अन्य वापरातील पाण्याची जबाबदारी विकासकांची; पालिकेचे नियम व्यावसायिकांकडून धाब्यावर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

टोलेजंग इमारती ठाणे शहरात उभ्या राहत असल्या तरी कोटय़वधी रुपये किमतीच्या सदनिकाधारकांना पाणी पुरवठा करण्याबाबत ठाणे पालिका प्रशासन बांधील नाही. विकासकांना इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी देताना घातलेल्या अटी-शर्तीमध्ये ‘सदर बांधकामास पालिकेच्या वतीने पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. फक्त पिण्यासाठी उपलब्धतेनुसार पुरवठा केला जाईल’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

या अटीनुसार बांधकाम व्यावसायिकांनीच गृहसंकुलास लागणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थातच तशी व्यवस्था केल्याशिवाय महापालिका प्रशासन बांधकाम पूर्णत्त्वाचा दाखलाच देत नाही. त्यामुळे विकासक कूपनलिका, पर्जन्य जलसंधारण आदी योजना राबवून सर्व परवानग्या पदरात पाडून घेतात. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत या योजना नीट चालतात, मात्र काही वर्षांनंतर पर्यायी पाण्याचे हे स्रोत पुरेशा देखभाल व दुरूस्तीअभावी आटतात. ठाण्यातील पाणी टंचाईचे हे प्रमुख कारण असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.

गेली दोन दशके प्रयत्न करूनही ठाणे शहरासाठी आवश्यक असणारा पाणी पुरवठा करण्यासाठी नवे जलस्रोत निर्माण होऊ शकलेले नाहीत; मात्र याच काळात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येत लाखोंची भर पडली आहे. शहर विस्तारीकरणाची ही प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे.

आधीच अपुऱ्या असलेल्या येथील पाणी पुरवठा व्यवस्थेवर त्याचा ताण येत आहे. त्यामुळेच नव्या ठाण्यातील अनेक गृहसंकुलांना जानेवारी ते जून दरम्यान पाण्याची गरज भागविण्यासाठी कमी-अधिक प्रमाणात टँकर मागवावे लागतात. उच्च न्यायालयानेही या वस्तुस्थितीची दखल घेऊन जोपर्यंत अन्य पर्याय उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत नव्या ठाण्यात बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत असे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी विकासकांनी राबविलेल्या पर्जन्य जलसंधारण प्रकल्पांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत परीक्षण करण्याची आवश्यकता असल्याचे जलतज्ज्ञांचे मत आहे.

घोडबंदर परिसरातील अनेक सोसायटय़ांना अजूनही पाण्याची गरज भागविण्यासाठी टँकर मागवावे लागतात. हावरे सिटी, पुराणिक सिटी, लोढा कॉम्प्लेक्स, कॉसमॉस रेसिडेन्सी, कांचन पुष्प, स्वस्तिक रेसिडेन्सी फेज १, २ आदी अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी स्वस्तिकवासी सध्या चक्क शेजारील एका विहिरीतून पाणी घेतात. त्यासाठी दरमहिना सात हजार रूपये मोजावे लागतात. महापालिका प्रशासनाकडे याविषयी वारंवार पत्र व्यवहार केला आहे. मात्र पाणी टंचाईची तशीच असल्याचे मत घोडबंदर रोड कल्चरल अ‍ॅण्ड स्पोटर्स असोसिएशन अध्यक्ष डॉ. वामन काळे यांनी सांगितले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात निम्म्याहून अधिक अनधिकृत इमारती आहेत. चाळी आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये पर्यायी पाणी पुरवठय़ाचे फारसे पर्याय नाहीत. मात्र या वस्त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याने येथील पाण्याच्या दौलतजादाविषयी फारशी चर्चा होत नाही. पाण्याची व्यवस्था केल्याशिवाय महापालिका प्रशासन बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देत नाही. मात्र अनेक इमारतींनी तसा दाखला न घेताच वापर सुरू केला आहे. महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याबाबत व्यापक मोहीम राबवून नागरिकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.

महेंद्र मोने, नौपाडा

सध्या २० हजार चौरस मिटरपेक्षा अधिक बांधकाम असणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. विहीर, कुपनलिका अथवा पर्जन्य जलसंधारणाद्वारे पिण्याव्यतिरिक्त लागणारे पाणी विकासक उपलब्ध करून देतात. कारण त्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्त्वाचा दाखलाच मिळत नाही. मात्र विकासकाकडून सोसायटय़ांकडे गृहसंकुलाचा कारभार हस्तांतरीत झाल्यावर बहुतेक ठिकाणी या योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी पर्यायी पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन रहिवाशांना टंचाईला तोंड द्यावे लागते.

-संदीप प्रभू, वास्तुविशारद

विकासकाने पर्यायी पाणी पुरवठय़ाची पुरेशी व्यवस्था केल्याची खात्री केल्यानंतरच महापालिका प्रशासन बांधकाम पूर्णत्त्वाचा दाखला देते. ठाणे शहरात प्रशासन या नियमांचे काटेकोर पालन करीत आहे. सध्या आदिवासी पाडे वगळता ठाणे शहरात अन्यत्र कुठेही पाणी पुरवठय़ासाठी टँकर पाठवावे लागत नाहीत. 

