भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेत अनधिकृत पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या ३४ इमारतींना महावितरण कंपनीने विजेचा पुरवठा करू नये असे पत्र महापालिकेने दिले आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते यांनी यासंबंधी महावितरणकडे पत्रव्यवहार केला असून तीन ते सात मजल्यांच्या या इमारती यापुढेही अंधारात राहतील यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यापुढे शहरातील अनधिकृत इमारतींना विजेचा पुरवठा होऊ नये यासाठी महापालिकेकडून पाठपुरावा केला जात आहे.
‘ह’ प्रभागातील ३४ अनधिकृत बांधकामे उद्यान, बगीचे, शाळा, क्रीडांगण, दवाखाना, महावितरण, दूरसंचार, पोलीस ठाणी अशा सुविधांसाठी आरक्षित भूखंडांवर उभारण्यात आल्या आहेत. मागील दोन वर्षांत ही अनधिकृत बांधकामे माफियांनी उभारली आहेत. या बांधकामांच्या विरोधात रहिवाशांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे चार हजार सदनिका आहेत. या इमारती उभारणाऱ्या माफियांवर पालिकेने विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र नगररचना प्रांतिक कायद्याने कायद्याने गुन्हे दाखल केले आहेत. अनधिकृत इमारतींमुळे पाणी, रस्ते, वीज इतर सुविधांवर येत्या काळात ताण येणार असल्याने, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अनधिकृत बांधकामांना पाणी, वीजपुरवठा होऊ नये यासाठी दक्ष राहण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयाचा भाग म्हणून महावितरण सोबत पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे.
इमारती उभी असलेली ठिकाणे
कोपर, मोठागाव, देवीचापाडा, महाराष्ट्रनगर, आनंदनगर, कुंभारखाणपाडा, नवापाडा, भोईरवाडी, गरिबाचापाडा, रेतीबंदर भागांत या अनधिकृत इमारती आहेत.
अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली जात आहेत. तरीही माफिया बांधकामांची उभारणी करत असल्याने अशा इमारतींना वीज, पाणीपुरवठा मिळू नये यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. घर खरेदीदार रहिवाशांची फसवणूक टाळणे या कारवाईमागील उद्देश आहे.
– सुहास गुप्ते, साहाय्यक आयुक्त, ‘ह’ प्रभाग क्षेत्र
पालिकेचे पत्र हा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. ते मुख्यालयाकडे विधि विभागाचे मत मागविण्यासाठी पाठविले जाईल. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे योग्य कार्यवाही केली जाईल.
– पराग उके, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण
