टीएमटी भाडेवाढीचा धक्का

ठाणे : टीएमटीच्या तिकीटदरांत वाढ न करण्याविषयी आग्रही असलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेला वाकुल्या दाखवत परिवहन प्रशासनाने जुलैनंतर २० टक्के दरवाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

परिवहन समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत परिवहन व्यवस्थापक संदीप माळवी यांनी ४७६ कोटी १२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तिकिटात दोन ते १२ रुपयांनी, तर वातानुकूलित बसच्या तिकीट दरात पाच रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. आता दरवाढीचा चेंडू सत्ताधारी पक्षाच्या कोर्टात टोलवण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाचा २०१९-२०चा अर्थसंकल्प प्रशासनाने गुरुवारी सादर केला. ४७६ कोटी १२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये २९८ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात झालेली वाढ, मेट्रोच्या कामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, जुन्या बसगाडय़ांसाठी लागणारे जास्त इंधन आणि जीएसटीमुळे वाहनांच्या सुटय़ा भागांची वाढलेली किंमत यामुळे अर्थसंकल्पात भाडेवाढ प्रस्तावित आहे.

जुलै महिन्यानंतर तिकीट दरांत २० टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. या भाडेवाढीतून दिवसाला तीन लाख ४० हजार याप्रमाणे ९ कोटी ३५ लाख रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. १०० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसगाडय़ा, ५० तेजस्वीनी बसगाडय़ा, ई-तिकिटिंग प्रणाली, ठाणे परिवहन उपक्रमाचे संकेतस्थळ, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार, विद्यार्थी यांना भाडय़ात सवलत, अशा जुन्या योजनांना नवा मुलामा देण्यात आला आहे.

उत्पन्नवाढीचे स्रोत

एल.ई.डी. टीव्हीवरील जाहिरात हक्क, परिवहन सेवेच्या जागांवर जाहिरात फलकांना परवानगी, परिवहन सेवेच्या चौक्यांवर जाहिरातीचे अधिकार, अत्याधुनिक पद्धतीचे निवारे, परिवहन सेवेच्या जागांमध्ये एटीएम केंद्राची उभारणी, बस आगारांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प राबवून ऊर्जा बचत आणि परिवहन सेवेच्या बसमध्ये एलईडी स्क्रीन लावून जाहिराती असे उत्पन्नाचे स्रोत अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आले आहेत.

भाडेवाढीविषयी गुप्तता

आगामी लोकसभा आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन परिवहनच्या अर्थसंकल्पामध्ये तिकीट दरवाढ लागू होऊ नये यासाठी सत्ताधारी शिवसेना आग्रही होती. त्यामुळे भाडेवाढ लागू केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून आदल्या दिवसापर्यंत सांगण्यात येत होते. अर्थसंकल्प सादर करताना भाडेवाढीचा निर्णय घेत प्रशासनाने सत्ताधारी शिवसेनेला धक्का दिल्याची चर्चा रंगली आहे. या निर्णयाविषयी गुरुवारी दुपापर्यंत महापालिका वर्तुळात कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती.