कल्याण डोंबिवलीतील विकासक हैराण
डोंबिवली: डोंबिवलीत दोन महिन्यापूर्वी बेकायदा बांधकामांची बनावट कागदपत्र, रेरा नोंदणीकरण घोटाळा उघडकीला आला. या गैरप्रकाराचा कल्याण, डोंबिवलीत सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या घेऊन अधिकृत इमारती बांधणाऱ्या विकासकांना फटका बसला आहे. कल्याण डोंबिवली म्हणजे बेकायदा बांधकामांची नगरी असा एक संदेश देशभर गेला आहे. यापूर्वी ‘महारेरा’कडे बांधकामाची कागदपत्र दाखल केल्यानंतर तीन दिवसात मिळणारे रेरा नोंदणीकरण होत होते. आता तीन ते चार महिने अनेक फेऱ्या मारल्या तरी मिळत नाही, अशी माहिती ‘एमएसीएचआय’ कल्याण शाखेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरत छेड्डा यांनी दिली.
‘महारेरा’ आणि कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे हा सगळा घोटाळा घडून आला आहे. या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय असता तर हे गैरप्रकार घडले नसते. बेकायदा बांधकाम परवानग्या, रेरा नोंदणीकरण प्रकरणात सहभागी कल्याण-डोंबिवली पालिका, ‘महारेरा’चे जे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली जाणार आहे, असे अध्यक्ष छेड्डा यांनी सांगितले. ‘एमसीएचआय’तर्फे कल्याण मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला अध्यक्ष भरत छेड्डा, माजी अध्यक्ष रवी पाटील, सचिव अरविंद वरक, संजय पाटील, साकेत तिवारी उपस्थित होते.
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारत प्रकरणामुळे ‘महारेरा’, कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे प्रकार वारंवार घडत गेले तर त्याचा अधिकृत काम करणाऱ्या विकासकांना फटका बसणार आहे. हे प्रकार कायमचे थांबविण्यासाठी महारेरा आणि पालिका यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी एक कक्ष अधिकारी नेमण्यात यावा. पालिकेने बांधकाम मंजुरी दिलेल्या विकासकांची कागदपत्र पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिली की कक्ष अधिकारी त्या बांधकामाची महारेराकडे नोंदणीकरण होण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करील. पालिकेच्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून जी बांधकाम कागदपत्र महारेराकडे ऑनलाईन पध्दतीने दाखल केली जातील ती आपोआप बेदखल होणार आहेत. या कार्यपध्दतीमुळे ‘महारेरा’चे नोंदणीकरण घेऊन बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांना चाप बसेल, असे ‘एमसीएचआय’चे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी सांगितले. बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण उच्च न्यायालय, पोलिसांकडे लावून धरणारे एमसीएचआयचे सदस्य वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्या पाठीशी एमसीएचआय संघटना ठामपणे उभी राहणार आहे. बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठीची हीच वेळ आहे, असे पाटील म्हणाले.
नोंदणीकरणाचा गैरवापर
डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफियांनी एमसीएचआय कल्याण शाखेच्या नोंदणीकरण क्रमांकाचा वापर करुन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महारेराकडून नोंदणीकरण मिळविले आहे. या बेकायदा व्यवहारात एमसीएचआय कल्याण डोंबिवली विभागाचा एकही सदस्य नाही. परंतु, डोंबिवलीमध्ये हा प्रकार घडल्याने संपूर्ण शहराची, या शहरात अधिकृतपणे गृहसंकुले उभारणाऱ्या विकासकांची कोंडी झाली आहे. या शहरांमध्ये फक्त बेकायदा बांधकामेच उभी राहतात की काय असा संदेश जनमानसता गेला आहे. हे गैरप्रकार कायमचे रोखण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लवकरच भेट घेणार आहोत, असे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी सांगितले.
शहर सौंदर्यीकरण
कल्याण डोंबिवली शहराच्या मुख्य प्रवेशव्दारावरील ३५ रस्त्यांच्या सुशोभिकरणाचे काम एमसीएचआयतर्फे हाती घेण्यात आले आहे. ही कामे १५ दिवसात पूर्ण केली जाणार आहेत, असे रवी पाटील यांनी सांगितले.