रवींद्र खडताळे, उपशहर अभियंता, पालिका.

टोलेजंग इमारती ठाणे शहरात उभ्या राहत असल्या तरी कोटय़वधी रुपये किमतीच्या सदनिकाधारकांना पाणी पुरवठा करण्याबाबत ठाणे पालिका प्रशासन बांधील नाही. विकासकांना इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी देताना घातलेल्या अटी-शर्तीमध्ये ‘सदर बांधकामास पालिकेच्या वतीने पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. फक्त पिण्यासाठी उपलब्धतेनुसार पुरवठा केला जाईल’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

या अटीनुसार बांधकाम व्यावसायिकांनीच गृहसंकुलास लागणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थातच तशी व्यवस्था केल्याशिवाय महापालिका प्रशासन बांधकाम पूर्णत्त्वाचा दाखलाच देत नाही. त्यामुळे विकासक कूपनलिका, पर्जन्य जलसंधारण आदी योजना राबवून सर्व परवानग्या पदरात पाडून घेतात. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत या योजना नीट चालतात, मात्र काही वर्षांनंतर पर्यायी पाण्याचे हे स्रोत पुरेशा देखभाल व दुरूस्तीअभावी आटतात. ठाण्यातील पाणी टंचाईचे हे प्रमुख कारण असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.

गेली दोन दशके प्रयत्न करूनही ठाणे शहरासाठी आवश्यक असणारा पाणी पुरवठा करण्यासाठी नवे जलस्रोत निर्माण होऊ शकलेले नाहीत; मात्र याच काळात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येत लाखोंची भर पडली आहे. शहर विस्तारीकरणाची ही प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे.

आधीच अपुऱ्या असलेल्या येथील पाणी पुरवठा व्यवस्थेवर त्याचा ताण येत आहे. त्यामुळेच नव्या ठाण्यातील अनेक गृहसंकुलांना जानेवारी ते जून दरम्यान पाण्याची गरज भागविण्यासाठी कमी-अधिक प्रमाणात टँकर मागवावे लागतात. उच्च न्यायालयानेही या वस्तुस्थितीची दखल घेऊन जोपर्यंत अन्य पर्याय उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत नव्या ठाण्यात बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत असे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी विकासकांनी राबविलेल्या पर्जन्य जलसंधारण प्रकल्पांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत परीक्षण करण्याची आवश्यकता असल्याचे जलतज्ज्ञांचे मत आहे.

घोडबंदर परिसरातील अनेक सोसायटय़ांना अजूनही पाण्याची गरज भागविण्यासाठी टँकर मागवावे लागतात. हावरे सिटी, पुराणिक सिटी, लोढा कॉम्प्लेक्स, कॉसमॉस रेसिडेन्सी, कांचन पुष्प, स्वस्तिक रेसिडेन्सी फेज १, २ आदी अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी स्वस्तिकवासी सध्या चक्क शेजारील एका विहिरीतून पाणी घेतात. त्यासाठी दरमहिना सात हजार रूपये मोजावे लागतात. महापालिका प्रशासनाकडे याविषयी वारंवार पत्र व्यवहार केला आहे. मात्र पाणी टंचाईची तशीच असल्याचे मत घोडबंदर रोड कल्चरल अ‍ॅण्ड स्पोटर्स असोसिएशन अध्यक्ष डॉ. वामन काळे यांनी सांगितले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात निम्म्याहून अधिक अनधिकृत इमारती आहेत. चाळी आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये पर्यायी पाणी पुरवठय़ाचे फारसे पर्याय नाहीत. मात्र या वस्त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याने येथील पाण्याच्या दौलतजादाविषयी फारशी चर्चा होत नाही. पाण्याची व्यवस्था केल्याशिवाय महापालिका प्रशासन बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देत नाही. मात्र अनेक इमारतींनी तसा दाखला न घेताच वापर सुरू केला आहे. महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याबाबत व्यापक मोहीम राबवून नागरिकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.

महेंद्र मोने, नौपाडा

सध्या २० हजार चौरस मिटरपेक्षा अधिक बांधकाम असणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. विहीर, कुपनलिका अथवा पर्जन्य जलसंधारणाद्वारे पिण्याव्यतिरिक्त लागणारे पाणी विकासक उपलब्ध करून देतात. कारण त्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्त्वाचा दाखलाच मिळत नाही. मात्र विकासकाकडून सोसायटय़ांकडे गृहसंकुलाचा कारभार हस्तांतरीत झाल्यावर बहुतेक ठिकाणी या योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी पर्यायी पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन रहिवाशांना टंचाईला तोंड द्यावे लागते.

-संदीप प्रभू, वास्तुविशारद

विकासकाने पर्यायी पाणी पुरवठय़ाची पुरेशी व्यवस्था केल्याची खात्री केल्यानंतरच महापालिका प्रशासन बांधकाम पूर्णत्त्वाचा दाखला देते. ठाणे शहरात प्रशासन या नियमांचे काटेकोर पालन करीत आहे. सध्या आदिवासी पाडे वगळता ठाणे शहरात अन्यत्र कुठेही पाणी पुरवठय़ासाठी टँकर पाठवावे लागत नाहीत. 

रवींद्र खडताळे, उपशहर अभियंता, पालिका.