ठाण्यात केवळ तीनच सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा; संपुर्ण शहरात बांधकामे असताना केवळ तिघांच नोटीसा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त

ठाणे महापालिका क्षेत्रात करोना काळात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली. या बांधकामांच्या मुद्दयावरून टिका होऊ लागताच पालिका प्रशासनाने या बांधकामांवर कारवाई सुरू केली होती. ही कारवाई रोखण्यासाठी राजकीय दबाब येत असल्याची चर्चा होती. हा विरोध झुगारत पालिकेने बेकायदा बांधकामांवर हातोडा मारला होता. दोन वर्षांपुर्वी ही कारवाई थंडावताच भुमाफिया पुन्हा सक्रिय झाले होते. विधानसभा अधिवेशनात बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. यानंतर पालिकेने पुन्हा कारवाई सुरू केली पण, यानंतरही बेकायदा बांधकामे उभारणीचे काम सुरूच असल्याचे समोर आले होते.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिव्यातील ५४ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेशे दिले असून यानंतर या बांधकामांना कोणाचा वरदहस्त याविषयी वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. असे असतानाच, ठाणे महापालिका क्षेत्रात सर्व प्रभाग समिती क्षेत्रात मिळून ७६९ अनधिकृत बांधकामे असून त्यापैकी ६६३ अनधिकृत बांधकामांची नोंद प्रभाग समितींच्या बीट निरिक्षकांनी बीट नोंदवहीत केलेली आहे. ही सर्व बांधकामे, पक्की, अर्धी पक्की, कच्ची कोणत्याही स्वरुपाची असली तरी ती तत्काळ तोडून टाकावीत, असे आदेश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी नुकतेच दिले. हे तोडकाम करताना, पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही, स्थानिकांचा विरोध होता, दबाव आला अशा प्रकारची कोणतीही कारणे न सांगता अनधिकृत बांधकामांचे निष्कासन झाले पाहिजे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांची राहील. त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते सर्व मनुष्यबळ, यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यासाठी इतर आवश्यक सहकार्य परिमंडळ उपायुक्त करतील. मात्र, या कामात कोणतीही हयगय होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

मात्र, बीट निरिक्षकांनी नोंदवहीत बांधकामांची नोंद केली. त्याचवेळी या बांधकामांवर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. या बांधकामांप्रकरणी त्यांनी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावण्यास सुरूवात केली असून दिवा, मुंब्रा आणि कळवा या तीन प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. परंतु संपुर्ण पालिका क्षेत्रात सर्वच प्रभाग समितीत बेकायदा बांधकामे असताना केवळ तिघानाच नोटीसा बजावण्यात आल्या असून उर्वरित प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा का नाही बजावण्यात आल्या, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ही प्रशासकीय बाब असल्याने त्यावर अधिक बोलणे उचीत होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.