Badlapur Sexual Harassment Case : बदलापूरच्या आदर्श शाळेतील कर्मचाऱ्याने दोन चिमुकल्या मुलींवर लैगिंक अत्याचार केल्याच्या घटनेनंतर सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातो आहे. मागच्या आठ तासंपासून हजारो नागरिक रेल्वे स्टेशन तसेच आदर्श शाळेबाहेर आंदोलन करत आहेत. याप्रकरणातील दोषींना अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी या आंदोलकांकडून केली जाते आहे. तसेच गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांकडून दिरंगाई केली गेली, असा आरोप केला जातो आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता राज्य सरकारने पहिली कारवाई केली असून तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन केलं आहे.
तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन
उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. “बदलापूरच्या घटनेत सुरुवातीला कारवाई करण्यात तसेच गुन्हा नोंदवण्यास विलंब करणारे बदलापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत”, असं देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारकडून एसआयटी स्थापन
याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली हे विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आलं आहे. याशिवाय हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्याचे निर्देशही सरकारने ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.
नागरिकांकडून रस्त्यावरून उतरून आंदोलन
या घटनेनंतर संतापलेल्या पालकांनी आज सकाळपासून बदलापूर रेल्वे स्थानक आणि आदर्श शाळेच्या बाहेर आंदोलन सुरू केले. यादरम्यान, आंदोलकांकडून शाळेची तोडफोडही करण्यात आली आहे. तर रेल्वे स्थानकावर असलेल्या आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली आहे. यामध्ये काही नागरिक तसेच पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. हे आंदोलक क्षणाक्षणाला आक्रमक होत असून आरोपीला आत्ताच भरचौकात फाशी द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
“या प्रकरणात आम्ही सर्वजण रस्त्यावर उतरलो म्हणून सरकारने हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टाच चालवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आम्ही रस्त्यावर उतरलो नसतो तर हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात गेलं असतं का? इतर राज्यात जे घडतं ते आम्हाला आमच्या राज्यात घडवायचं नाही. त्यामुळे या प्रकरणी आम्ही सरकारला फक्त सात दिवसांची मुदत देतोय. आम्ही सात दिवस इथून हलणार नाहीत”, असं एका आंदोलनकर्त्याने माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.
