पाठविले जाते. आपणास दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये वर्षाअंती एकूण सहा हजार रुपये मिळावेत म्हणून शेतकरी तहसीलदार कार्यालय, जिल्हा बँकेत फेऱ्या मारत आहे. तेथे शेतकऱ्याची उपेक्षा केली जात आहे, असे अध्यक्ष भोईर यांनी सांगितले.
सर्व्हेक्षण चुकीचे
गेल्या वर्षी गाव पातळीवरील ग्रामपंचायतींकडून पीएम किसान योजनेसाठी कोण पात्र आहे म्हणून ग्रामसेवक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यावेळी सर्व्हेक्षण कर्मचाऱ्यांनी गावातील घरांमध्ये न जाता कार्यालयात बसूनच हेव्यादाव्याचे राजकारण करून अनेक शेतकऱ्यांना सर्व्हेक्षणातून बाद केले. काही शेतकरी नोकरदार असले तरी त्यांच्या उत्पन्नाची खात्री न करता ते नोकरदार असल्याची माहिती शासनाला कळवली. ग्रामसेवकांच्या चुकीमुळेही अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. ग्रामसेवक कार्यालयात गेल्यानंतर ग्रामसेवक शेतकऱ्यांना तहसीलदार कार्यालयात पाठवितात. तहसीलदार कार्यालयात अनेक वेळा पीएम किसान योजनेतील कर्मचारी जागेवर नसतो. तो योग्य माहिती शेतकऱ्यांना देत नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – कल्याणमध्ये विद्यार्थ्याला टोळक्याची बेदम मारहाण
अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा
पीएम किसान योजना काय आहे, या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील योजनेची माहिती देण्यासाठी महसूल विभागाचा एकही अधिकारी गेल्या चार वर्षांत गावांमध्ये कधी फिरकला नाही. आता शेतकरी लाभापासून वंचित झाल्यावर या योजनेची नियमावली जाहीर करून शेतकऱ्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न महसूल अधिकारी करत आहेत. हा अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा आहे, असे अध्यक्ष भोईर यांनी सांगितले. अनेक शेतकरी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, शेतीची माहिती घेऊन तहसीलदार कार्यालयात जातात. त्यांना पीएम किसानची केवायसी बंद आहे, असे सांगून पिटाळून लावले जाते. एकदा शेतकऱ्यांनी केवायसी केले आहे. मग वारंवार ही प्रक्रिया करण्यास सांगून शेतकऱ्यांना त्रस्त केले जात आहे, असे भोईर म्हणाले. कल्याण तालुक्यातील फळेगाव गावात ४६९ लाभार्थी आहेत. प्रत्यक्षात २०९ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ तालुक्यात अशीच परिस्थिती आहे.
“पीएम किसान योजनेविषयी लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांचे या योजनेवर नियंत्रण नाही. तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी या योजनेविषयी शेतकऱ्यांना योग्य माहिती देत नाहीत. त्यामुळे ही योजना पूर्ण फसली आहे. शेतकऱ्यांना फक्त सहा हजार रुपयांचे आमीष दाखवून पळविले जात आहे”, असे शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कोकण विभाग अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर म्हणाले.
“या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची विदा संगणक प्रणालीतून सुधारित केली. यावेळी काही लाभार्थी प्राप्तिकर भरणारे, नोकरदार असल्याचे आढळले. ती नावे या योजनेतून वगळली. या योजनेतील पात्र, अपात्र लाभार्थींची माहिती तहसीलदार कार्यालयात उपलब्ध आहे. खरा शेतकरी आहे, पण तो योजनेतून वगळला गेला असेल तर तेथे अर्ज देऊन तो पात्र यादीत येईल, अशी व्यवस्था तहसीलदार कार्यालयांमध्ये केली आहे”, असे ठाणे निवासी जिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी म्हणाले.
या योजनेचा खरा लाभार्थी गाव पातळीवरील अल्पभूधारक, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आहेत. वर्षभरात सहा हजार रुपये मिळत असल्याने घर, शेती खर्चासाठी या रकमेचा शेतकरी उपयोग करतो. मागील दोन वर्षापासून अनेक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेसाठी पात्र असुनही लाभ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या योजनेचा प्रत्येक पात्र लाभार्थीला लाभ मिळाला पाहिजे. केवायसीचा बागुलबुवा पुढे करून शेतकऱ्यांना या योजनेपासून अधिकाऱ्यांनी वंचित ठेऊ नये, असा इशारा शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कोकण विभाग अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर यांनी दिला आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मोबाईल नाही. तो ऑनलाइन प्रक्रियेतून केवायसी करू शकत नाही. तहसीलदार कार्यालयात शेतकरी केवायसी करण्यासाठी गेला की तेथे इंटरनेट नाही, सर्व्हर डाऊन आहे, लॅपटाॅप चालू होत नाही, अशी किरकोळ कारणे देऊन परत पाठविले जाते. आपणास दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये वर्षाअंती एकूण सहा हजार रुपये मिळावेत म्हणून शेतकरी तहसीलदार कार्यालय, जिल्हा बँकेत फेऱ्या मारत आहे. तेथे शेतकऱ्याची उपेक्षा केली जात आहे, असे अध्यक्ष भोईर यांनी सांगितले.
सर्व्हेक्षण चुकीचे
गेल्या वर्षी गाव पातळीवरील ग्रामपंचायतींकडून पीएम किसान योजनेसाठी कोण पात्र आहे म्हणून ग्रामसेवक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यावेळी सर्व्हेक्षण कर्मचाऱ्यांनी गावातील घरांमध्ये न जाता कार्यालयात बसूनच हेव्यादाव्याचे राजकारण करून अनेक शेतकऱ्यांना सर्व्हेक्षणातून बाद केले. काही शेतकरी नोकरदार असले तरी त्यांच्या उत्पन्नाची खात्री न करता ते नोकरदार असल्याची माहिती शासनाला कळवली. ग्रामसेवकांच्या चुकीमुळेही अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. ग्रामसेवक कार्यालयात गेल्यानंतर ग्रामसेवक शेतकऱ्यांना तहसीलदार कार्यालयात पाठवितात. तहसीलदार कार्यालयात अनेक वेळा पीएम किसान योजनेतील कर्मचारी जागेवर नसतो. तो योग्य माहिती शेतकऱ्यांना देत नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – कल्याणमध्ये विद्यार्थ्याला टोळक्याची बेदम मारहाण
अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा
पीएम किसान योजना काय आहे, या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील योजनेची माहिती देण्यासाठी महसूल विभागाचा एकही अधिकारी गेल्या चार वर्षांत गावांमध्ये कधी फिरकला नाही. आता शेतकरी लाभापासून वंचित झाल्यावर या योजनेची नियमावली जाहीर करून शेतकऱ्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न महसूल अधिकारी करत आहेत. हा अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा आहे, असे अध्यक्ष भोईर यांनी सांगितले. अनेक शेतकरी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, शेतीची माहिती घेऊन तहसीलदार कार्यालयात जातात. त्यांना पीएम किसानची केवायसी बंद आहे, असे सांगून पिटाळून लावले जाते. एकदा शेतकऱ्यांनी केवायसी केले आहे. मग वारंवार ही प्रक्रिया करण्यास सांगून शेतकऱ्यांना त्रस्त केले जात आहे, असे भोईर म्हणाले. कल्याण तालुक्यातील फळेगाव गावात ४६९ लाभार्थी आहेत. प्रत्यक्षात २०९ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ तालुक्यात अशीच परिस्थिती आहे.
“पीएम किसान योजनेविषयी लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांचे या योजनेवर नियंत्रण नाही. तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी या योजनेविषयी शेतकऱ्यांना योग्य माहिती देत नाहीत. त्यामुळे ही योजना पूर्ण फसली आहे. शेतकऱ्यांना फक्त सहा हजार रुपयांचे आमीष दाखवून पळविले जात आहे”, असे शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कोकण विभाग अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर म्हणाले.
“या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची विदा संगणक प्रणालीतून सुधारित केली. यावेळी काही लाभार्थी प्राप्तिकर भरणारे, नोकरदार असल्याचे आढळले. ती नावे या योजनेतून वगळली. या योजनेतील पात्र, अपात्र लाभार्थींची माहिती तहसीलदार कार्यालयात उपलब्ध आहे. खरा शेतकरी आहे, पण तो योजनेतून वगळला गेला असेल तर तेथे अर्ज देऊन तो पात्र यादीत येईल, अशी व्यवस्था तहसीलदार कार्यालयांमध्ये केली आहे”, असे ठाणे निवासी जिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी म्हणाले.