डोंबिवली: डोंबिवलीत दोन महिन्यापूर्वी बेकायदा बांधकामांची बनावट कागदपत्र, रेरा नोंदणीकरण घोटाळा उघडकीला आला. या गैरप्रकाराचा कल्याण, डोंबिवलीत सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या घेऊन अधिकृत इमारती बांधणाऱ्या विकासकांना फटका बसला आहे. कल्याण डोंबिवली म्हणजे बेकायदा बांधकामांची नगरी असा एक संदेश देशभर गेला आहे. यापूर्वी ‘महारेरा’कडे बांधकामाची कागदपत्र दाखल केल्यानंतर तीन दिवसात मिळणारे रेरा नोंदणीकरण होत होते. आता तीन ते चार महिने अनेक फेऱ्या मारल्या तरी मिळत नाही, अशी माहिती ‘एमएसीएचआय’ कल्याण शाखेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरत छेड्डा यांनी दिली.
‘महारेरा’ आणि कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे हा सगळा घोटाळा घडून आला आहे. या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय असता तर हे गैरप्रकार घडले नसते. बेकायदा बांधकाम परवानग्या, रेरा नोंदणीकरण प्रकरणात सहभागी कल्याण-डोंबिवली पालिका, ‘महारेरा’चे जे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली जाणार आहे, असे अध्यक्ष छेड्डा यांनी सांगितले. ‘एमसीएचआय’तर्फे कल्याण मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला अध्यक्ष भरत छेड्डा, माजी अध्यक्ष रवी पाटील, सचिव अरविंद वरक, संजय पाटील, साकेत तिवारी उपस्थित होते.
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारत प्रकरणामुळे ‘महारेरा’, कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे प्रकार वारंवार घडत गेले तर त्याचा अधिकृत काम करणाऱ्या विकासकांना फटका बसणार आहे. हे प्रकार कायमचे थांबविण्यासाठी महारेरा आणि पालिका यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी एक कक्ष अधिकारी नेमण्यात यावा. पालिकेने बांधकाम मंजुरी दिलेल्या विकासकांची कागदपत्र पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिली की कक्ष अधिकारी त्या बांधकामाची महारेराकडे नोंदणीकरण होण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करील. पालिकेच्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून जी बांधकाम कागदपत्र महारेराकडे ऑनलाईन पध्दतीने दाखल केली जातील ती आपोआप बेदखल होणार आहेत. या कार्यपध्दतीमुळे ‘महारेरा’चे नोंदणीकरण घेऊन बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांना चाप बसेल, असे ‘एमसीएचआय’चे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी सांगितले. बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण उच्च न्यायालय, पोलिसांकडे लावून धरणारे एमसीएचआयचे सदस्य वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्या पाठीशी एमसीएचआय संघटना ठामपणे उभी राहणार आहे. बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठीची हीच वेळ आहे, असे पाटील म्हणाले.
नोंदणीकरणाचा गैरवापर
डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफियांनी एमसीएचआय कल्याण शाखेच्या नोंदणीकरण क्रमांकाचा वापर करुन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महारेराकडून नोंदणीकरण मिळविले आहे. या बेकायदा व्यवहारात एमसीएचआय कल्याण डोंबिवली विभागाचा एकही सदस्य नाही. परंतु, डोंबिवलीमध्ये हा प्रकार घडल्याने संपूर्ण शहराची, या शहरात अधिकृतपणे गृहसंकुले उभारणाऱ्या विकासकांची कोंडी झाली आहे. या शहरांमध्ये फक्त बेकायदा बांधकामेच उभी राहतात की काय असा संदेश जनमानसता गेला आहे. हे गैरप्रकार कायमचे रोखण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लवकरच भेट घेणार आहोत, असे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी सांगितले.
शहर सौंदर्यीकरण
कल्याण डोंबिवली शहराच्या मुख्य प्रवेशव्दारावरील ३५ रस्त्यांच्या सुशोभिकरणाचे काम एमसीएचआयतर्फे हाती घेण्यात आले आहे. ही कामे १५ दिवसात पूर्ण केली जाणार आहेत, असे रवी पाटील यांनी सांगितले.
