पालिकेच्या मालमत्तांवर मोबाइल टॉवर उभारणीस मंजुरी देण्याचा विचार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक चणचणीने ग्रासलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी आता वेगवेगळे मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींवर मोबाइल मनोरे उभे करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आखण्यात आला आहे. यासाठी दूरसंचार कंपन्यांकडून प्रस्तावित टॉवरच्या ठिकाणांची माहिती मागवण्यात येत आहेत.
मोबाइल टॉवरच्या दुष्परिणांमाविषयी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने चर्चा होत असून अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी मोबाइल टॉवर उभारणीस तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या टॉवरमुळे निर्माण होणाऱ्या लहरींमुळे अनेक असाध्य आजारांना निमंत्रण दिले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून यासंबंधीचा आग्रह धरण्यात आल्याने या मुद्दय़ावरून नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती गेल्या वर्षांपासून हालाखीची बनली आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी येथील यंत्रणांकडून पुरेशा प्रमाणात प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त गोिवद बोडके यांनी उत्पन्नाचे विविध स्रोत धुंडाळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून पालिकेच्या मालमत्तांवर मोबाइल टॉवर उभारून त्यातून आर्थिक मोबदला मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु मोबाइल टॉवरविषयीच्या विरोधाच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेकडून ही परवानगी कायदेशीर नियमांची तपासणी करूनच दिली जाईल, असेही ठरविण्यात आले आहे.
‘कायद्याचे उल्लंघन नाही’
कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिकेच्या मालमत्तेवर मोबाइल मनोरे उभे करण्यासाठी निविदा मागवल्या असल्याचे महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांनी सांगितले. ‘शहरात कोणकोणत्या भागांमध्ये टॉवर बसविण्यात यावेत याची यादी संबंधित कंपनी पालिकेला सादर करतील़ कमीत कमी ५० जागांवर मोबाइल टॉवर बसविण्यात येणार आहेत. मोबाइल टॉवरविषयी उच्च न्यायालय, शासन आणि महापालिकेने निर्माण केलेल्या धोरणांच्या अधीन राहून या मोबाइल टॉवरची निर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे कायद्याचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून सातत्याने वाढलेल्या मोबाइल मनोऱ्यांमुळे मानवी आरोग्यांवर किती परिणाम होतात यापेक्षा पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम अधिक आहेत. शहरातील वाढलेल्या मनोऱ्यांमुळे शहरातील चिमण्या आणि छोटे पक्षी कमी झाल्याचे जाणवत आहे. अनेक वेळा या लहरींमुळे पक्षी जखमी होऊनही रस्त्यावर पडलेले आढळतात. त्यामुळे शहरातील मोबाइल टॉवरची संख्या मर्यादित असणे गरजेचे आहे.
– महेश बनकर, पक्षीमित्र
गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक चणचणीने ग्रासलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी आता वेगवेगळे मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींवर मोबाइल मनोरे उभे करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आखण्यात आला आहे. यासाठी दूरसंचार कंपन्यांकडून प्रस्तावित टॉवरच्या ठिकाणांची माहिती मागवण्यात येत आहेत.
मोबाइल टॉवरच्या दुष्परिणांमाविषयी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने चर्चा होत असून अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी मोबाइल टॉवर उभारणीस तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या टॉवरमुळे निर्माण होणाऱ्या लहरींमुळे अनेक असाध्य आजारांना निमंत्रण दिले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून यासंबंधीचा आग्रह धरण्यात आल्याने या मुद्दय़ावरून नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती गेल्या वर्षांपासून हालाखीची बनली आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी येथील यंत्रणांकडून पुरेशा प्रमाणात प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त गोिवद बोडके यांनी उत्पन्नाचे विविध स्रोत धुंडाळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून पालिकेच्या मालमत्तांवर मोबाइल टॉवर उभारून त्यातून आर्थिक मोबदला मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु मोबाइल टॉवरविषयीच्या विरोधाच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेकडून ही परवानगी कायदेशीर नियमांची तपासणी करूनच दिली जाईल, असेही ठरविण्यात आले आहे.
‘कायद्याचे उल्लंघन नाही’
कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिकेच्या मालमत्तेवर मोबाइल मनोरे उभे करण्यासाठी निविदा मागवल्या असल्याचे महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांनी सांगितले. ‘शहरात कोणकोणत्या भागांमध्ये टॉवर बसविण्यात यावेत याची यादी संबंधित कंपनी पालिकेला सादर करतील़ कमीत कमी ५० जागांवर मोबाइल टॉवर बसविण्यात येणार आहेत. मोबाइल टॉवरविषयी उच्च न्यायालय, शासन आणि महापालिकेने निर्माण केलेल्या धोरणांच्या अधीन राहून या मोबाइल टॉवरची निर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे कायद्याचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून सातत्याने वाढलेल्या मोबाइल मनोऱ्यांमुळे मानवी आरोग्यांवर किती परिणाम होतात यापेक्षा पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम अधिक आहेत. शहरातील वाढलेल्या मनोऱ्यांमुळे शहरातील चिमण्या आणि छोटे पक्षी कमी झाल्याचे जाणवत आहे. अनेक वेळा या लहरींमुळे पक्षी जखमी होऊनही रस्त्यावर पडलेले आढळतात. त्यामुळे शहरातील मोबाइल टॉवरची संख्या मर्यादित असणे गरजेचे आहे.
– महेश बनकर, पक्षीमित्र
