ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अहवालानुसार कळवा, मुंब्रा आणि ठाणे शहरात दररोज सुमारे ७०० मेट्रिक टन इतका कचरा गोळा होतो. शहरातील उपाहारगृह, मोठी हॉटेल्स, मॉल, रहिवाशी वसाहतींच्या संख्येत दररोज वाढ होत आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग असाच राहिला तर येत्या वर्षांत आणखी ५० मेट्रिक टन इतका कचरा शहरात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. घोडबंदर भागात महापालिकेने काही नव्या नागरी वसाहतींना हिरवा कंदील दाखविला आहे. याशिवाय दिवा, कळवा, मुंब्रा या परिसरात बेकायदा बांधकामांची उभारणी सुरूच आहे. स्वत:ची क्षेपणभूमी नसलेल्या महापालिकेला इतक्या मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कुठे लावायची हा भेडसावणारा प्रश्न आहे. राज्य सरकारकडे वेळोवेळी मागणी करूनही क्षेपणभूमीसाठी योग्य अशी जागा महापालिकेस सापडलेली नाही. उपलब्ध जागेविषयी वाद कायम आहेत. त्यामुळे घन कचरा निर्मितीवर ताबा ठेवण्यासाठी महापालिकेने अनोखी शक्कल लढवली आहे. ज्या रहिवाशी संकुलांमध्ये घनकचऱ्यामध्ये ५० टक्के कमतरता दिसून येईल, त्यांच्या मालमत्ताकरात पाच टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने आखला आहे. दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी कोणते उपाय योजले जातात यासाठी महापालिकेमार्फत निरीक्षण करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने आखलेल्या या योजनेसाठी काही प्रमाणात आखणीही करण्यात आली आहे. यानुसार शहरातील सुमारे ३०० गृहसंकुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या संकुलांमधील सुमारे ९५०० घरांमधून दररोज निघणाऱ्या कचऱ्याची इत्थंभूत माहिती महापालिकेने घेतली असून या माहितीच्या आधारे ही योजना आखण्यात आली आहे. शास्त्रीय पद्धतीने या कचऱ्याचा निचरा करण्यासाठी एखादा प्रकल्प वसाहतीत राबविणाऱ्या गृहसंकुलातील रहिवाशांना मालमत्ता करात पाच टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. महापालिकेने वेदान्त, नटराज, नक्षत्र अशा वसाहतींचे सर्वेक्षण केल्यानंतर या प्रकल्पांवर होणाऱ्या अंदाजे खर्चाचा तपशीलही तयार केला आहे. त्यानुसार ८९९ रुपये प्रतिटन इतक्या कमी खर्चात वसाहतींच्या सहभागातून असे प्रकल्प उभे केले जाऊ शकतात, असा महापालिकेचा दावा आहे. एखाद्या संकुलात दररोज निघणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी झाले तर तेथील रहिवाशांना मालमत्ता करात तीन टक्क्यांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय ५० टक्के कचरा कमी करणाऱ्या वसाहतीस मालमत्ता करात ५ टक्के सूट दिली जाणार आहे. हा प्रस्ताव वसाहतींसाठी फारसा व्यावहारिक नसल्याची ओरड आतापासून होऊ लागली आहे. तरीही घनकचरा कमी करण्यासाठी अशाच स्वरूपाच्या वेगवेगळ्या योजनांची आखणी केल्याशिवाय फारसा पर्याय नाही, असे या विषयातील तज्ज्ञांचे मत आहे. रहिवाशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भविष्यकाळात आणखी सवलतींच्या योजनांची आखणी करता येऊ शकते का, याची चाचपणी सुरू आहे, अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
जयेश सामंत
